२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

जग्गा फर्काउन ४ दशकदेखि मुद्दा

अदालतबाट न्याय नपाएपछि स्थानीय सरकार गुहार
विप्लव भट्टराई

इलाम — आफ्नै जमिन फर्काउन ३ दशकभन्दा बढी समयदेखि मुद्दा लडिरहेको एउटा परिवार मुद्दामै सम्पत्ति सकेर राजमार्गछेउ चटपटे बेच्दै जीविका चलाउन बाध्य भएको छ । मेची राजमार्ग छेवैको ३५ रोपनी जमिन गुमेपछि फर्काउनकै लागि यो परिवार जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको ढोका ढकढक्याउन पुग्यो ।

जग्गा फर्काउन ४ दशकदेखि मुद्दा

कुनै उपाय नचलेपछि मेची राजमार्ग छेउमै चटपटे बेचेर गर्जो चलाउन बाध्यता भएको छ । यो जमिनमा नगरपालिकाले पार्क बनाउन थालेपछि उनीहरू कता जाने भन्ने चिन्तामा छन् ।


जालसाँजी गरेर जग्गा हडपिएको दाबी गर्ने ढकाल परिवारले मुद्दा लडदालडदै त्योभन्दा धेरै रकम गुमाइसके । आफ्नो भन्ने सम्पत्ति केही नभएको र ऋणले छोप्दै लगेपछि विचलित अवस्थामा रहेको यो परिवार अब स्थानीय तहले न्याय दिन्छ कि भन्ने पर्खाइमा छ । स्थानीय सरकारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्दा पनि उनीहरूको पीडा कसैले बुझिदिएको छैन । पीडित इन्द्र ढकाल अहिले जीवन गुजारा नै गर्न कठिन भएको दुखेसो पोख्छन् ।


०३९ देखि निरन्तर अदालत धाउँदै आएका ढकालले मुद्दा लड्दा धेरै रोपनी हाराहारीको जमिन सकेको सुनाए । ढकाल परिवारको जमिन १९९० सालमै सरकारी अभिलेखमा कायम भएको जानकारको भनाइ छ । ०३४ मा पञ्चायतका प्रधानपञ्चले फलेको बाली मिचेर स्थानीय पूर्णे मेला लगाएपछि इन्द्रप्रसादका बाबु खडानन्दले जिल्ला अदालतमा बिगो माग गर्दै प्रधानपञ्चविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । खडानन्दको त्यो प्रयासपछि प्रधानपञ्चसहितका पदाधिकारी उनीविरुद्ध खनिए ।


अदालतमा मिलापत्र हुँदा विवादित ३ रोपनीभित्रको ३५ फुट जमिन पञ्चकन्या मन्दिरलाई दान दिने सहमति भएको ढकाल बताउँछन् । ‘तर लिखतमा ३५ रोपनी जमिन नै मन्दिरलाई दिएको लेखियो र सहीछाप गराइएछ,’ इन्द्रले भने ।


खडानन्दको मृत्युपछि आमाको नाममा आउँदा पनि ढकाल परिवारले थाहा नपाएको उनको भनाइ छ । थाहा पाएपछि ०३९ सालदेखि उनीहरू लडिरहेका छन् । पहिलोपटक जिल्ला अदालत इलामले जग्गा धनी खडानन्दले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई अन्याय भएको भनेर कतै नबोलेको भन्दै ढकाल परिवार हारेको थियो ।


त्यसपछि पुनरावेदन पुगेका उनीहरूलाई उक्त अदालतले पनि जिल्लाकै जवाफ दिएर फर्कायो । न्यायको खोजीमा रहेका उनीहरूले अन्तिम विकल्प सर्वोच्च अदालत देख्यो । सर्वोच्चले पुनरावेदनको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै पुन: अध्ययन गरेर फैसला गर्न भन्दै पुनरावेदनमै फायल पठायो । पुनरावेदनले भने पुरानै कुरा दोहोर्‍याएर मुद्दालाई किनारा लगाएको छ । पुनरावेदनबाट न्याय नपाएपछि ढकाल परिवार फेरि सर्वोच्च पुग्यो ।


अदालतले ३० वर्ष पुरानो विषय भन्दै मुद्दा अघि बढाउनै अस्वीकार गर्‍यो । प्राविधिक रूपमा भएको कमजोरीले यो परिवार विचलित बन्यो । कांग्रेस, तत्कालीन एमालेलगायत दलले पनि ढकाल परिवारलाई अन्याय भएको भन्दै सान्त्वना दिए । छेउमा हुँदा अन्याय परेको भन्ने तर पछि कोही नबोल्ने प्रवृत्तिले उनीहरू अन्यायमा परेका छन् ।


सूर्योदय नगरपालिकाले ढकालको उजुरी लिँदै न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘लामो समयदेखि ढकाल परिवारले न्याय नपाएकोमा हामी जानकार छौं,’ सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रनबहादुर राईले भने, ‘उहाँहरूलाई सुकुम्बासी हुनबाट रोक्न नगरपालिकाले पहल गर्ने छ ।’


‘जमिनका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दा टाट पल्टिँदै गएको परिवारलाई अब कसले न्याय देला । कि सधैंभरि उनीहरूले यस्तै पीडा बोकेर बसिरहनु पर्ने हो ?’ वास्तविकता बुझेकाको प्रश्न छ । यति लामो सयमसम्म मुद्दा मामलामा जाँदा परिवारको आर्थिक र मानसिक हैसियत नै बिग्रँदो छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७५ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?