२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी कार्यालय घेराउ

दीपक परियार

पोखरा — बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै बुधबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेको छ । छोरेपाटनबाट नारावाजी गर्दै आएको बिशेष गरेर महिलाहरु रहेको जुलुसले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गैह्रपाटन आएर घेराउ गरेको हो ।

बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी कार्यालय घेराउ

पोखरा- २२ पुम्दीभुम्दीकी १० वर्षीया बालिका श्रीया सुनारको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा उनकै छिमेकी कुसुम पौडल मंगलबार राति पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले आरोपीलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दै गर्दा ठूलो समुह प्रदर्शनमा उत्रिएपछि पत्रकार सम्मेलनसमेत हुन सकेको छैन ।


प्रदर्शनकारीले आरोपीलाई बाहिर निकाल्न दवाद दिइरहेका छन् । आक्रोशित भिड र प्रहरीबीच बेलाबेला घचेटाघचेट हुने गरेको छ ।


सोधपुछका क्रममा ५ जनालाई पक्राउ गरेपनि पौडेलले बलात्कार पछि हत्या गरेको स्विकारेका छन् ।


उनले रक्सी र गाँजाको तालमा ललाइफकाई बलात्कार गर्न खोज्दा नमानेपछि यातना दिएर बलात्कार गरी हत्या गरेको बयान दिएका छन् । यद्यपी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यसबारे दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी आधिकारिक जानकारी दिने बताएको छ । कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रवीन्द्रमान गुरुङले अपराधी पत्ता लागिसकेको बताएका छन् । ‘२४ घण्टा नबित्दै अपराधी पत्ता लगाउनु कास्की प्रहरीको सफलता हो,’ उनले भने।


मंगलबार बिहान शव भेटिएपछि प्रहरीले हत्याराको खोजी गर्न कुकुर परिचालन गरेको थियो । उक्त कुकुर शव भेटिएको एक सय मिटर पर पुगेर अल्मलिएको थियो । श्रीया बसिरहेको मामाघर र पौडेलको घर एक सय मिटरको फरकमा छ । पौडेलले सोमबार साँझ ५:३० बजे मामाघरबाट बिस्कुट किन्न पसल हिँडेकी श्रीयालाई बीच बाटोमै नियन्त्रणमा लिएर बलात्कारपछि हत्या गरेका थिए ।


पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पोस्टमार्टम रिपोर्टले बलात्कार भएको र टाउकोमा गम्भीर चोट लागेर श्रीयाको मृत्यु भएको प्रमाणित गरिसकको छ । उनको शव निधारमा थिलोथिलो बनाइएको, शरीरभरी धारिलो बस्तुले कोपेको, अर्धनग्न अवस्थामा मामाघरबाट ५० मिटर परको झाँडीमा मंगलबार बिहान ८ बजे फेला परेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७५ १४:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?