अध्यागमन कर्मचारीमाथि कारबाही

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विमानस्थल अध्यागमनले पर्यटक भिसामा दुबईलगायत खाडी देश पठाउने सेटिङमा अध्यागमनका कर्मचारीको मिलेमतो सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा विमानस्थल अध्यागमनले एक अधिकृतलाई १५ दिनका निम्ति कामविहीन बनाएको छ ।

अध्यागमन कर्मचारीमाथि कारबाही

यसअघि अर्का अधिकृत पनि यस्तै कारबाहीमा परेका थिए । अध्यागमन प्रमुख राजेश पौडेलले कर्मचारीबाट त्रुटि भएको र त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गरिएको बताए ।


प्रतिवेदनमा एयर इन्डियाको विमानमार्फत भारतको नयाँदिल्ली हुँदै दुबई जान लागेका तीन नेपाली महिला विष्णु बिटालु, सुजाता कुमाल र ममता सुनुवारलाई भारतीय अध्यागमनले ‘लो प्रोफाइल’ भन्दै फिर्ता पठाइदिएको घटनाबारे उल्लेख छ । तीनमध्ये सुजाता र ममता पासपोर्ट लुकाएर नागरिकताका आधारमा मात्रै भारत उडेको तर विष्णु भने विमानस्थलबाट उडान अनुमति नलिई भारत पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त एयर इन्डियाको पत्रमा विष्णुले ०९४२७८४२१३७१ सी ४ नम्बरको टिकटमा यात्रा गरेको देखिन्छ ।


अध्यागमन प्रमुख पौडेलले पनि बिटालुले विमानस्थलबाट प्रस्थान अनुमति नलिएको दाबी गरे । अध्यागमन स्रोतका अनुसार कहिलेकाहीँ सेटिङको तथ्य खुल्ने डरले कर्मचारीले प्रस्थान अनुमति इन्ट्री नगर्न सक्छन् । विष्णुको हकमा त्यही भएको हुन सक्छ । नागरिकताको भरमा मात्रै भारत उड्न आँटेका यात्रुलाई प्रस्थान अनुमति दिनुपूर्व अध्यागमन डेस्कका वरिठ अधिकारीलाई सोध्नुपर्ने नियम हुन्छ । यस्तो नियम उल्लंघन गरेर प्रस्थान अनुमति दिने अध्यागमन अधिकृतलाई प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस गरेको छ । त्यसैका आधारमा एक अधिकृतलाई १५ दिन कामविहीन बनाइएको हो ।


प्रतिवेदनमा विमानस्थलबाट भिसा रद्द भन्दै अघिल्लो दिन फर्काइएका र सेटिङमा केही दिनमै सोही भिसाबाट दुबईको होटलमा काम गर्न गएका दुई महिलाको प्रस्थान अनुमतिबारे पनि नयाँ तथ्य समेटिएको छ । कुनै कारणले विमानस्थलबाट उड्न अयोग्य भनी फिर्ता पठाइएका यात्रुलाई फेरि अनुमति दिनुपूर्व कागजी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो निर्णयमा पहिले किन अफलोड गरिएको थियो र पछि किन प्रस्थान अनुमति पाउनयोग्य भयो भन्ने तथ्य समेटिएका हुन्छन् । जसमा डिपार्चर अफिसर, डेस्क अफिसर र प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ ।


दुबई उडेका दुई महिलाको हकमा भने यस्तो कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा ती दुवै महिलाको पासपोर्टमा श्रम स्वीकृति र कामदार भिसा रहेको जनाइएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १०, २०७५ १९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?