कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

गरिबका बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि, ९ जनालाई कैद र जरिवाना 

काठमाडौँ — मुलुकमा गरिबका नाममा निकासा हुने बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । विशेष अदालतले दातृ निकाय र सरकारी बजेटबाट ‘गरिबी निवारण कोष’ मा निकासा भएका रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ९ उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । 

गरिबका बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि, ९ जनालाई कैद र जरिवाना 

अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्यहरु चण्डीराज ढकाल र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्यको इजलासले १४ जना आरोपितमध्ये ९ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतले कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठले एक लाख १४ हजार ७३९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै पाँच महिना कैदको सजाय सुनाएको हो ।

उनलाई चार महिना कैद हुने ठहरसहित विशिष्ट पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप एक महिना कैद फैसला भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्र केशरी पोखरेलले बताए । श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले दुई करोड ७३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।


प्रशासन तथा वित्त प्रमुख मनोज चिपालुलाई एक लाख ३ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र चार महिना कैद फैसला भएको छ । उनी विरुद्ध दुई करोड ३५ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले दाबी गरेको थियो । लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई एक लाख १४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ जरिवानासहित चार महिना कैद फैसला भएको छ । लेखा अधिकृत प्रविन घिमिरेविरुद्ध २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विगो कायम गरिएको थियो ।


भ्रष्टाचारी ठहर भएका पाँच जना कार्य प्रबन्धकलाई जरिवानासहित कैदको फैसला भएको छ । लालबहादुर सिवालाई दुई लाख ४८ हजार ९१२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित छ महिना कैद फैसला भएको छ । सञ्जयकुमार झालाई ३ लाख ७८ हजार २६० रुपैंया जरिवाना ठहर गरी आठ महिना कैदको ठहर भएको छ । जयराम पन्तलाई ३ लाख एक हजार ६८० जरिवाना सहित सात महिना कैदको फैसला भएको छ । अखिलेश चन्द्र दासलाई १७ लाख ३९५ रुपैयाँ जरिवाना गरी एक वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ ।


हरेराम वाग्लेलाई ७४ हजार ५८० जरिवाना गरी तीन महिना कैद फैसला भएको छ । दुर्गाबहादुर गान्धारीलाई ८५ हजार २५० रुपैंया जरिवानासहित तीन महिना कैद फैसला भएको छ । गरिबी निवारण कोषले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमनका लागि जिल्ला तहको कार्यप्रवन्धक नियुक्त गर्छ ।


फर्जी बिल

गरिबी निवारण कोषका केही कर्मचारीहरुले फर्जी बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोपलाई विशेष अदालतले ‘सही’ ठहर्‍याएको हो । कोषका कर्मचारीहरुले यातायात खर्चका नाममा फर्जी बिल पेस गरेर भारी रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । जिल्ला भ्रमणका नाममा उनीहरुले सवारीसाधन रिजर्भ गरेको देखाई लाखौंको नक्कली बिल बनाएका थिए ।


विपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्न दातृ निकायले दिएको ऋण सहयोगको दुरुपयोग गर्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक, वित्त प्रमुखदेखि जिल्लाहरुमा खटिने कार्य–प्रवन्धकहरुले फर्जी विलका आधारमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको हो ।


गरिब जनतामाझ जाने कार्यक्रमको खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने माध्यताविपरीत कोषकै निर्देशिकामा दैनिक ४ हजार रुपैयाँसम्म यातायातमा खर्च गर्न पाउनेगरी व्यवस्था भएको थियो । सोही आधारका कर्मचारीहरुले फर्जी बिल बनाएको भेटिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कार्य–प्रवन्धकहरुले पेश गरेको शंकास्पद विलको कुल रकम करिब ६० लाख रुपैयाँ थियो । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा त्यसैगरी १२ लाख रुपैंयाको शंकास्पद बिल पेस भएको थियो । २०६७/६८ मा १३ लाख रुपैयाँको बिल पेस भएको थियो ।


कोषले २०७०/७१ मा क्यालेण्डर, वार्षिक प्रतिवेदन तथा ब्रोसर छपाईमा मात्रै ६० लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । दुई वर्षअघि प्रतिस्पर्धाबिना विभिन्न १८ प्रकारका सामान खरिदमा ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । जीप, कार, कुर्सी, मोटरसाइकल लगायतका सामान खरिदमा प्रतिस्पर्धाबिना ठूलो अनियमितता भएको थियो ।

२०६० सालमा अध्यादेश र्फत स्थापना भई २०६३ सालदेखि ऐनमार्फत सञ्चालित गरिबी निवारणका लागि ४० जिल्लामा कार्यक्रम गरिरहेको कोषले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । कोषका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था(आईडीई)ले पहिलो चरणमा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा १ करोड ७५ लाख डलर फेरि सहयोग भयो । सन् २००८ मै सरकार र आईएफएडीले ४० लाख डलरको सम्झौता भएको थियो । सन् २०११ मा आईडीएले थप दुई चरणमा दुई करोड डलरको अनुदान दिएको थियो ।


कोषका कर्मचारीले यातायातका नाममा स्रोत साधनको ठूलो दुरुपयोग गरेको भनी अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । ‘वर्षभरि निजी सवारी साधन प्रयोग गरी खर्च भएको भौचर परीक्षण गर्दा सवारी साधन नै खरीद गर्न पुग्ने रकम भाडामा भुक्तानी भएको छ’ अख्तियारको आरोपपत्र उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘निर्देशिका बनाएरै पदाधिकारीहरुले मनोमानी खर्च गरेका थिए ।’

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७५ १९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?