१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

कर्मचारी नपाएपछि प्रदेशले लोकसेवा माग्दै 

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी अभावले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यथाशीघ्र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको कानुनी व्यवस्था गरिदिन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् । 

कर्मचारी नपाएपछि प्रदेशले लोकसेवा माग्दै 

संघ (केन्द्र) सरकारले सातवटै प्रदेश सरकारका लागि निजामती सेवाका २१ हजार ३ सय ९९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले त्यसको एक चौथाइ कर्मचारी पनि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।


गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन अत्यन्तै सुस्त ढंगले भइरहेको बताए । ‘काम चलाउने हिसाबले पनि कर्मचारी पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘यस्तै रहे प्रदेशका योजना कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने देखिएको छ ।’ उनले अपुग कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन अत्यावश्यक भइसकेको बताए । ‘त्यसका लागि संघ सरकारले यथाशीघ्र बाटो खुलाइदिनुपर्छ,’ उनले थपे ।


प्रदेशलाई स्वीकृत दरबन्दीअनुसारकै कर्मचारी पठाउन केन्द्र सरकारलाई हम्मे परिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जानलाई माथिल्लो तहकै कर्मचारीले अरुचि देखाएपछि उनीहरूले आफूमातहतका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न पनि सकिरहेका छैनन् ।


सरकारले तीन तहका लागि १ लाख २५ हजार २३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जुन अहिले कायम रहेको दरबन्दीभन्दा ३९ हजारले बढी हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले स्वीकृत दरबन्दीअनुसार अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट भर्ना नभएसम्म सबैतिर शतप्रतिशत कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति सम्भव नरहेको बताउँछन् । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाबाट पूर्ति गरिने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको आवश्यक रहेको बताए ।


भएका कर्मचारीबाट तीनवटै तहका लागि अहिले व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उनले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई तहगत रूपमा स्वीकृत संरचनामा कर्मचारी पठाउन निरन्तर ताकेता र समन्वय गरिएको उल्लेख गरे ।


सरकारले प्रदेश १ मा ३६२८, प्रदेश २ मा ३१३२, प्रदेश ३ मा ३५५५, गण्डकी प्रदेशमा २४१४, प्रदेश ५ मा ३८२१, कर्णाली प्रदेशमा २२३६ तथा प्रदेश ७ मा २६१३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले उक्त संख्या अपुग भएको भन्दै आएका छन् । जस्तो कि, प्रदेश १ ले सरकार सञ्चालनका लागि तत्कालै ४३३४ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रक्षेपण गरेर त्यसअनुसार संघ सरकारसँग माग गरेको छ ।


कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रादेशिक विशेषता र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्न पाए मात्रै सेवा प्रवाहमा सहजता आउने बताए । ‘प्रदेशको आफ्नै ब्युरोक्रेसी चाहिन्छ । केन्द्रबाट आएकाहरू अहिलेलाई निमित्त समाधान मात्रै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार र बफादार कर्मचारीको पूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट मात्रै सम्भव छ ।’ संविधानमा रहेको प्रावधानको प्रयोगका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर बाटो खोलिदिनुपर्ने उनले बताए ।


संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यही धारामा प्रदेश लोकसेवा प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएकाले संघ सरकारले त्यो कानुन नबनाएसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुन सक्दैन ।


भदौ २१ मा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि संघीय कानुनबाट यथाशीघ्र मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने माग गरेको थियो । प्रदेशले लोकसेवाबाट कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी राख्न सहमति खोजेको छ ।


प्रशासनविद् काशीराज दाहालले प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रलाई दायित्व नपर्ने गरी आफूलाई चाहिने कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी प्रदेश लोकसेवाबाट पूर्ति गर्न सक्ने बताए । त्यसअघि भएका कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन टुंगिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।


‘स्थानीय सरकार बनेको डेढ वर्ष भइसक्यो, प्रदेश सरकार गठन भएको आठ महिना । तर, कर्मचारी नपाएर उनीहरूलाई योजना बढाउनै समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले कर्मचारी समायोजनको काम चाँडो गरिदिनुपर्‍यो । समायोजनपछि अपुग कर्मचारीको पूर्ति प्रदेश सरकारले आफैं गर्न सक्छ । त्यसका लागि सरकारले बाटो खुलाइदिनुपर्छ ।’


प्रदेशहरूले लोकसेवाको माग गरे पनि त्यसले वर्षौं समय लिन सक्ने देखिन्छ । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनका मापदण्ड तय गरी आवश्यक कानुनको विधेयक तर्जुमा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । तर, त्यो संसद्मा पेस भइसकेको छैन । संघले कानुन बनाइसकेपछि प्रदेशले कानुन बनाउने, आयोग गठन गर्ने र कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आयोगलाई सबल बनाउनेलगायत कामले समय लिन सक्छ ।


त्यही भएर पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि प्रदेशले माग गरे केन्द्रीय लोकसेवा आयोगल नै कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था समायोजन ऐनमा छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई र त्यसअनुसार संघ सरकारबाट आग्रह आए पदपूर्तिको प्रक्रिया बढाउन सकिने बताए । उनले हाल स्वीकृत भएकामध्ये रिक्त रहेको ३९ हजार संख्याका कर्मचारी लोकसेवाले ६ देखि ७ महिनाभित्र पदपूर्ति गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गरे ।


प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ १२:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?