बालबालिका मृत्यु प्रकरण: ‘अझै मरेको छैन न्याय पाउने आशा’

स्थानीय निर्वाचनताका १४ वर्षीय रञ्जीव सापकोटा, १३ वर्षीया सुष्मा फुयाल र ८ वर्षीय प्रदीप फुयालको मृत्यु भएको थियो । मृतकका आफन्त तथा परिवारले भने कुनै दिन अनुसन्धान टुंगो लाग्ने र न्याय पाउने आशा मारिसकेका छैनन् ।

२०७४ असार १० गते साँझ अचानक हराएका तीनै बालबालिकाको शव १२ गते मरेङडाँडास्थित स्थानीय तोरन कार्कीको माछापोखरीमा फेला परेको थियो । घटना भएको स्थान उनीहरूको घरदेखि डेढ सय मिटर दूरीमा पर्छ । निर्वाचनताका प्याउलीको रेडक्रस भवनमा नेपाली सेनाको अस्थायी ब्यारेक बसेको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार उक्त दिन रञ्जीव र प्रदीप फुयाल त्यस आसपास निस्किएका थिए । त्यसपछि बेपत्ता भएका थिए ।

घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुर र क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्युरो विराटनगरले एकसाथ एक महिनासम्म अनुसन्धान गरेका थिए । अनुसन्धान ढिलो र शंकास्पद बन्दै गएको स्थानीयको गुनासोपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले घटनास्थलमै पुगेर एक सातासम्म अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान अधिकृत दधिराम न्यौपानेको नेतृत्वमा खटिएको सीआईबी टोलीले घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

सीआईबीमा डीआईजी पुष्कर कार्कीदेखि नारायण सिंह खड्कासम्म नेतृत्व फेरिँदा पनि अनुसन्धान जहाँको तहीं छ । यसअघि अनुसन्धानका कागजात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भिसेरा, डायटम परीक्षण प्रतिवेदन, स्थानीयको बयान र प्राविधिक विश्लेषण हेर्दा कसैले कर्तव्य गरी मारेको नदेखिएको सीआईबीले बताउँदै आएको छ । चुइगम चपाउँदै गएर सचेत ढंगले ‘पाइन्ट फोल्ड’ गरेर पोखरीमा गएको स्थितिमा कसैले कर्तव्य नगरेको सीआईबीको तर्क छ ।

तर बच्चाको चप्पल नखोलिएको, पानी खाएर मृत्यु भएका भनिएका बच्चाहरूको पेटमा एक थोपा पानी नभएको र तीनैजनाको हात छातीमा बाँधिएको तथा खुट्टा खुम्चिएको अवस्था भेटिएकाले सीआईबीको रिपोर्ट तर्कसंगत नरहेको स्थानीयको दाबी छ । ११ गते दिनभर त्यही पोखरीमा बाँस लगाएर खोज्दा नभेटिएकाहरू १२ गते बिहानै भेटिएकाले पनि घटना शंकास्पद रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

एक तहको अनुसन्धान केन्द्र र प्रदेशको चुनावअघि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरमा पठाएको बताइएको थियो । तर उक्त रिपोर्टबारे आफूलाई थाहा नभएको जिल्ला प्रहरीले बताउँदै आएको छ । पीडित पक्षलाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि देखाइएको छैन ।

पोस्टमार्टम गर्न भोजपुर सदरमुकाम लैजानुको साटो धरान लैजानुले पनि सत्यतथ्य लुकाउन खोजिएको पीडित परिवारको आरोप छ । शव पोस्टमार्टम गरिएको अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘डाइटम कम्पेयर टेस्ट’ प्रविधि नहुँदा शंकास्पद मृत्यु अनुसन्धान जटिल बनेको प्रतिष्ठानले बताएको थियो । प्रतिष्ठानका विशेषज्ञले जाँच गर्दा प्रदीपको घाँटीमा खानेकुरा अड्किएको, सुष्मा र रञ्जीवको घाँटीमा चुइँगम अड्किएको फेला पारेका थिए । चिकित्सकका अनुसार बालबालिकाको शरीरमा अन्य चोटपटक, दागधब्बा र विषादी थिएन । डाइटम ल्याब राख्न गृह मन्त्रालयको अनुमति नभएकाले मृत्युको कारण खुलाउन नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख थियो ।

मृतक बालबालिकाको शरीरमा पाइएको र पोखरीको पानीको डाइटम तुलनापछि मात्र मृत्युको सही तथ्य फेला पार्न सकिने उनीहरूको तर्क छ । देशभित्र यस्तो प्रविधि नभए अन्य मुलुकमा लगेर पनि जाँच गर्न सकिने चिकित्सक टिमले प्रहरीलाई सुझाएको थियो ।

सीआईबीमा डीआईजी नारायणसिंह
खड्काले घटनाको अनसन्धान भइरहेको बताए । ‘जिल्ला प्रहरीसँग सबै विवरण छ, उसले अनुसन्धान गरिरहेको छ, हामीले केही टेक्निकल पाटा हेरिरहेका छांै,’ उनले भने, ‘यो घटना पत्ता लाग्दैन भनेर बन्द गर्न मिल्दैन । २० औं वर्ष पनि लाग्न सक्छ । कुनै न कुनै दिन टुंगो लाग्छ नै । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगको प्रदेश १ को शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुबोध पोखरेलले अनुसन्धान जारी रहेको बताए । ‘स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, पीडित सरोकारवालासँग अनुसन्धान गरिरहेका छौं, ढिलोचाँडो निचोडमा पुग्छ,’ उनले भने ।

घटनालगत्तै पूर्वसांसद कुमारीलक्ष्मी राईले घटनास्थलमा लगिएको कुकुर चुनावी सुरक्षामा खडा गरिएको सेनाको बिटमा पस्न लाग्दा तानिएको अभिव्यक्ति दिएपछि केही समय देशभर चर्चाको विषय बनेको थियो । त्यसपछि सामान्य बन्दै आएको घटनाबारे प्रहरी, प्रशासन र सरोकारवाला निकाय बेखबर छन् ।

न्याय पाउने आशा मरेको छैन
सीआईबीको टोली घटनास्थलमै आएर अनुसन्धान गरेपछि चाँडै सत्यतथ्य बाहिर आउने र न्याय पाउने पीडित अपेक्षा गरेका थिए । यतिन्जेलसम्म यथार्थ पत्ता लाग्नुको सट्टा अनुसन्धान सुस्ताएपछि पीडित परिवारमा पीडा र निराशा थपिएको छ । ‘अनुसन्धान हुँदैछ भन्छन्, दिन, साता, महिना, वर्ष बित्यो, खोइ कहिले टुंगो लाग्ने, न्याय कहिले पाउने हामीले,’ मृतक सुष्मा र प्रदीपका बुबा चेतनाथ फुयालले भने, ‘मेरा छोराछोरीको महत्त्व एउटा भ्यागुताको जति पनि रहेन ।’ यति हुँदाहँुदै पनि कुनै दिन अनुसन्धान टुंगो लाग्ने र न्याय पाउने आशा भने मरिसकेको छैन । ‘कुनै न कुनै दिन टुंगो लाग्ला, बच्चाको रगतले पिरोलेरै भए नि अपराधीले मुख खोल्ला, न्याय पाइएला ।’ मृतक रञ्जीवका बुवा रवीन्द्र सापकोटाले भने ।

आश्वासन बढी, कार्यान्वयन शून्य
घटनालगत्तै पीडित परिवार न्याय माग्न स्थानीय सरकार हुँदै केन्द्रीय सरकारसम्म पुगे । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले हत्यारालाई कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति दिलाउने आश्वासन देखाएका थिए । भोजपुरमै जन्मिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सीआईबीका तत्कालीन डीआईजी पुष्कर कार्की (कार्की पनि भोजपुरे नै हुन्), सांसद सुदन किराती, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत उच्च तहसम्मै न्यायको ढोका ढक्ढकाउन पुगे ।

सबैले निष्कर्षमा पुर्‍याउने आश्वासन दिएका थिए । अहिले भने उनीहरू पीडित परिवारसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नसमेत चाहँदैनन् । ‘किन चुपचाप छन् ? लुकाउनुपर्ने/ढाँट्नुपर्ने कारण के छ ? जे छ त्यही चित्तबुझ्दो प्रमाणसहित भने हुन्छ नि’ पीडित परिवार यही प्रश्न दोहोर्‍याइरहन्छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरादेवी पौडेलका अनुसार जिल्ला प्रशासन सीआईबीको अनुसन्धान र रिपोर्ट कुरेर बसेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी केशवकुमार थेबे बिदामा जिल्लाबाहिर रहेका कारण यस विषयमा ‘जानकारी दिन नमिल्ने’ इन्स्पेक्टर चरित्रविक्रम कार्कीले बताए । अनुसन्धान कहाँ पुग्यो, किन ढिला भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरीक समाज, अधिकारकर्मी मौन छन् । अधिकारकर्मी सविना राईले आफूले मात्र आवाज उठाएर नहुने भन्दै प्रहरी, प्रशासनलाई सोध्न आग्रह गरिन् ।

तीनै बालबालिकालाई सहिद घोषणा गर्ने, उनीहरू अध्ययन गरेको शारदा माविको गेटमा शालिक निर्माण गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन अरुण गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर कार्कीले दिएका थिए । कार्कीलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दा विद्यालयले स्थान तोक्न बाँकी रहेको जवाफ दिए ।

कर्मचारी सरुवाले समस्या
उक्त घटनापछि जिल्लामा चार प्रजिअ र तीन डीएसपी फेरिइसकेका छन् । घटना भएका बेला कार्यरत प्रजिअ गोमादेवी चेम्जोङ र डीएसपी काजीकुमार आचार्य घटनाको अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै विवादमा तानिए । उनीहरू घटना भएको दुई महिनाभित्रै सरुवा भएका थिए ।

त्यसपछि आएका प्रजिअ र डीएसपीले कार्यभार सम्हालेकै दिन तीन बालबालिका हत्या प्रकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउन छाडेका छैनन् । उनीहरू पटक–पटक घटनास्थल पुग्छन् । पीडितलाई अनुसन्धान हुँदै छ भनेर सान्त्वना दिनेबाहेक अन्य काम गर्न सकेका छैनन् । जिल्लामा अनुसन्धान निकायका प्रमुखहरूको सरुवाले गर्दा पनि घटना दबिँदै गएको पीडित परिवार बताउँछन् ।

जिल्ला तहमै साथ छैन
दुई महिनाअघि कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको घटनामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै भोजपुर पनि तात्यो । निर्मलाको न्यायका लागि नागरिक समाज, राजनीतिकर्मी, पेसाकर्मी, व्यवसायी, अधिकारकर्मी, पत्रकारहरूले सहिदपार्कमा स्वस्फूर्त भेला भएर ऐक्यबद्धता जनाए । आफ्नै जिल्लाका तीन अबोध बालबालिकाको मृत्युबारे भने कुनै आवाज निकालेका छैनन् । यस्तो अवस्थाले मृतक बालबालिकाका परिवार र आफन्तजन झन् पीडा दिएको छ । मृतक रञ्जीवका दाजु राजीव सापकोटा भन्छन्, ‘निर्मला पन्तको कुरा उठाउनु जायज हो, तर हाम्रा भाइबहिनीको हत्या भएको १५ महिना बित्दासम्म खोइ कसले कहाँ कति आवाज उठाइदियो ?’ आफ्नै जिल्लाबाटै न्यायका लागि साथ नपाएको उनीहरूको दुखेसो छ ।

‘सडकमा उत्रन तयार’
भोजपुरका सांसद सुदन किराँती उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो माग सरकारबाटै बेवास्ता भएको बताउँछन् । ‘यदि आन्दोलन गरेर मात्रै हुने हो भने भोजपुर गएर सडकमा जनता उतार्न पनि तयार छु,’ उनले भने । अनुसन्धान निकायले छानबिन भइरहेको जवाफमात्रै दिने गरेको उनी बताउँछन् ।

उनले गत असार २० गते संसद्मा विशेष समयमा बोल्दै निष्पक्ष छानबिनको माग राखेका थिए । यसबारे संसद्मै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले घटना गम्भीर रहेको बताउँदै छानबिन जारी रहेको र हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने बताए थिए । तर यसबारे हालसम्म थप कदम अघि बढेको छैन ।