प्रदेश र संघलाई मिचेर कानुन नबनाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन
बुटवल — प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहले आफूखुसी कानुन बनाएर लागू गर्दा अदालतमा उजुरी बढेको र नागरिकले प्रश्न उठाएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
रुपन्देहीको मणिग्राममा पहिलो पटक आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक उद्घाटनपछि उनले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले निर्देश गरेको अन्तरसम्बन्धलाई नबुझ्दा समस्या देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले स्थानीय तह कानुन बनाउन स्वायक्त भए पनि प्रदेश र संघलाई मिचेर कानुन नबनाउन निर्देशन दिए ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा संघीयता कमजोर हुने र नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्ने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहसँग गर्न सकिने सहकार्य र समन्वयका योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिएका असमझदारी, दोहोरो कर प्रणाली, दोहोरो विकास योजना र आयोजना हस्तान्तरण तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हटाउन विज्ञहरुले सहजीकरण गरिरहेका छन् । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पिताम्बर शर्मा, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायत सहभागी छन् ।
प्रदेश ५ मा मंगलबार पहिलोपटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको हो । बैठकमा स्थानीय तह तथा प्रदेशबीचका साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक पदार्थको बाँडफाँट विकास योजना हस्तान्तरणलगायत विषयमा छलफल हुने परिषद्ले जनाएको छ । बुधबारसम्म चल्ने बैठकमा प्रदेश ५ का १०९ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, १२ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र प्रदेश सरकारका सांसद मन्त्री तथा सचिवहरुको सहभागिता छ ।
बैठकपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्ने समन्वयबारे साझा धारणासहितको रुपन्देही घोषणापत्र जारी गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १सय ५ मा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ९, २०७५ १६:२७
