१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

‘आश्रम दयनीय’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — ज्येष्ठ नागरिकका नाममा राज्यले बर्सेनि गर्ने करोडौं लगानीको दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले देशभरका वृद्धाश्रममा गरेको अनुसन्धानमा यिनको अवस्था दयनीय रहेको र कुनैमा पनि मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएको औंल्याइएको छ ।

‘आश्रम दयनीय’

‘वृद्धाश्रममा धेरै खाले बेथिति र आर्थिक हिनामिना प्रस्टै देखिन्छ,’ अनुसन्धानलाई निर्देशन गरेका आयोगका आयुक्त तथा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले भने, ‘यसलाई रोक्ने कुनै नीतिसमेत सरकारसँग रहेनछ ।’


कतिपय वृद्धाश्रम नेता र तिनका आफन्तले दर्ता गरी राज्यबाट पैसा लिने गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । आफू मन्त्री भएका बेला दोलखाका नेता आनन्द पोखरेलले एक करोड रुपैयाँ सरकारबाट सिधै तोक आदेशमा भुक्तानी दिएर ‘ओम शिवशक्ति कल्याणी सहारा आश्रम’ दर्ता गरेका छन्, जसको भवन भने भर्खरै बनिरहेको अनुसन्धानमा देखिन्छ । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सरकारसँग तीन करोड लिएर बाराको जितपुरमा ‘सञ्जीवनी बाटिका वृद्धाश्रम’ बनाएका छन्, जहाँ बस्नेचाहिँ कोही पनि छैन ।


‘श्रावणदेखि राख्छु भनेका छन्,’ आयोगका अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘भवन भने राम्रो र सफा छ ।’ त्यस्तै नेपालगन्जस्थित ‘भेरी वृद्धाश्रम’ मा कांग्रेस नेता युवराज शर्माले सरकारसँग करोडौं लिएर दुई आधुनिक भवन सहितको आश्रम २०५३ देखि सञ्चालनमा ल्याएका छन्, जसको क्षमता कम्तीमा २० जनाको छ । तर त्यहाँ एक महिला मात्रै बस्दै आएकी छन् । ‘शर्माको वृद्धाश्रममा सबै सुविधा छन् तर त्यहाँ मान्छे छैनन्,’ वस्ती भन्छन्, ‘जहाँ मान्छे छन्, कुनै सेवासुविधा गतिलो छैन ।’


राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारसँग पैसा लिएर रसुवामा स्थानीय बालकृष्ण श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएको ‘हिमालय मानव सेवा’ मा एक जना पनि बस्दैनन् । ‘हामी जाँदा उनले तीन जना मानिस त्यहाँ देखाए,’ वस्ती भन्छन्, ‘शंका लागेर खोज्दै जाँदा त आफ्नी सानिमा, दिदी लगायतका नातासम्बन्धका मानिस ल्याएर राखेका रहेछन् ।’ यसरी कोही नबस्ने वृद्धाश्रमलाई देखाएर उनले बर्सेनि सरकारसँग पैसा लिएको देखिन्छ । आयोगले झिकाएको कागजअनुसार यस वर्ष उनले ७ लाख पाएका छन् ।

‘यी केही उदाहरण मात्रै हुन्,’ वस्तीले भने, ‘खोज्दै जाँदा लगभग हरेकजसोमा बेथिति छन्, धेरै नै गडबडचाहिँ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र भनेर खोलिएका केन्द्रहरूमा रहेछन् ।’


नेपालमा जम्मा ४८ जिल्लामा ८७ वृद्धाश्रम सञ्चालनमा छन् भने २२ निर्माणाधीन । त्यस्तै दिवा सेवा केन्द्र भने देशभर ११९ छन् । नेता, तिनका आफन्त र कार्यकर्ताहरूले वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रका नाममा एक वर्षमा कम्तीमा ६० करोड सरकारबाट लिने गरेको देखिएको छ । त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपाली, नेडिना, लायन्स क्बल, रोटरी क्लबलगायतका संघसंस्थाबाट लिइएको रकमको कुनै हिसाब कसैसँग छैन । आफैंले पाउने व्यक्तिगत चन्दा, सप्ताह र यज्ञाधि धार्मिक अनुष्ठानबाट उठ्ने ठूलो धनराशी तथा जग्गा दानसमेत पनि वृद्धाश्रमहरूका छन् । तर, अधिकांश आश्रममा पाका उमेरका मानिसको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका कुनै सेवासुविधा नभएको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगका अनुसार देशभरका वृद्धाश्रममा १ हजार ५सय ७७ मानिस बस्दै आएका छन् ।


‘करोडौं लगानी अनुपातमा यति थोरै मानिस वृद्धाश्रममा हुनु अनि सेवासुविधा साह्रै दयनीय देखिनुले यस क्षेत्रमा राज्यको कुनै ध्यानै पुगेको छैन भन्न हिचकिचाउनै पर्दैन,’ वस्तीले भने, ‘तत्काल सुधारका योजना राज्यले लागू गरी बेथितिलाई हटाउनुपर्छ ।’


सरसफाइका दृष्टिले धेरै वृद्धाश्रममा ठूलो परिवर्तनको जरुरत भएको आयोगको अनुसन्धानले औंल्याएको छ । कतिसम्म भने एउटै वृद्धाश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक नियमावली, २०६५ को अनुसूची २ को मापदण्डअनुसार नचलेको पाइएको आयोगले बताएको छ । खासगरी अल्जाइमर्स, मस्तिष्क पक्षघात, हड्डीको रोग र मानसिक रोगले वृद्धाश्रममा बस्नेहरूलाई ज्यादै सताएको छ, जसको औधषोपचारको अवस्था लगभग शून्य देखिएको वस्तीले बताए ।


‘पाको उमेरमा घुँडाको समस्या सबैमा हुन्छ र उनीहरूका लागि शौचालयमा कमोट राख्नु अनिवार्य मानिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कहीँ पनि कमोट देखिएन जसले गर्दा शौचालय जानैमा उनीहरूलाई धेरै ठूलो समस्या छ ।’


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?