लाइसेन्स नेपालीकरण किर्ते: राजधानीमा कडाइपछि मोफसलमा

यसै क्रममा अख्तियारले यातायात कार्यालय वीरगन्जका उपसचिवसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । वीरगन्जबाट जारी ३८५८ वटा लाइसेन्समाथि अनुसन्धान हुँदा दुई हजारभन्दा बढी नक्कली कागजातका आधारमा बाँडिएको अख्तियारको दाबी छ । ‘गलत लिखत तयार गर्नुका साथै नेपालीकरण गर्दा अभिलेखमा रहनुपर्ने सरकारी कागजात जलाएर नष्ट गरी बदनियतसाथ हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको देखियो,’ विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

अख्तियारले सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालयप्रमुख उपसचिव विश्वराज नेपाल, शाखा अधिकृतहरू कमलराज गौतम, शालिकराम पौडेल, उमेश रेग्मी, नासु अविन्दर दासविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूमाथि गलत लिखत तयार गरेको र सरकारी अभिलेख नष्ट पारेको गरी दुई अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने मागदाबी छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय वीरगन्जबाट जारी ३८५८ लाइसेन्सवाला व्यक्तिमध्ये करिब २ हजार जनाले राहदानी नै बनाएका छैनन् । राहदानी नभएका व्यक्ति विदेश जाने सम्भावनै रहँदैन । उनीहरूले अन्य मुलुकबाट जारी भएको भनी पेस गरेको सवारीचालक अनुमतिपत्रसमेत शंकाको घेरामा रहन्छ । ‘यस्ता सामान्य मूल्यमान्यतासमेत परिपालना नगरी लाइसेन्स जारी भएकाले मुद्दा दायर गर्नुपरेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

केही महिनाअघि अख्तियारले काठमाडौं, सुकेधारास्थित यातायात कार्यालयमा छापा मारी नक्कली कागजातका आधारमा जारी ३ हजार १ सय लाइसेन्समाथि छानबिन गर्‍यो । सम्बन्धित कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसपछि काठमाडौंमा कडाइ भएको ‘लाइसेन्स बेच्ने’ धन्दा मोफसलमा फैलिएको हो ।

ट्रायल छल्ने धन्दा
यातायात व्यवस्था ऐनमा ‘कसैले विदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र पाएको भए नेपालमा सवारीसाधन चलाउन निवेदन दिए यातायात कार्यालयले लाइसेन्स दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्ता व्यक्तिले चालक अनुमतिपत्र लिन कुनै परीक्षा दिनुपर्दैन । यही व्यवस्था टेकेर दलालहरूले घूस लिई विभिन्न देशका नक्कली लाइसेन्स र कागजात बनाएर यातायात कार्यालयमा पेस गर्छन् । यातायात कर्मचारीले त्यसैका आधारमा नेपाली लाइसेन्स जारी गर्छन् ।

अनियमितताको गुनासो बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले परिपत्रसमेत गरेको थियो तर मातहत कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीहरूले त्यसको वास्ता नगरी धमाधम लाइसेन्स बाँडिरहेका छन् । विदेशबाट आएका नेपालीको हकमा राहदानी, भिसा, वर्क परमिटसमेत यकिन गरी त्यसैका आधारमा लाइसेन्स जारी गर्नुपर्ने विभागको परिपत्रमा थियो । अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार नेपालीकरणका लागि पेस गरिएका निवेदनमा त्यस्ता कागजात भेटिँदैनन् । स्मार्ट कार्डबाहेकका विदेशी लाइसेन्स नेपालीकरण नगर्न विभागले परिपत्र गरेको थियो ।