प्रदेश राजधानीको अन्योल: मन्त्रिमण्डलमै विवाद

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङलगायत प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अगुवाइमा सातायता छलफल भइरहेको छ । मंंगलबारको यस्तै छलफलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर कायम हुने भन्दै सबैलाई आश्वस्त पार्न खोजे ।

राजधानीबारे प्रदेश सांसदहरूले आ–आफ्नै धारणाअनुसार छलफल चलाउँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, उनले भने, ‘प्रदेश सांसदले मतदातालाई सान्त्वना दिन विराटनगरको विकल्पमा बोलेका हुन सक्छन्, बोल्नु र निर्णय गरिनु फरक हो ।’

प्रदेश राजधानीजस्तो निर्णय दूरगामी सोचले गर्नुपर्ने भन्दै विराटनगरका पक्षमा आफूले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो । यसका लागि उद्योगी, व्यापारी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षलाई भूमिका निर्वाह गर्न उनले आग्रह गरे ।

उद्योग संगठन अध्यक्ष भीम घिमिरेले विराटनगरमा पर्याप्त भौतिक संरचना भएको, मुलुकको पहिलो औद्योगिक नगरी, राजनीतिको राजधानी, काठमाडौंपछिको शैक्षिक हब, स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र, पर्यटकीय सम्भावना बोकेको स्थान भएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त भएको बताए । मुलुकमा पहिलो उद्योग स्थापना भएको विराटनगरबाट प्रदेश राजधानी सार्नु गलत हुने मोरङ व्यापार संघ अध्यक्ष पवन सारडाको भनाइ छ । उनले मुलुकभरमै राजस्व बुझाउनेमा विराटनगरको उल्लेख्य योगदान रहेको विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले कदर गर्नुपर्ने बताए ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा मुलुकको पहिलो औद्योगिक नगरी अनि राजनीतिक राजधानी मानिने विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउनु उपयुक्त भएको बताउँछन् । संघकै पूर्वअध्यक्ष शंकरलाल अग्रवालले विराटनगर बाहिर प्रदेश राजधानीका संरचना राख्दा त्यसको असरबारे पनि विश्लेषण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘राजधानीका संरचना छरिएर राखिँदा यसले ठूलो आर्थिक भार थपिन्छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी राजधानीकै लागि सरकारले विराटनगरमा करोडौं लगानी गरिसकेको छ ।’

मन्त्रिमण्डलमै विवाद
राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिमण्डलमै विवाद देखिएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी ‘विकेन्द्रीकरण गर्ने’ अभिव्यक्ति दिएसँगै अन्य मन्त्रीले विरोध गरे । तर संसदीय दलको निर्वाचनमा राईसँग पराजित नेकपा प्रदेश १ इन्चार्ज भीम आचार्य पनि विकेन्द्रीकरणकै पक्षमा देखिएका छन् ।

सरकारले असोजभित्र प्रदेशसभा बैठकमा स्थायी राजधानीको विषयलाई प्रवेश गराउने तयारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री राईले स्थायी राजधानीलाई विकेन्द्रीकृत गरी जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालय राख्ने भन्दै सांसदसँग लबिङ थालेपछि यसमा सरोकारवालाको चासो बढेको हो ।

मुख्यमन्त्री राईले स्थायी राजधानीका विषयमा सार्वजनिक रूपमा नबोल्न मन्त्रीहरूलाई सचेतसमेत गराएको स्रोतले बतायो । मुख्यमन्त्री राईले उदयपुर, धनकुटा, इलामलगायत जिल्लामा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयहरू राख्ने र प्रदेशसभा इटहरीमा सार्ने अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो आफू विकेन्द्रीकरणको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । ‘यो जनतालाई दु:ख दिनेमात्र होइन आर्थिक हिसाबले पनि महँगो पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘जहाँ बसेका छांै त्यही त बामे सर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ, सबैतिर छर्ने हो भने ५ वर्ष मन्त्रालय बनाउँदै सकिन्छ ।’ आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि जिल्ला–जिल्लामा मन्त्रालय राख्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् ।

प्रस्तावको अन्योल
प्रदेशसभा नियमावली ०७४ स्थायी राजधानी र नामांकरणलाई सदनमा कसरी प्रस्ताव लैजाने भन्नेमा मौन छ । स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव कुन विधिबाट कसले ल्याउने भन्ने नियमावलीमा उल्लेख छैन ।

संसद्मा कुनै पनि नियमावलीका आधारमा प्रस्ताव लगिनुपर्छ । यो प्रस्ताव सरकारले सदनमा ल्याउन नियमवाली संशोधन वा छुट्टै कार्यविधि सदनले बनाउनुपर्छ । सरकारले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा ल्याउन गृहकार्य थालेको छ ।

‘प्रदेशसभा नियमावली ०७४ अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि स्थान र नामको प्रस्ताव सदनमा प्रवेश गराउन सकिँदैन,’ कानुन मस्यौदा समिति संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यो प्रस्ताव ल्याउन नियमावली संशोधन वा बेग्लै कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।’

नियमावलीका आधारको प्रस्ताव सदनमा प्रवेश गराउने बाटो नरहेको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । ‘यो कुुरा सरकार, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जानकारी गराइसकेको छु,’ उनले भने, ‘संशोधन गरेर वा थपेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ यसबारे छलफल चलिरहेको भण्डारीले बताए । अरू केही प्रदेशले संविधानको धारा २८८ का आधारमा राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सदनमा पेस गरेको उनले बताए ।

प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न बनाइएको नियमावलीमा स्थायी राजधानी र नामकरणबारे उल्लेख छैन । राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव पेस गर्ने छुट्टै नियम बनाइनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नगएको संसद् स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९६ मा आन्तरिक कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

यो नियममा टेकेर प्रस्ताव आउन सक्ने प्रदेशसभा सचिवालयकी कानुन अधिकृत मञ्जु खड्काको तर्क छ । कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श र सभाको स्वीकृति लिएर सभामुखले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक नियमावलीको परिच्छेद १० ले प्रस्ताव र त्यसबारे कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सांसदहरू विभाजित
स्थायी राजधानीबारे सत्तारुढ दलका सांसदबीच एकमत छैन । तर अधिकांश सांसद विकेन्द्रीकरणको विपक्षमा छन् । दुई दिनसम्म चलेको नेकपाको संसदीय दल बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले आफ्नो जिल्ला र पायक पर्ने स्थानमा राजधानी राखिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले त सत्तारुढ दल र केही मन्त्रीहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोपसमेत लगाए ।

प्रतिनिधिसभामा मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डल प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट अन्यत्र सारिए मान्य नहुने बताउँछन् । ‘राजधानी भनेको बिरालोले छाउरा बोकेर सारेजस्तो सारिरहने होइन,’ उनले भने, ‘विराटनगरको राजनीतिक इतिहासलाई जीवन्त राख्न पनि प्रदेश राजधानी यहीँ राख्नुको विकल्प छैन ।’

नेकपाकै प्रदेश सभासद कुशल लिम्बूले मुख्यमन्त्रीले कुनै कारणवश प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्ने तयारी गरेको भए त्यो घातक हुने बताए । ‘प्रदेश सरकारमा नेकपाको दुई तिहाइ मत छ,’ उनले भने, ‘विराटनगरबाट राजधानी नसार्न नेकपाकै सभासदले दह्रो अडान राख्नेछन् ।’

सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमका प्रदेश सांसद जयराम यादवले पनि प्रदेश राजधानी सारिए आफ्नो दललाई मान्य नहुने बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको स्थान छाडेर पूर्वाधारै नभएको ठाउँलाई राजधानी बनाउन खोज्नु राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नु हो,’ उनले भने, ‘विराटनगरको विकल्प छैन ।’ नेकपाकै प्रदेश सांसद यशोदा अधिकारी केही सभासदले चुनावमा मतदातालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्न राजधानी आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने भने पनि यो सम्भव नभएको बताउँछिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सत्तारुढ दलका केही मन्त्री र सभासद आर्थिक प्रलोभनमा परेर इटहरीलाई राजधानी बनाउने तयारीमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।