बालमन्दिरको बिजोग

प्रदेश ब्युरो

सुर्खेत — करिब तीन दशक पुरानो संस्था हो बाल संगठन । संरचना र सम्पत्तिका हिसाबले बलियो भए पनि संरक्षण अभावमा अवस्था नाजुक छ । संगठनद्वारा सञ्चालित बालमन्दिर विद्यालय गरिब तथा विपन्न बालबालिका पढ्ने ‘कमसल’ विद्यालयका रूपमा परिचित छन् । अर्कोतिर, बाल संगठनको सम्पत्ति र संरचना पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । सुर्खेतबाट प्रकाश अधिकारी, कालीकोटबाट तुलाराम पाण्डे, सल्यानबाट विप्लव महर्जन र दैलेखबाट ज्योति कटुवालको रिपोर्ट :

सल्यानको शारदा नगरपालिका २, डाँडागाउँस्थित बाल मन्दिरको दुई कोठा प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको छ । नेपाल बाल संगठनले एक कोठालाई स्टोर र अर्कोलाई अतिथि कक्ष बनाएको छ । ७ कोठा र एक हल रहेको बाल मन्दिरका अन्य कोठा प्रयोगविहीन छन् । बाल मन्दिरको संरक्षण गर्दै आएको संगठनको जिल्लास्तरीय समिति निष्क्रिय बनेपछि संरक्षण अभावमा संरचना पनि जीर्ण बन्दै गएका छन् ।


बाल मन्दिरकै नाममा रहेको कित्ता नं. ५०५ को १२ रोपनी सिम र ६ रोपनी पाखो स्थानीय बासिन्दाले उपभोग गरिरहेका छन् । समिति निस्क्रिय बनेपछि हलमा कार्यक्रम गरेबापत र जग्गा प्रयोगको रकम उठ्न छाडेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार बाल मन्दिरको जग्गा पितृ देवताको नाममा छ । संरचना र अचल सम्पत्ति बेवारिसे छन् । नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा ६१ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ बचत रहेको संगठनले जनाएको छ ।


२०३४ सालमा स्वर्गीय रानी ऐश्वर्यले बाल मन्दिर उद्घाटन गरेकी थिइन् । द्वन्द्वको समयमा २०५८ मा नेपाली सेनाले प्रयोग गरेपछि भवन जीर्ण बनेको थियो । २०७० मा सामान्य मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याइएको थियो । भवन जीर्ण बनेपछि पठनपाठन बन्द गरिएको हो । स्थापनाकालदेखि नै बाल मन्दिरमा शिक्षण गराएकी यमुना शाक्यले १ वर्षको तलब र अन्य सुविधा गरी करिब ३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।


संरचना छ, बजेट छैन
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ८ स्थित नेपाल बाल संगठनको हाताभित्र नेपाल बाल मन्दिर प्राथमिक विद्यालय छ । बाल विकास केन्द्रको भवन पनि बेग्लै छ । तर, आवश्यक बजेट कमीले बालगृह सञ्चालन हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय पढाइको कमी र दिवाखाजाको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीको भर्ना दर बर्सेनि घटदो छ ।


विद्यालयमा अहिले ९० बालबालिका छन् । तीमध्ये विपन्न दलित समुदायका ४२ जना छन् । विद्यालसँगै जोडिएको छ, बाल विकास केन्द्र (शिशु कक्षा), जहाँ १५ बालबालिका अध्ययनरत छन् । संगठनको केन्द्रीय कार्यालयको सहयोगमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालित छ । सहजकर्ता शिक्षिकालाई तलबबाहेक केन्द्रले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगर्दा अनाथ बालबालिकाका लागि आवासगृह सञ्चालन हुन नसकेको संगठनले गुनासो छ ।

कालीकोटको मान्म बजारस्थित बाल मन्दिरबाट महादेव आधारभूत विद्यालय बालमन्दिरमा परिणत भएको भवन तथा फिल्ड ।


संगठनका जिल्ला अध्यक्ष केशव कोइरालाले पर्याप्त जग्गा र भवन भए पनि बजेट अभाव मुख्य समस्या रहेको बताए । जग्गा अतिक्रमण रोक्न तत्कालीन जिविस र नगरपालिकाको सहयोगमा घेरबार गर्नुका साथै शौचालय निर्माण गरेको बताए । सरकारले आवश्यक सहयोग गरे अनाथ, विपन्न बालबालिकालाई सुविधा सम्पन्न आवासगृहसहितको पठनपाठनको व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ । स्थानीय सञ्चार उद्यमी कोइराला १५ वर्षदेखि अध्यक्ष छन् । बाल मन्दिर प्राविका प्रधानाध्यापक महेन्द्रविक्रम बीसीले अति विपन्न, मजदुरी गरी छाक टार्ने परिवारका बालबालिका अध्ययन गर्ने गरेको बताए । ‘सम्पन्न परिवारकाले बालबालिकालाई निजीमा पढाउने हुँदा बाल मन्दिरमा विपन्न समुदायका बालबालिका भर्ना हुने गरेका छन्,’ उनले भने । नगर विकास समितिले बाल संगठनलाई ४ कठ्ठा १ धुर जमिन भोगाधिकार दिएको छ ।


दलित विद्यार्थीकै भर
विपन्न बालबालिका अध्ययन गर्दै आएको दैलेखस्थित बाल मन्दिरमा करिब ९९ प्रतिशत दलित विद्यार्थी छन् । विद्यालयको आर्थिक अवस्था राम्रो भए पनि बिभिन्न कारणले पठनपाठन प्रभावकारी छैन । बाल मन्दिरमा अहिले ७७ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । केही नियमित आउँदैनन् ।


दुई भवनमा पठनपाठन हुन्छ । बाल मन्दिरमा ९९ प्रतिशत दलित र बादी समुदायका बालबालिका अध्ययनरत रहेको प्रधानाध्यापक टीका थापा बताउँछिन् । उनका अनुसार ४६ छात्रा अध्ययरत छन् । आसपासका अन्य विद्यालयभन्दा बाल मन्दिरमा राम्रो पढाइ हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार विद्यार्थीको नियमितताका लागि दिवाखाजाको व्यवस्था गरिएको छ । ‘दिवाखाजामा दैनिक फरक(फरक खानेकुराको व्यवस्था गर्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पठनपाठन पनि नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौं, तर विद्यार्थी नियमित नहुँदा समस्या भएको छ ।’


२०४४ सालमा स्थापना भएको बाल मन्दिरको नाममा १ हजार ३३ वर्गमिटर जमिन छ । मुख्य बजार क्षेत्रमै पर्ने भएकाले विद्यालय वरिपरि सटर र घुम्ती निर्माण गरिएको छ । बाल मन्दिरमा प्रधानाध्यापकसहित १ स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । विद्यालयको हाताभित्रका १० घुम्ती र पक्की भवन भाडामा दिइएको छ । भाडाबापत प्रतिसटर ४५ सयदेखि ७ हजारसम्म भाडा लिइने गरेको संगठन अध्यक्ष जगतजंग थापाले बताए ।


‘नामेट’ बाल मन्दिर
कुनै समयको चर्चित कालीकोट सदरमुकाम मान्मस्थित बाल मन्दिर अहिले ओझेलमा छ । विद्यालयको नाम बाल मन्दिर प्राविबाट महादेव आधारभूत विद्यालय (बाल मन्दिर) राखिएको छ । अनाथ बालबालिकाको संरक्षण र शिक्षा दिने उद्देश्यले २०४५ भदौ ४ गते बाल दिवसका दिन उद्घाटन गरिएको बाल मन्दिरको नामै हराएको छ ।


५ सय ८० वर्गमिटरमा फैलिएको बाल मन्दिरको जमिनमा २ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । जग्गाको मूल्यांकन मात्र मालपोतको दररेटअनुसार ४६ लाख ४० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । मान्म बजारको प्रतिमाचोकसँग जोडिएको उक्त भवनका ३ सटर भाडामा लगाएको छ । भाडाबापत मासिक ३० हजार आम्दानी हुने गरेको विद्यालयकी प्रधानाध्यापक नन्दाकुमारी शाही बताउँछिन् । संस्थापक अध्यक्ष रहेका तत्कालीन जिल्ला पञ्चायत सभापति हर्षबहादुर शाही नै अहिलेका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छन् ।


विद्यालयमा अनाथ बालबालिकाको संरक्षणको ब्यवस्था नभए पनि सदरमुकाम मान्मसहित आसपासका विपन्नका बालबालिका पढ्ने सरकारी विद्यालय बनेको छ । २०५७ मा महादेव निमावि बनेको विद्यालयमा २०६२ सम्म १ शिक्षकका लागि वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ केन्द्रीय बाल संगठनबाट आए पनि त्यसयता रकम आउन छाडेको शिक्षक लक्ष्मीकला आचार्यले बताइन् ।

संरक्षण अभावले जीर्ण
परासी (कास)– संरक्षण र व्यवस्थापन अभावले पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकामस्थित बालमन्दिर जीर्ण बन्दै गएको छ ।


राजनीतिक सभा/समारोहदेखि विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमसमेत हुने बालमन्दिर परिसर अहिले सुनसान बन्दै गएको छ । बालमन्दिरको हल व्यवस्थापन नहुँदा भाडासमेत उठ्न छोडेको छ । कुनै बेला हल भाडाबाट मात्रै महिनामा ५० हजार संकलन हुन्थ्यो । सरकारले कार्यालय संचालनका लागि ०६० सालसम्म वार्षिक १५ हजार अनुदान दिन्थ्यो । अहिले रोकिएको छ । नेपाल बाल संगठनको मातहतमा रहेको करिब एक बिघा जग्गा र सुविधा सम्पन्न हलसहितको भवन एक जना कार्यालय सहयोगीको रेखदेखमा छ ।


भवन मर्मत गरेर व्यवस्थित सभाहल निर्माण गरेमा हलभाडाबापत आउने रकमले बालकक्षा तथा अन्य गतिविधि संचालन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । ‘बालमन्दिर परासीको इतिहास हो,’ स्थानीय गुरुप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘संरक्षण अभावमा अहिले भवन जीर्ण हुँदै गयो ।’ स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरी अध्ययन र ध्यान केन्द्रका रूपमा विकास गरेमा धेरैका लागि लाभदायक हुने उनको सुझाव छ ।


बाल मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शैलेन्द्र श्रीवास्तवका अनुसार नियमित आम्दानीको स्रोत अभाव र अनुदान कटौतीले संचालनमा समस्या परेको हो । ‘कतैबाट पनि संरक्षण र मर्मतका लागि रकम आउँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीयबाट चन्दा उठाएर बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण, अतिरिक्त क्रियाकलाप संचालन गर्छौं ।’ स्थानीयले बालमन्दिर प्राविको स्थापना गरेर अध्यापन गराउँदै आए पनि अहिले पूर्वाधारको अभावमा विद्यार्थी संख्यासमेत न्यून छ । कक्षा तीनसम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा २५ विद्यार्थी छन् । भर्ना भएका बालबालिका पनि विद्यालय आउँदैनन् । बालमन्दिरको ०४१ माघ ७ गते तत्कालीन महारानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी शाहले उद्घाटन गरेकी थिइन् ।


रामग्राम नगरपालिकाकी उपप्रमुख रम्भा कुँवरले बालमन्दिरलाई व्यवस्थित गरेर कक्षा संचालन र अन्य गतिविधि सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन् । विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदा नजिकैको कुनै विद्यालयमा गाभ्ने वा यसैलाई व्यवस्थित गरेर चलाउने भन्ने विषयमा कार्यपालिकामा छलफल भएकाले छिट्टै त्यसको उचित व्यवस्थापन हुने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘आश्रम दयनीय’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — ज्येष्ठ नागरिकका नाममा राज्यले बर्सेनि गर्ने करोडौं लगानीको दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एक अध्ययनले देखाएको छ । आयोगले देशभरका वृद्धाश्रममा गरेको अनुसन्धानमा यिनको अवस्था दयनीय रहेको र कुनैमा पनि मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएको औंल्याइएको छ ।

‘वृद्धाश्रममा धेरै खाले बेथिति र आर्थिक हिनामिना प्रस्टै देखिन्छ,’ अनुसन्धानलाई निर्देशन गरेका आयोगका आयुक्त तथा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले भने, ‘यसलाई रोक्ने कुनै नीतिसमेत सरकारसँग रहेनछ ।’


कतिपय वृद्धाश्रम नेता र तिनका आफन्तले दर्ता गरी राज्यबाट पैसा लिने गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । आफू मन्त्री भएका बेला दोलखाका नेता आनन्द पोखरेलले एक करोड रुपैयाँ सरकारबाट सिधै तोक आदेशमा भुक्तानी दिएर ‘ओम शिवशक्ति कल्याणी सहारा आश्रम’ दर्ता गरेका छन्, जसको भवन भने भर्खरै बनिरहेको अनुसन्धानमा देखिन्छ । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सरकारसँग तीन करोड लिएर बाराको जितपुरमा ‘सञ्जीवनी बाटिका वृद्धाश्रम’ बनाएका छन्, जहाँ बस्नेचाहिँ कोही पनि छैन ।


‘श्रावणदेखि राख्छु भनेका छन्,’ आयोगका अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘भवन भने राम्रो र सफा छ ।’ त्यस्तै नेपालगन्जस्थित ‘भेरी वृद्धाश्रम’ मा कांग्रेस नेता युवराज शर्माले सरकारसँग करोडौं लिएर दुई आधुनिक भवन सहितको आश्रम २०५३ देखि सञ्चालनमा ल्याएका छन्, जसको क्षमता कम्तीमा २० जनाको छ । तर त्यहाँ एक महिला मात्रै बस्दै आएकी छन् । ‘शर्माको वृद्धाश्रममा सबै सुविधा छन् तर त्यहाँ मान्छे छैनन्,’ वस्ती भन्छन्, ‘जहाँ मान्छे छन्, कुनै सेवासुविधा गतिलो छैन ।’


राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारसँग पैसा लिएर रसुवामा स्थानीय बालकृष्ण श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएको ‘हिमालय मानव सेवा’ मा एक जना पनि बस्दैनन् । ‘हामी जाँदा उनले तीन जना मानिस त्यहाँ देखाए,’ वस्ती भन्छन्, ‘शंका लागेर खोज्दै जाँदा त आफ्नी सानिमा, दिदी लगायतका नातासम्बन्धका मानिस ल्याएर राखेका रहेछन् ।’ यसरी कोही नबस्ने वृद्धाश्रमलाई देखाएर उनले बर्सेनि सरकारसँग पैसा लिएको देखिन्छ । आयोगले झिकाएको कागजअनुसार यस वर्ष उनले ७ लाख पाएका छन् ।

‘यी केही उदाहरण मात्रै हुन्,’ वस्तीले भने, ‘खोज्दै जाँदा लगभग हरेकजसोमा बेथिति छन्, धेरै नै गडबडचाहिँ ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र भनेर खोलिएका केन्द्रहरूमा रहेछन् ।’


नेपालमा जम्मा ४८ जिल्लामा ८७ वृद्धाश्रम सञ्चालनमा छन् भने २२ निर्माणाधीन । त्यस्तै दिवा सेवा केन्द्र भने देशभर ११९ छन् । नेता, तिनका आफन्त र कार्यकर्ताहरूले वृद्धाश्रम र दिवा सेवा केन्द्रका नाममा एक वर्षमा कम्तीमा ६० करोड सरकारबाट लिने गरेको देखिएको छ । त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपाली, नेडिना, लायन्स क्बल, रोटरी क्लबलगायतका संघसंस्थाबाट लिइएको रकमको कुनै हिसाब कसैसँग छैन । आफैंले पाउने व्यक्तिगत चन्दा, सप्ताह र यज्ञाधि धार्मिक अनुष्ठानबाट उठ्ने ठूलो धनराशी तथा जग्गा दानसमेत पनि वृद्धाश्रमहरूका छन् । तर, अधिकांश आश्रममा पाका उमेरका मानिसको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने खालका कुनै सेवासुविधा नभएको अध्ययनले देखाएको छ । आयोगका अनुसार देशभरका वृद्धाश्रममा १ हजार ५सय ७७ मानिस बस्दै आएका छन् ।


‘करोडौं लगानी अनुपातमा यति थोरै मानिस वृद्धाश्रममा हुनु अनि सेवासुविधा साह्रै दयनीय देखिनुले यस क्षेत्रमा राज्यको कुनै ध्यानै पुगेको छैन भन्न हिचकिचाउनै पर्दैन,’ वस्तीले भने, ‘तत्काल सुधारका योजना राज्यले लागू गरी बेथितिलाई हटाउनुपर्छ ।’


सरसफाइका दृष्टिले धेरै वृद्धाश्रममा ठूलो परिवर्तनको जरुरत भएको आयोगको अनुसन्धानले औंल्याएको छ । कतिसम्म भने एउटै वृद्धाश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक नियमावली, २०६५ को अनुसूची २ को मापदण्डअनुसार नचलेको पाइएको आयोगले बताएको छ । खासगरी अल्जाइमर्स, मस्तिष्क पक्षघात, हड्डीको रोग र मानसिक रोगले वृद्धाश्रममा बस्नेहरूलाई ज्यादै सताएको छ, जसको औधषोपचारको अवस्था लगभग शून्य देखिएको वस्तीले बताए ।


‘पाको उमेरमा घुँडाको समस्या सबैमा हुन्छ र उनीहरूका लागि शौचालयमा कमोट राख्नु अनिवार्य मानिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कहीँ पनि कमोट देखिएन जसले गर्दा शौचालय जानैमा उनीहरूलाई धेरै ठूलो समस्या छ ।’


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७५ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्