दण्डहीनता बढ्दो : मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई उन्मुक्ति

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका सात सयभन्दा बढी मुद्दामा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरेको दशक नाघिसक्यो । ‘तर हाम्रो सिफारिस एउटा पनि कार्यान्वयन भएको छैन,’ आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘यसले नेपाललाई दण्डहीनताको राज्यका रूपमा स्थापित गर्दैछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हाम्रो छवि पनि यसरी नै देखा पर्दैछ । जो साह्रै ठूलो चिन्ताको विषय हो ।’

संविधान दिवसलाई उत्सव मानेर सरकारले साताव्यापी कार्यक्रम गरिरहेका बेला आयोग भने कार्यान्वयन नभएका आफ्ना सिफारिसहरू हेरेर मन अमिलो पारी बसेको छ । २०५७ मा स्थापित आयोगले हालसम्म मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई कारबाही गर्न गरेको एउटै सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

‘नेताहरू संक्रमण सकियो भनिरहेका छन्, राजनीतिक रूपले संक्रमण सकियो होला तर मानव अधिकार र न्यायिक दृष्टिले संक्रमण लम्बिरहेको छ,’ अन्सारीले भनिन्, ‘भारतलगायत अन्य मुलुकमा मानव अधिकार आयोगका सिफारिस अनिवार्य रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चलन छ तर हामीकहाँ आयोगको छानबिन र अनुसन्धानलाई पूरै बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ ।’ संविधानमा भने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यकारी हुने व्यवस्था छ ।

उतिबेलाका प्रतिस्पर्धी सेना र पूर्वमाओवादी दुवै एकै ठाउँमा उभिएको, एमालेसँग पार्टी एकीकरण भएको अनि कारबाहीमा पर्ने डरले तत्कालीन समयमा अधिकांश समय सरकारमा बसेको कांग्रेससमेत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई सामसुम पार्नतिर लागेकाले यो परिस्थिति आएको आयोगको विश्लेषण छ ।

‘पीडकहरू सत्ता र शक्तिमा पुगी एकै ठाउँमा उभिएको यो अनौठो अवस्था नेपालमा छ,’ आयोगका एक पूर्वआयुक्त भन्छन्, ‘दोषीलाई कारबाही गर्न होइन, पूर्वमाओवादी सेनालाई र सेना पूर्वमाओवादीका नेतालाई बचाउने अभियानमा लागेका छन । शक्ति र सत्तामा उनीहरू नै भएकाले जानजान न्यायको बाटोलाई अवरुद्ध गरी दण्डहीनतालाई बढाउने काम भइरहेको छ । त्यसैले आयोगको सिफारिसको यो हदसम्मको तिरस्कार भएको हो ।’

आफू नियुक्त हुने क्रममा संसदीय सुनुवाइका दौरान आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन गराउने आफ्नो पहिलो काम हुने बताएका थिए । तर, पटकपटक पत्राचार र प्रयास गर्दासमेत सरकारले सिफारिस गरिएका दोषीमाथि मुद्दा चलाउने वा प्रशासनिक तथा विभागीयस्तरको कुनै कारबाही गर्ने काम गरेको छैन ।

‘यसले मानव अधिकार आयोग किन चाहियो त भन्ने प्रश्नलाई जबर्जस्त खडा गरेको छ,’ आयोगका पूर्वआयुक्त तथा मानव अधिकारवादी अभियन्ता गौरी प्रधान भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने राज्य तहको निकाय भनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हो, जसको सिफारिसलाई यसरी लत्याउने काम अन्यत्र भएको देखिएको छैन ।’

उनकै पाला पनि गम्भीर रूपमा मानव अधिकार उल्लंघनका थुप्रै घटनामाथि छानबिन भई दोषीको पहिचान गरिएको थियो । तिनलाई कारबाही गर्न सिफारिस पनि भएको थियो । यसमध्येको एउटा थियो भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारिएका ४९ जनालाई जलाएर गाडिएको स्थानमा भएको उत्खनन जसको नेतृत्व स्वयं प्रधानले नै गरेका थिए ।

‘माओवादी विद्यार्थी नेता दीपेन्द्र पन्तलाई जलाएर गाडिएको भन्ने सुराकका आधारमा विदेशी विशेषज्ञको समेत सहायतामा हामीले शिवपुरी जंगलमा उत्खनन गर्दा ४३ जनाको शव फेला पार्‍यौं,’ प्रधान भन्छन्, ‘त्यस क्रममा जलेको अंगारजस्तो वस्तु मात्रै फेला पर्‍यो, जसलाई हाम्रो विधिविज्ञान प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षणै गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।’

सत्यको अन्वेषण गर्न आयोगले उक्त अंगारजस्तो वस्तुको विस्तृत रूपमा जाँच गर्न फिनल्यान्डस्थित हेलसिन्की विश्वविद्यालयमा पठाएको थियो । अत्याधुनिक उपकरणको सहाराले उक्त कालो पदार्थ कुनै पुरुषको हड्डी भएको पुष्टि भयो ।

‘त्यसको डीएनए प्रतिवेदन पन्तका परिवारको डीएनएसँग परीक्षण गर्दा हुबहु मिल्न गयो,’ सन् २००८ मा भएको उत्खननबारे प्रधान भन्छन्, ‘आयोगले यसरी जटिलतम घटनाको पनि विस्तृत अनुसन्धान गरेर सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु भन्ने सिफारिस गरेको थियो तर त्यसलाई सुनुवाइ गर्ने कुनै काम भने भएन ।’

त्यस्तै आयोगले धनुषा जिल्लाको गोदारमा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरेका ५ युवाको चिहान सन् २०११ मा उत्खनन गरी सनाखतसमेत गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख कुबेर सिंह राना र अञ्चल प्रहरी प्रमुख चूडाबहादुर श्रेष्ठलाई दोषी करार गरी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, कारबाही त भएन नै, रानालाई सरकारले उल्टै बढुवा गरी प्रहरी प्रमुखमा सिफारिससमेत गर्‍यो ।

यसरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने सरकारको नीतिले पीडितहरूको न्याय पाउने हकको राज्यबाटै हनन भएको विश्लेषण कानुनविद्हरूले गरेका छन् ।

‘राज्य संविधानअनुसार चल्नुपर्छ र संवैधानिक निकायको सिफारिसलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ,’ गण्डक प्रदेशका प्रमुख तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँबर भन्छन्, ‘हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदा यसका कमजोरीलाई पहिचान गर्न सके गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन ।’

आयोगको सिफारिस सरकारले पालना गर्नु संविधान पालनाकै परिधिभित्र पर्ने भन्दै उनले घुमाउरो पारामा सरकारले दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

‘२०६२/६३ को आन्दोलनपछि भएको शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले मुख्य रूपमा सेना समायोजन, संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने मार्गचित्र तयार पारेको थियो,’ बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसमध्ये सेना समायोजन उतिबेलै भयो, हामी संविधान आएको तेस्रो वर्षगाँठ मनाइरहेका छौं । तर, शान्ति सम्झौताको अर्काे मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन भने पूर्णरूपमा उपेक्षित छ ।’

पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन गरेको सिफारिस भने सरकारले केही हदसम्म कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । ‘तर न्याय भनेको क्षतिपूर्ति होइन,’ प्रवक्ता अन्सारी भन्छिन्, ‘पीडकलाई दण्ड नदिएसम्म मानव अधिकार उल्लंघन गर्नबाट राज्यका अधिकारीहरू हच्किने छैनन् जसले गर्दा भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरू दोहोरिने खतरा भई नै रहन्छ ।’ यस्तो नहोस् भन्नका लागि पनि पीडकलाई कारबाही गर्नु अनिवार्य भएको उनको ठम्याइ छ ।