प्रेसविरोधी प्रावधान हटाइए

सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताका लागि असल नियतले कसैको काम, चरित्र वा आचरणका सम्बन्धमा व्यंग्य, आधार र कारणसहित टिप्पणी वा प्रकाशन प्रसारण कार्यलाई गाली–बेइज्जती नमानिने व्यवस्था संहिता संशोधन विधेयकमा थपिएको छ । गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर महलको दफा ३०६ मा उक्त प्रावधान थपिएको हो । त्यस्तै त्यही दफामा रहेको ‘व्यंग्य गरी वा अरू कुनै घुमाउरो तबरले कुनै आक्षेप लगाएमा बेइज्जती गरिएको मानिनेछ’ भन्ने वाक्य हटाइएको छ ।

संहितामा सरकारले ल्याएको सामान्य खालका संशोधनमाथि छलफल क्रममा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरोकारवाला पक्षले उठाएको विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले राष्ट्रिय सभाले प्रेस, चिकित्सा क्षेत्र तथा बार एसोसिएसनले उठाएका सरोकारलाई सम्बोधन गरेको बताए । पत्रिकामा छापिएका कार्टुन वा व्यंग्य, लेख, रचना वा टिप्पणीलाई कसैको गाली–बेइज्जती नमानिने व्यवस्था राखिएको गुरुङको भनाइ छ । ‘नेपाल पत्रकार महासंघले उठाउँदै आएको विषय सम्बोधन गरिएको हो,’ उनले भने ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रमेश ढकालले संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएपछि प्रेस जगत्मा रहेको संशय हट्ने बताए । अपराध संहिताको गोपनीयताविरुद्धको कसुर तथा गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा प्रेस जगतको मुख्य सरोकार रहेको भन्दै उनले दुवै विषय प्रेसमैत्री बनाइएको दाबी गरे । ‘गोपनीयताविरुद्धको कसुर सम्बन्धमा अलग्गै विशेष कानुन आइसकेको छ । अब संहितामा भएका दफा आकर्षित हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘संसद्ले हालै मात्र पारित गरेको वैयक्तिक गोपनीयता हकसम्बन्धी कानुनमा पत्रकारले उठाएको सरोकार सम्बोधन गरिसकिएको छ ।’

उनले संहितामा रहेको गाली–बेइज्जती कसुरको महलमा पत्रकारलाई छुट हुने गरी प्रावधान थपघट गरिएको उल्लेख गरे । फौजदारी संहिताले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पारेको भन्दै महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सरकारले महासंघको सरोकार सम्बोधन गर्न संहिताभित्र रहेका प्रेसविरोधी प्रावधान अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ ।

चिकित्सकका लागि अनुसन्धान समिति
फौजदारी संहिताको इलाजसम्बन्धी महलका प्रावधान पनि संशोधन गरिएको छ । समिति सभापति गुरुङले चिकित्सकलाई पेसाप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भई ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण बनाइएको बताए । ‘अब चिकित्सकीय त्रुटिको अनुसन्धान प्रहरीले चिकित्सकलाई हत्कडी लगाएर सुरु हुनेछैन,’ उनले भने, ‘विज्ञहरूसहितको अनुसन्धान समितिले कसुर गरेको प्रमाण भेटे मात्रै चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा चलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को दफा १८९ मा रहेको अनुसन्धान समितिको व्यवस्थामा इलाजसम्बन्धी कसुर अनुसन्धान गर्न पनि समिति गठनको प्रावधान थपिएको छ । चिकित्सकीय कसुरको अनुसन्धान गर्न मेडिकल काउन्सिलले तोको विज्ञ चिकित्सकको संयोजकत्वमा समिति बनाइनेछ । त्यसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारका एघारौं तहको अधिकृत, सहन्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका प्रथम श्रेणीका अधिकृत र उपभोक्ता हकहित क्षेत्रमा क्रियाशिल स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

त्यस्तै, उपचार प्रारम्भ गर्नुपूर्व बिरामी स्वयंको वा बालबालिका तथा होस ठेगान नभएका व्यक्तिको हकमा निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी अनिवार्य गरिएकोमा त्यसमा प्रतिबन्धात्मक वाक्य थप गरिएको छ । विपद वा दुर्घटनाको अवस्थामा व्यक्तिको ज्यान जोगाउन तत्काल उपचार वा अंग चिरफार गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन भन्ने वाक्य थपिएको छ ।

बलात्कारमा सजाय बढाइयो
संशोधन प्रस्तावमा बलात्कार मुद्दामा सजाय बढाइएको छ । दस वर्षभन्दा कमकी बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भए दोषीलाई १६ देखि २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाउने गरी संशोधन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले संशोधित विधेयक पारित गरे दस वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरेको प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई जन्मकैद हुनेछ । त्यस्तो अपराधमा न्यायाधीशले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । जन्मकैद भनिएकाले अपराध प्रमाणित भएका व्यक्ति २५ वर्षका लागि जेल जाने सहसचिव ढकालले बताए । अन्य उमेर समूहका महिलामाथि बलात्कारका दोषीको कैद सजाय पनि थप गरिएको छ ।

जहिलेसुकै उजुरी लाग्ने प्रावधान संशोधन
कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जहिलेसुकै उजुरी गरे पनि लाग्ने प्रावधान विधायन समिति हुँदै राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार संशोधनमार्फत उजुरीको प्रावधानलाई तीन खण्डमा बाँडिएको छ । कुनै व्यक्तिलाई तोकेरै किटानी परेकोमा जहिले पनि उजुरी लाग्न सक्छ । अनुसन्धानबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेकोमा बीस वर्षपछि उजुरी लाग्ने छैन । साथै वारदात भएको दुई वर्षसम्म उजुरी नपरेमा त्यसपछि उजुरी नलाग्ने प्रावधान ज्यानसम्बन्धी कसुर महलमा थप गरिएको छ ।

विधायन समिति सचिव एवं संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीले सामान्यतया संसद्ले सरकारले ल्याएको संशोधनका प्रस्तावभित्रै रहेर छलफल गर्ने अभ्यास रहे पनि विभिन्न सन्दर्भहरू आएपछि त्यसलाई समितिले सम्बोधन गरेको बताए ।