कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सुरक्षा माग्दै बालिका सम्मेलन

नवलपरासी — गण्डकी र प्रदेश ५ का २३ जिल्लाका १ सयभन्दा बढी बालबालिका शुक्रबार र शनिबार पूर्वी नवलपरासीको देवचुलीमा भेला भए । उनीहरूको उद्देश्य थियो– पछिल्लो समय बढिरहेका बलात्कारका घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु ।

सुरक्षा माग्दै बालिका सम्मेलन

यो ‘बालिका सम्मेलन’ ले ९ बुँदे घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसमा उनीहरूले बालिकाहरूले सुरक्षित बाँच्न पाउने र हिंसामुक्त समाज निर्माण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सम्मेलनले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलगायत अन्य बालिकामाथि भइरहेको बलात्कार र हत्याका घटनाले सिर्जनशील काम गर्ने मनोभावनामा गम्भीर आघात पुर्‍याएको ठहर गरेको छ । यस्ता घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्दै पीडित परिवारलाई उचित राहत र पुन:स्थापनाको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । बालिकाहरूको आत्मबल र आत्मविश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम तय गर्न पनि सम्मेलनले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

हिंसा, शोषण, दुव्र्यवहार र विभेद सहँदै हुर्केको स्मरण गर्दै उनीहरूले अब घरभित्र र बाहिर ढुक्क हुन सक्ने वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकार, समुदाय, अभिभावक र अन्य सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बर्दिया किशोरी सञ्जालकी अध्यक्ष दीक्षा गिरीले बालिका जन्मन पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित भइरहेको गुनासो गरिन् । ‘हामीलाई जन्मन नदिई हत्या गरिन्छ । जन्मिसकेपछि पनि सुरक्षित हुन गाह्रो छ,’ उनले भनिन्, ‘छोरीलाई छानीछानी गर्भपतन गरिन्छ । किन कसैले छोरी जन्माउन चाहँदैनन् ? बालक र बालिकाबीच जन्मैदेखि विभेद छ ।’

बालिकाहरूले पाइलैपिच्छे यौनजन्य शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्नुपरेको रुकुमपूर्वकी मोहनी रानामगरले बताइन् । ‘हामीलाई हरेक पाइलामा त्रास छ । एक्लै हिँड्न सकिँदैन । दिनदिनै झन्–झन् डरलाग्दा घटना भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कार र हत्याका घटनालाई किन सरकारले गम्भीर रूपमा लिँदैन ? दोषीलाई किन कारबाही हुँदैन ?’

सम्मेलनले समाजमा रहेका कुसंस्कार र गलत परम्परालाई नियमन र निषेध गर्न माग गरेको स्थानीय आयोजक जागृति बाल तथा युवा सरोकारका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बताए । बालिकाहरूको हितका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट र कार्यक्रम व्यवस्था गर्न बालिकाहरूले माग गरेको उनले बताए ।

बालिकामाथि भएको लगानीलाई खर्च ठान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी लगानीको प्रतिफल लिने वातावरण बनाउन पनि सम्मेलनले सबैलाई आग्रह गरेको छ । बालहिंसा, श्रम, विवाह र अन्य सामाजिक कुरीतिसम्बन्धी विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न माग गरिएको छ । अर्थपूर्ण सहभागिता नै चौतर्फी विकासको आधार भएको उल्लेख गर्दै बालसरोकारका सबै क्षेत्रमा बालिका सहभागिता सुनिश्चित गर्न घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

घोषणापत्र ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बालिकामाथि भइरहेका हिंसाका घटनाले सबैलाई चिन्तित बनाएको बताइन् । बालविवाह र हिंसामुक्त समाज निर्माणको वातावरण बनाउन कटिबद्ध रहने लिखित प्रतिबद्धता गर्दै पुनले अब हरेक बालिका सुरक्षित हुन सक्ने समाजको आवश्यकता रहेको बताइन् । ‘हरेक बालिकाले कुनै न कुनै खालका हिंसा भोग्दै आएका छन् । धेरैले सहेका छन् । अब हिंसा सहने होइन,’ उनले भनिन्, ‘बालिकाहरूमा पनि हिम्मत र आत्मविश्वास जरुरी छ । आफूमाथि भएको हिंसाको प्रतिकार गर्न आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?