२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

सम्झौता सकियो, कालोपत्रे भएन

जनप्रतिनिधिद्वारा ठेकेदार कारबाहीको माग
दिप्ती सिलवाल

पर्वत — मुडिकुवा–झकलाक सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का सम्झौता मिति सकिएको १५ महिना नाघेको छ । तर, सडकको अवस्था भने अझै उस्तै छ । स्थानीय तहको कुरा नसुनेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने र सडक बन्नुपर्ने माग लिएर जनप्रतिनिधिहरू मन्त्रालयसम्मै पुग्ने भएका छन् ।

सम्झौता सकियो, कालोपत्रे भएन

फलेवास नगरपालिकासहित महाशिला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिका जोड्ने मुख्य सडकको ७ किमि खण्ड कालोपत्रे गर्न २०७२ माघमा चितवनको ओएसिस इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार काम भए २०७४ असार २० मै कालोपत्रे भइसक्थ्यो । ‘सडक कालोपत्रे त भएन, त्यसमाथि पुरानो सडक संरचना पनि बिग्रिएको छ,’ स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय सरोकारवालाका अनुसार सडकको प्रगति ६० प्रतिशत पनि भएको छैन ।


स्थानीय विकास मन्त्रालयको ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना आयोजना (आरआरआरएसडीपी) को १२ करोड लगानीमा ६ दशमलव ७५ किमि सडक कालोपत्रेको ठेक्का ओएसिसले पाएको थियो । जिम्मा लिएको काम बीचैमा छोडेर ठेकेदार लामो समय सम्पर्कविहीन भएका थिए । स्थानीय र सरोकारवालाको दबाबपछि झन्डै वर्षदिनपछि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि काममा फर्किएका थिए । गएको जेठसम्म सडक विस्तार र नाली निर्माणको काम गरे पनि ४ महिनायता ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू कार्यस्थलमा छैनन् ।


फलेवास नगरपालिकाको विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको सडकको काम समयमा नहुँदा धेरै कुरामा समस्या परेको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्मा बताउँछन् । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा कतैबाट सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘यो सडकमा सबैले रमिता हेरेको देखियो । काम नसकी भुक्तानी दिएकोसमेत पाइयो ।’ ५० प्रतिशत पनि काम नभएको सडकको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै भुक्तानी दिएको सुन्नमा आएको उनले बताए । सम्झौता मिति सकिएको लामो समय बित्दा पनि सम्बन्धित निकाय रमिते बनेपछि नगरप्रमुख शर्मा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कुरा गर्न जान लागेका हुन् । ‘जिल्लाबाट कुनै सम्भावना देखिएन,’ उनले भने, ‘बजेटसमेत फ्रिज भएको भन्ने सुनेको छु । मन्त्रालय पुगेर डोलिडारको हाकिमलाई दबाब दिन्छु ।’ फलेबास ४ का वडाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रवक्ता टीकाराम गौडेलले वडा कार्यालयको दैलाबाटै सुरु भएको सडकको काम समयमै सक्न धेरैपटक दबाब दिए पनि ठेकेदार र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।


तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको निगरानीमा रहेको काम सन्तोषजनक नभएपछि फिल्ड प्राविधिकसमेत जिम्मेवारीबाट हटेका थिए । गत चैतमा प्रगति नै नभएको कामको भुक्तानी ठेकेदारले दाबी गरेका थिए । कामै नभएको पाइएपछि फिल्ड इन्जिनियर अनुप थापा भने जिम्मेवारीबाटै हटेका थिए । उतिबेला कम्पनीले ५२ प्रतिशत काम भएको दाबी गर्दै भुक्तानी मागेको थियो । तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले ठेकेदारले मागेअनुसारकै भुक्तानी दिएको थियो । त्यसयता कार्यालयले थप २० प्रतिशत भुक्तानी दिएको जनाएको छ । ‘काम ८२ प्रतिशत भएको छ,’ इन्जिनियर जगदीश शर्माले भने, ‘भुक्तानी ७२ प्रतिशत मात्रै दिइएको छ ।’ उनका अनुसार ‘प्रिमिक्स कार्पेटिङ’ अन्तर्गत सडकमा कालोपत्रेबाहेक सबै काम सकिएको छ । नाली, हयुम पाइप, ग्याभिन जाली, सडक चौडा, बेस र सब–बेस बिच्छ्याउने लगायत सबै काम सकिएको उनको दाबी छ । फिल्ड इन्जिनियर प्रेमहरि पराजुली अपेक्षित प्रगति नभएको स्विकार्छन् । ‘अघिल्लो वैशाखमै काम सक्न भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘उतिबेला झरी लाग्यो, ठेकेदारले असोजभित्र सक्छु भन्यो । अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन ।’ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय खारेज भएपछि अहिले यो परियोजनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै दुविधा भएको उनले बताए । सम्झौता मिति सकिएपछि ठेकेदारलाई मिति थप्ने या काम स्थगित गर्नेबारे अन्योल छ । नयाँ कामका लागि बजेट र अख्तियारीसमेत नआएको अवस्थामा काम अघि बढ्ने या नबढ्नेबारे दुविधा रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन् । ‘मिति थपेर काममा लगाउने अख्तियारी हामीलाई छैन,’ इन्जिनियर शर्माले भने, ‘माथिबाट बजेट र अख्तियारी पनि आएकै छैन ।’ गत असारमा असोज मसान्तभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका ठेकेदार कम्पनी ओएसिसका सञ्चालक अच्युत पाण्डे त्यसयता सम्बन्धित फिल्डमा पुगेकै छैनन् ।


जिल्लाको मुख्य ग्रामीण सडकअन्तर्गत पर्ने यो सडकले फलेबाससहित महाशिला, बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकाभित्रका ३१ वडाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ । त्योबाहेक जिल्लालाई दक्षिणबाट उत्तरसम्म जोडिने एकमात्र नियमित सडक हो । स्थानीय तह कार्यान्वयनपछि यो सडक हुँदै दैनिक सय बढी सवारीसाधन गुड्छन् । मुडिकुवा–लुंखु र दोबिल्ला–फलेबास कालोपत्रे भए अहिले सदरमुकाम पुग्न दुई दिन लाग्ने दक्षिण पर्वतका बासिन्दा २ घण्टामै पुग्न सक्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७५ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?