सरकारको नाममा सर्वोच्चको आदेश- 'मुआब्जा नदिई सडक विस्तार नगर्नु'

न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सडक विस्तार सार्वजनिक हितको काम भएकाले जग्गा नदिने अधिकार जग्गाधनीलाई नरहने तर सरकारी निकायले विधिसम्मत रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानले नागरिकका हक प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’

काठमाडौं काँडाघारी बस्ने सान्त्वना सुवेदी र बूढानीलकण्ठका नोदप्रसाद सुवेदीले सडक विस्तारका क्रममा आफूहरूको जग्गा क्षतिपूर्तिबिनै सरकारले कब्जा गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) भएको, नगरपालिकाबाट नक्सापास गरेर घर बनाएको र मापदण्डअनुसार बनेको प्रमाणपत्रसमेत दिएको अवस्थामा प्रशासनको बलमा सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको आरोप लगाई उनीहरूले त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।

सोही रिटमाथि व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले नागरिकको सम्पत्ति खोसिने हकमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै ऐनअनुसार तोकिएको कार्यविधिमार्फत क्षतिपूर्तिको विवाद टुंग्याउन सुझाएको हो । सबैलाई मुआब्जा दिन सम्भव नहुने भन्दै सरकारले सडक विस्तारसँगै जग्गाको भाउसमेत बढ्ने भएकाले त्यसले जग्गाधनीलाई खासै असर नपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले घरबास नै गुमाउने, आंशिक गुमाउने र न्यूनतम गुमाउनेहरूको वर्गीकरण हुन सक्ने औंल्याएको छ । उसले सडक विस्तारका क्रममा नागरिकको कति सम्पत्ति अतिक्रमण हुन्छ भन्ने अभिलेख नरहने र आयोजना बनेपछि जनता बिर्संदै जाने परिपाटी निरुत्साहित गर्नुपर्ने व्याख्यासमेत गरेको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा सरकारी वकिलहरूले अधिग्रहण सम्भव नहुने भन्दै सडक विस्तारले जग्गाधनी लाभान्वित हुने व्याख्या गरेका थिए । सर्वोच्चले यस्ता तर्क संविधानको भावनाविपरीत हुने जनाउँदै फैसलामा भनेको छ, ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति लिँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन भन्ने र क्षतिपूर्तिका बारेमा अदालतको फैसलाको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले संविधानका मूल्य मान्यतालाई कुनै पनि रूपबाट समर्थन गर्दैन ।’

कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काइएको र आफ्नो जग्गा अतिक्रमण भएको भनी कलंकी, थानकोट, सतुंगललगायत क्षेत्रका ४० जनाभन्दा बढीले मुद्दा हालेका थिए । सानु श्रेष्ठसमेत रहेको मुद्दामा सर्वोच्चले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत सरकारले काम गर्न मिल्ने मान्यता राख्ने हो भने ‘कानुनी शासनको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने’ चेतावनी दिएको छ ।

सर्वोच्चले नगरभित्रको सडक, राजमार्ग वा अन्य प्रकृतिको सडक निर्माण र आयोजना सञ्चालनका क्रममा जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुन पालना हुनुपर्छ भन्ने अदालती सिद्धान्त प्रतिपादन भएको औंल्याएको छ । ‘कसैको जग्गा उसको इच्छाविपरीत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको,’ सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण वा अन्य कुनै प्रकारको अधिकार सिर्जना गर्दा क्षतिपूर्तिबेगर सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अतिक्रमण गर्न मिल्दैन । यसो गर्नु संविधान प्रतिकूल हुन्छ ।’ सर्वोच्चले बजेट अभाव, आर्थिक वा अन्य कारण देखाएर नागरिकको हक हनन गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

सरकारले जीएलडी (गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट) अर्थात् निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम ल्याउँदा क्षतिपूर्ति तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको थियो । यो अवधारणाअनुसार जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरी योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्छ र जग्गाधनीलाई नै हस्तान्तरण गर्छ । तर, सर्वोच्चले जग्गाधनीको सहमतिबिना जग्गा लिन नपाउने र लिनुपर्ने भए क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।