१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

सत्ता पक्षलाई कांग्रेसको आग्रह-‘जोशीलाई महाअभियोग नलगाइयोस्’

‘राजीनामा दिने नदिने जोशीको व्यक्तिगत कुरा हो तर उहाँमाथि महाअभियोग लगाउने वस्तुगत आधार छैन’ 

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाअभियोग नलगाउन सत्ता पक्षलाई सचेत गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा आइतबार विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले जोशीलाई महाअभियोग लगाउनु राजनीतिक गल्ती हुने उल्लेख गरे । 

सत्ता पक्षलाई कांग्रेसको आग्रह-‘जोशीलाई महाअभियोग नलगाइयोस्’

‘कांग्रेसले विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेर गल्ती गरेकाले चुनावमा अहिलेको हालतमा पुग्यो,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘कांग्रेसको जस्तो गल्ती सत्ता पक्षले नगरोस् ।’ सर्वोच्च अदालतका काम कसरी अघि बढाउने, कसलाई जिम्मेवारी दिने नयाँ प्रधानन्यायाधीशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले त्यहाँ स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने अधिकारीले बताए ।


‘राजीनामा दिने नदिने जोशीको व्यक्तिगत कुरा हो तर उहाँमाथि महाअभियोग लगाउने वस्तुगत आधार छैन,’ अधिकारीले भने, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिभित्रैको बहस र त्यसको निर्णयसमेत विवादित अवस्थामा छ ।’ सरकारले सात महिनासम्म कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको र जनताले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसबाट ध्यान मोड्ने प्रयोजनका लागि महाअभियोगको प्रसंग बाहिर ल्याएको अधिकारीको तर्क थियो । उनले सत्ता पक्षका नेता र सांसदहरूले अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसको अर्थ के हो प्रस्ट्याउन माग गरे । ‘सरकारले जे गर्छ, त्यो निर्णय अदालतले मानोस् भनिएको हो ?’ सांसद अधिकारीले भने, ‘यदि त्यस्तो हो भने न्यायपालिका कमजोर बनाउने कुरा हो ।’ उनले न्यायपालिका कमजोर बनाए राज्यले नै दुष्परिणाम भोग्ने भएकाले ध्रुवीकरण हुने स्थिति आउन नदिन सचेत गराए । महाअभियोग लगाउने विषयबारे स्पष्ट पार्न पनि उनले सत्ता पक्षलाई आग्रह गरे ।


सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद बृषेशचन्द्र लालले पनि जोशीलाई महाअभियोग लगाउने विषयको विरोध गरे । उनले संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरे पनि जोशी न्यायाधीश हुन योग्य नै रहेको तर्क गरे । ‘उहाँ यसअघि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर नै न्यायाधीश हुनुभएको हो,’ सांसद लालले भने, ‘सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार नगरेपछि उहाँले संसदको त्यो निर्णय मान्नुभयो, संसदको सर्वोच्चतालाई स्विकार्नुभयो ।’


नेकपाकी सांसद नन्दा चपाईंले भने न्यायाधीशका रूपमा पनि काम गर्ने योग्यता जोशीमा नरहेको बताइन् । उनले विगतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध समेत कांग्रेसले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै अहिले विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताइन् ।


कहाँ पुग्यो महाअभियोगको हस्ताक्षर ?

सत्ता पक्षले महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा राखेको छ । प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छैन । ‘सांसदहरूले महाअभियोगको कुरा उठाउनुभएको छ, त्यसैले हस्ताक्षर तयार भएको हो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘प्रस्ताव कहिले, कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।’ महाअभियोग प्रस्ताव बढाउन भन्दै गत बिहीबार नेकपाका सांसदहरूले खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।


सुनुवाइ समितिबाट अयोग्य ठहर भई बिदामा बसेका जोशी प्रधान्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र नियुक्त भएपछि काममा फर्केका थिए । प्रधानन्यायाधीशमा अयोग्य ठानिएका व्यक्ति न्यायाधीशमा कसरी योग्य ? भन्ने प्रश्न उठेपछि नेकपा नेताहरूले राजीनामा दिन जोशीलाई अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरेका थिए । तर जोशी राजीनामा नदिई नियमित काममा फर्केपछि नेकपाका नेताहरूले उनलाई राजीनामाको दबाब दिने गरी हस्ताक्षर तयार गरेर राखेका हुन् । ‘राजीनामा दिए भने ठीकै छ, होइन भने केही दिनमा महाअभियोग ल्याउनैपर्ने हुन्छ,’ नेकपाका अर्का सांसदले भने, ‘प्रस्ताव जुनसुकै बेला दर्ता हुन सक्छ ।’


जोशीलाई कार्यसम्पादन राम्रो नगरेको, अदालत हाँक्ने स्पष्ट योजना पेस गर्न नसकेको, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठेको लगायतका कारण देखाउँदै गत साउन १८ गते समितिले प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो । त्यसपछि जोशी मिश्र प्रधानन्यायाधीश नहुँदासम्म बिदामा बसेका थिए । मिश्र नियुक्त हुनेबित्तिकै जोशीले अदालतमा इजलाससमेत पाउँदै आएका छन् । सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायपरिषद् सदस्य पनि हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशको कार्यसम्पादनसमेत वरिष्ठतम न्यायाधीशले गर्नुपर्ने हुन्छ । अयोग्य ठानिएका व्यक्ति परिआउँदा प्रधानन्यायाधीशकै जस्तो काममा समेत संलग्न हुनुपर्ने स्थिति सहज नभएको भन्दै नेकपा सांसदहरू रुष्ट बनेका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७५ २१:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?