ठेकेदारलाई नै विकास समिति

रौनियार पर्सा ३ बाट निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरमका सांसद हुन् भने लामाद्वय कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन् ।

बहादुरसिंहको कम्पनीले ठेक्का पाएको धादिङ–नुवाकोट जोड्ने मोटरेबल पुल एक वर्षअघि बनाइसक्नुपर्ने भए पनि २५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेसी सडकमा ११ पुलमध्ये २ वटा मात्रै निर्माण सुरु भएको छ । लामाले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का अलपत्र पारेको सडक विभागले जनाएको छ ।

सांसद जिपछिरिङको लामा कन्स्ट्रक्सनसहितले ठेक्का पाएको राजधानी र विभिन्न जिल्लाका विकास निर्माण अलपत्र छन् । सडक विभागका अनुसार चाबहिल–जोरपाटी–वाग्मती–साँखु सडकको लामा कन्स्ट्रक्सनले एक किलोमिटर ४० मिटर खण्डको ठेक्का पाएको छ ।

त्यस्तै इमाडोल–सिद्धिपुर–गोदावरी खोला–लुभु लामाटार सडकको ४ किलोमिटर पनि लामा कन्स्ट्रक्सनसहितले ठेक्का लिएका छन् । त्यहाँ ४५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । कर्मनासा–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड सडक खण्डको साढे तीन किलोमिटरको ठेक्का पनि लामाकै कम्पनीले पाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत सांसदहरू स्वार्थ बाझिने समितिमा बसेका हुन् । नियमावलीको नियम २१६ मा सांसदले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आफ्नो स्वार्थ बाझिएको समितिको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम २१६ को उपनियम (ज) मा भनिएको छ, ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई त्यस विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने ।’ स्वार्थ गाँसिएको विषयमा छलफल हुँदा उपस्थितसमेत हुन पाउने व्यवस्थालाई कुल्चिँदै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई सदस्य बनाएका छन् ।

सांसदले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्त्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भए स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने उल्लेख छ । यो बुँदाले निजी स्वार्थ भएको कुनै पनि विषयमा सहभागी हुँदा सार्वजनिक हितमा लाग्नुपर्ने प्रस्ट पारेको छ ।

बैठकका कुनै कामकारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा, शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम गर्न नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा छ । सांसदले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा नियमावलीको नियम २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार आचरण अनुगमन समिति गठन गर्न सकिन्छ । सभामुख सभापति हुने समिति ९ सदस्यीय हुने उल्लेख छ ।

ठेक्का अनिश्चित
नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय भवन निर्माणको टेन्डर पाउने निर्माण कम्पनीको नाम आइतबार सार्वजनिक गरिएन । सबैभन्दा कम दररेटको टेन्डर हालेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाउने निश्चित भए पनि सार्वजनिक गर्न केही दिन लाग्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको सम्पदा संरक्षण, सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखाले जनाएको छ ।

सरकारको छानबिन दायरामा परेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले २ अर्ब ६ करोडको टेन्डर हालेको थियो । टेन्डरमा सहभागी १२ कम्पनीमध्ये अरूले २ अर्ब ८ करोडदेखि बढीमा २ अर्ब ४४ करोडसम्ममा भवन निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ‘कसले ठेक्का पायो भनेर सार्वजनिक भएको छैन,’ प्राधिकरणको पूर्वाधार महाशाखाका सहसचिव राजुमान मानन्धरले भने, ‘मूल्यांकन भइरहेको छ, अझै समय लाग्छ ।’ उनका अनुसार टेन्डर सार्वजनिक हुन २/४ दिन लाग्न सक्छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त कन्स्ट्रक्सनले बैंक भवन निर्माण गर्ने ठेक्का पाउन लागेको खबर सञ्चारमाध्यममा आएपछि नाम सार्वजनिक नगरिएको हो ।

सरकारले छानबिन समिति गठन गरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएका अधिकांश पुलको अनुगमन गर्दा गल्ती भेट्टाएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि भवन निर्माणको ठेक्का दिन लागिएको हो । सहसचिव मानन्धरका अनुसार पप्पुले चाइनिज कम्पनीसँग मिलेर टेन्डर हालेको हो । पप्पुले हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत मात्रै ५ अर्ब २५ करोड ७४ लाख ७० हजारमा १० वटा ठेक्का पाएको छ । हुलाकी राजमार्गकै ७ पुलको ठेक्का १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख १५ हजारको छ ।

पुल महाशाखाका अनुसार संयुक्त र एकल गरेर साढे ५ अर्बका पुल निर्माणको ठेक्का उक्त कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । ३१ वटा पुलमध्ये १५ वटाको निर्माण समय सकिएको छ । अधिकांश पुल अलपत्र छन् । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भने समयमै बजेट निकासा नहुने, डिजाइन गर्न समय लाग्ने, निर्माण सामग्री भनेको बेला नपाइएकाले निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ ।