पप्पुलाई किन सधैं छुट ?

पप्पुले ३१ वटा पुल बनाउन साढे ५ अर्बको ठेक्का पाएको हो । हुलाकी सडकमा पनि पप्पुकै जगजगी छ । समयमा काम नसकेर विवादित उसले पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर राष्ट्र बैंकको भवन निर्माण ठेक्का हात पार्न लागेको छ ।

जताततै ठेक्का लिएर काम नगर्ने यो कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले कारबाही दायरामा ल्याउन सकेको छैन । ठूलो ठेक्का यही कन्स्ट्रक्सनले पाइरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीका अनुसार कारबाही भनेको ऊसँग कन्ट्रयाक्ट तोड्ने, कालोसूचीमा राख्ने, क्षतिको हर्जाना तिराउने हो । ‘हामीले कानुनअनुसार गर्न सक्ने कारबाही यही हो,’ उनले भने, ‘समिति गठन गरेरै पप्पुले निर्माण गरेका पुलबारे छानबिन भइसकेको छ, कारबाहीका लागि सम्बन्धित आयोजनामा पठाइसकिएको छ ।’

कारबाही गरेर कालोसूचीमा नराख्दासम्म ठेक्का प्रक्रियामा ऊ अयोग्य ठहर हुँदैन । अयोग्य ठहर नहुँदासम्म पप्पुले प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का हाल्न पाउने अधिकारी बताउँछन् । ‘उसको परफर्मेन्स पटक्कै छैन, छानबिन समितिले जति पुलको छानबिन गर्‍यो, सबैमा त्रुटि भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘कारबाही सुरु भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार उसलाई कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ । ‘गल्तीअनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

पूर्वभौतिक सचिव तुलसी सिटौला निर्माणका कामको एकीकृत तथ्यांक नहुँदा यस्तो समस्या भएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित निकाय र आयोजनाबाटै डाटा माग्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो गर्ने परम्परा छैन । डाटा अभाव समस्या देखिएको छ ।’

यसअघि गरेका कामको मूल्यांकन गर्न नसक्दा एउटै कम्पनीले पटकपटक ठेक्का पाएको उनले बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ ले कुनै नयाँ काम लिनुअघि उसको पहिला गर्न बाँकी कामको जनशक्ति, इक्विपमेन्ट, फाइनान्सको अवस्थाबारे मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘तर यस्तो हुन सकेन जसले गर्दा ठेक्कामा एउटैको दबदबा बढेको छ ।’ उनले धेरै ठेक्का एउटैले पाउनबाट रोक्न ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको बताए ।

पूर्वसचिव किशोर थापा भने ‘शक्तिको आड’ का कारण ठेक्कापट्टामा विकृति मौलाएको दाबी गर्छन् । ‘निर्माण व्यवसायी राजनीतिक दलका सदस्य छन् । कोही सांसद छन्, कोही मन्त्री । यस्तोमा कसले कारबाही गर्न सक्छ ?’ उनले भने ।