कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४४

जो नागरिकतामै अल्झाइए

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नेहा र निकिताका बुवाको पत्तो छैन । उनकी आमा दीप्ति गुरुङले जसोतसो दुई छोरी हुर्काइन् । जेठी छोरी नेहाले प्लस टु सकेपछि एमबीबीएस पढ्ने इच्छा देखाइन् । प्लस टुको नतिजा नआउँदै ब्रिजकोर्स पनि गरिन् । जब एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्न बसिन्, नागरिकता पनि चाहिने भयो । समस्या यहींबाट सुरु भयो ।

जो नागरिकतामै अल्झाइए

नागरिकता कसले बनाइदिने ? आमा दीप्तिको वंशजको नागरिकता त थियो । २०७२ असोज ३ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने गरी संविधान पनि जारी भइसकेको थियो । तर, नागरिकता बनाउन जाँदा बुवाको नागरिकता चाहिने भन्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासनले फर्काइदियो । नागरिकता नभएपछि नेहाको डाक्टर पढ्ने इच्छा तुहियो । छोरीले नागरिकता नपाएको र त्यसैकारण पढ्न नपाएको भन्दै दीप्तिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ‘मेन्सन’ गरेर ट्वीट गरिन् । भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै बोलाए ।


‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि मेरो खुसीको सीमा रहेन । रातभरि सेलरोटी पकाएर भोलिपल्ट कोसेलीसहित प्रधानमन्त्री भेट्न सिंहदरबार पुगें,’ दीप्तिले भनिन् । नेहालाई नागरिकता दिलाउन भट्टराईले पहल गरे । ‘तर, उहाँका वरिपरिका व्यक्तिले सीमापारिका भान्जाभान्जीलाई पनि दिने भनेर प्रश्न गरेपछि हच्किनुभयो । उहाँले हामीलाई गृह मन्त्रालय पठाउनुभयो,’ दीप्तिले भनिन्, ‘गृह मन्त्रालयमा हामीलाई उल्टै केरकार भयो । समस्या सुनुवाइ नै भएन ।’ जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उनी छोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन चाहन्थिन् ।


नागरिकता नभएकै कारण एमबीबीएस पढ्न नपाएपछि नेहाले तीन दिनसम्म खानै खाइनन् । ‘कोठाबाट शौचालय जान मात्रै निस्कने गर्थिन्,’ आमा दीप्तिले भनिन्, ‘मलाई हीनताबोध भयो ।’ त्यसपछि उनी आफ्नो पीडा लिएर कानुन व्यवसायी मीरा ढुंगानालाई भेट्न पुगिन् । ढुंगानाले त्यसबेला दिएको सल्लाह उनका लागि ‘बुटी’ बन्यो । सेतो एप्रोन लगाएर डाक्टर बन्ने नेहाको सपना नागरिकताले तुहिएपछि ढुंगानाले कालो कोट लगाउने वकिल पढ्न सुझाइन् । नेहा अहिले नेसनल ल कलेजमा बीए एलएलबी पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत छिन् । यहाँ नागरिकता नचाहिने गरी मिलाएपछि उनले बल्लतल्ल उच्च शिक्षा पढ्न पाइन् ।


मीराकै सल्लाहअनुसार उनीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा पनि हाले । सर्वोच्च अदालतले २०७४ जेठ ८ मा नेहालाई नागरिकता दिनु भन्ने आदेश दियो । आमाका नाममा नागरिकता दिनु भन्ने अदालतको आदेश थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले २०७४ मंसिर १३ मा उनलाई नागरिकता त दियो, तर नागरिकतामै टिप्पणी लेखियो । नागरिकताको पछिल्लो पानाको अन्तिममा प्रशासनले लेखेको टिप्पणी यस्तो छ– ‘मिति २०७४ मंसिर १३ को प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरीय निर्णयअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७४ जेठ ८ को फैसलाअनुसार जारी । यो प्रमाणपत्र कसैले फेला पार्नुभएमा नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वा प्रहरी कार्यालयमा बुझाइदिनुहोला ।’ यस्तो ब्यहोरा अन्य नागरिकतामा लेखिँदैन ।


तर, सिमकार्ड खुलेन
नागरिकता पाएपछि गुरुङ परिवारमा खुसीको सीमा रहेन । नेहाले नागरिकता पाएपछि सुरुमा सिमकार्ड लिइन् । सिमको फर्ममा बुवाको नाम राख्नुपथ्र्यो । बुवाको नाम लेख्ने ठाउँमा पनि उनले आमाकै नाम राखिन् । उनको नागरिकतामा बुवाको नाम लेख्नुपर्ने ठाउँमा ‘क्रस’ चिह्न थियो । उनी फाराम भरेर सिमकार्ड लिएर खुसी हुँदै घर आइन् । तर, सिम दुई दिनसम्म ‘एक्टिभ’ भएन । सोध्दा बुवाको नाम नभएकाले एक्टिभ नभएको उत्तर पाइन् । उनले आफ्नो समस्या सुनाएपछि पसलले बल्ल सिम एक्टिभको फाराम दूरसञ्चार कम्पनीमा पठाइदियो । ‘यस्तो पीडा त कति छ कति ?’ उनले भनिन् ।


कान्छी निकिताले जन्मदर्ता नभएका कारण एसईईको फाराम भर्नै पाइनन् । परीक्षा दिनै नपाउने अवस्था आयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला शिक्षा ललितपुरले निकिताको एसईईको परीक्षा फाराम भरिदियो । त्यसपछि बल्ल दीप्तिले ललितपुर उपमहानगरपालिका ३ नम्बर वडा कार्यालयमा दुवै छोरीको जन्मदर्ता गरिन् । जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा बुवा र बाजेको नाम ‘ठेगान नभएको’ भनेर लेखिएको छ ।


दीप्तिले अरूको पनि समस्या देखेपछि अहिले नागरिकताबाट प्रभावितहरूको सञ्जाल भन्ने संस्था नै खोलेकी छन् । नागरिकता नपाएका ३ हजारभन्दा बढी पीडित सम्पर्कमा रहेको उनले बताइन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा नागरिकता नभएकै कारण पीडित आधा दर्जनभन्दा बढीलाई लिएर उनी गएकी थिइन् ।


समितिमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको छलफलमा सहभागी पीडित फरक भए पनि पीडा एउटै थियो ।


किशोरीहरूको प्रश्न– के हामी नेपाली होइनौं ?
समितिमा आइपुगेकी थिइन् २४ वर्षीया एक युवती । उनी दुई वर्ष हुँदा बाबु बिते । त्यसपछि आमाले समेत छाडेपछि न्यानो काख गुम्यो । काका र आफन्तले काठमाडौंको बालगृहमा लगेर राखिदिए । उनी त्यही हुर्किइन् । ललितपुरको लिटिल एन्जल्सबाट प्लस टु सकाइन् । गोल्डेन गेटबाट स्नातक गरिन् । उनी नागरिकता बनाउन चाहन्छिन् । तर बाबु र आमा दुवै नभएकाले समस्या सिर्जना भएको छ । नागरिकता बनाइदिने आसमा उनी काकाकहाँ केही समय बसिन् । तर, काकाले समेत नागरिकता बनाएर अंश दिनुपर्ने भएपछि हेला गर्न थाले ।


‘आफन्तले समेत नागरिकता नबनाइदिने भएपछि अब म के गरौ ?’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दा उनी भक्कानिइन्, ‘के म नेपाली होइन ?’ आफन्तले घरमा फरक व्यवहार गरेपछि विद्यालय र कलेज पढाइ दिने विदेशी दातालाई आफ्नो पीडा सुनाइन् । ती दाताले सानोमा पढाउने संस्थामा फर्कन सल्लाह दिए । उनी अहिले त्यही संस्थामा पढाउँछिन् । उनी विदेश गएर अध्ययन गर्न चाहन्छिन् । तर, नागरिकता नहुँदा आँट गर्नै सकेकी छैनन् ।


उनकै साथी छिरिङले पनि नागरिकता नहुँदा निकै समस्या भोगिरहेको सुनाइन् । सानैमा काँकडभिट्टाको एउटा घरमा काम गर्थिन् । सानी बालिकालाई काम लगाएको देखेर कसैले उनको उद्धार गरे । राजधानीको एक संस्थाले उनलाई लालनपालनको जिम्मा लियो । उनी अब नागरिक बन्न चाहन्छिन् । तर, बाबुआमा पहिचान नभएकै कारण नागरिकता लिन सकेकी छैनन् । ‘बुवाआमा को हो, थाहा छैन, ’ उनी भन्छिन्, ‘मलाई संस्थाले हुर्कायो । एसएलसीसम्म पढाइदियो । अब मलाई नागरिकता कसले दिन्छ ?’
उनी जुन विद्यालयमा पढिन्, त्यही विद्यालयमा पढ्ने नानीबाबुको स्याहार गर्ने काम पाएकी छिन् । ‘अरू काम गर्न नागरिकता छैन,’ उनले भनिन् । विद्यालयमा काम गर्नेको सञ्चयकोष जम्मा हुन्छ । तर, उनी त्यो अवसरबाट समेत वञ्चित छिन् ।


नागरिकता नपाएको पीडा लिएर जानेमा स्नातक अध्ययनरत फर्पिङकी अर्की किशोरी पनि थिइन् । बुवा सानैमा बितेपछि आमाले हुर्काएकी उनी स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । उनको कलेजले नागरिकता मागिरहेको छ । तर, बुझाउन सकेकी छैनन् । जिल्ला प्रशासन काठमाडौंमा नागरिकता बनाउन आमा लिएर पनि गइन् । तर, प्रशासनका कर्मचारीले एक्लो महिलाले कसरी बच्चा जन्माउन सक्छ भन्दै फर्काइदिएको उनले बताइन् । बुवाको आफन्तले नाता प्रमाणितसमेत गर्न इन्कार गरेपछि उनले नागरिकता पाउन थप समस्या भएको हो । ‘नागरिकता पाएपछि सम्पत्ति खोसिने भयो भन्ने डर भएछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बुवाका आफन्तले नाता प्रमाणितसमेत गरिदिएनन् ।’


पढाइ पूरा, प्रमाणपत्र छैन
नागरिकता नपाएको पीडा सुनाउन राज्य व्यवस्था समिति पुग्नेमा सुमी काफ्ले पनि थिइन् । उनको आफ्नो नागरिकता त छ तर छोराछोरीले नागरिकता बनाउन सकेका छैनन् । सुमीको पौडेल थरका पुरुषसँग विवाह भयो । एक छोरा, एक छोरी जन्मिए । छोराछोरी सानै छँदा श्रीमान्ले आफ्नो परिचय खुल्ने सम्पूर्ण कागजपत्र लिएर बेपत्ता भए । अनि सुमीका लागि आपत आइलाग्यो । श्रीमानको ठेगाना थाहा नभएकाले घर पत्ता लगाउन सकिनन् । तर, उनी आत्तिइनन् । छोराछोरीलाई पढाएर कर्तव्य पूरा गरिन् ।


सुमीका छोराले भर्खरै प्लस टु सके । एक वर्षअघि छोरीले नर्सिङ सकिन् । अनि सुरु भयो नागरिकताको समस्या । पढाइ सकेपछि काम त टाढाको कुरा, नागरिकता नभएकै कारण नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिन सकेकी छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिका ३१ नम्बर वडाध्यक्षले मुचुल्का गरेर नागरिकता बनाइदिन तीन महिनाअघि सिफारिससमेत दिए । तर, सुमीकी छोरीले नागरिकता पाइनन् । ‘प्रशासनमा मेरो नागरिकता देखाएँ,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनले बुवाको नागरिकता खोज्यो, हामीले दिन सकेनौं ।’ बुवाको चिनोका रूपमा उनीहरूसँग अस्पतालले दिने बर्थ सर्टिफिकेटमा पौडेल थरका बुवाको नामबाहेक केही छैन । विद्यालयमा छोराछोरीको नामको पछाडि काफ्ले/पौडेल जोडेका छन् ।


पौडेलको प्रमाण नदिएकै कारण तीन महिनाअघि जिल्ला प्रशासन काठमाडौंबाट नागरिकता नपाएपछि छोरीलाई रुँदै घर फर्काउनुपरेको उनले सुनाइन् । ‘नर्सिङ त पढिन् तर नागरिकता नहुँदा नर्स हुन पाइनन्,’ सुमीले भनिन् । प्लस टु सकेपछि विदेश अध्ययन गर्न जाने छोराको चाहनालाई पनि नागरिकताले नै छेकिदियो ।


जागिर खोसिँदै
ललितपुर गोदावरीका दिवाकर ४५ र प्रभाकर क्षत्री ४१ वर्ष भए । उनीहरू नागरिकताविहीन दाजुभाइ हुन् । उनीहरू सानो छँदै बुवाले आत्महत्या गरे । आमाले दु:ख गरेर हुर्काइन् । केही समयपछि आमाले पनि अर्को विवाह गरिन् । छोराहरू आमासँगै गए । दिवाकरकी आमा राई भए पनि छोराहरूले थर भने क्षत्री नै राखे । सौतिनी बुवाले नागरिकता बनाइदिन पनि खोजे । तर थर फरक थियो । नागरिकता बनाउन प्रशासन जाँदा मृत्यु भएको बुवाको नागरिकता खोज्यो ।


‘बुवाको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र थियो, प्रशासनले नागरिकता मात्रै खोज्यो,’ दिवाकरले भने, ‘त्यसैले हाम्रो नागरिकता बनेन ।’ बुवाका बारेमा उनीहरूलाई केही थाहा छैन । विवाह नगर्दासम्म उनीहरूलाई खासै अप्ठेरो परेको थिएन । अहिले प्रभाकरकी छोरी ६ वर्षकी भइन् । विद्यालयमा भर्ना गर्न जन्मदर्ता खोजिरहेको छ । उनको नागरिकता नभएकै कारण जन्मदर्ता बनाउन सकेका छैनन् । छोराहरूको जन्मदर्ता बनाउन नसकेर विरक्तिएकी दिवाकरकी आमा ६१ वर्षकी भइन् । दिवाकर राजधानीकै एक निजी विद्यालयका शिक्षक हुन् । नागरिकता नभएकै कारण उनको सञ्चयकोषसमेत जम्मा हुँदैन ।


‘३ महिनाभित्र नागरिकता पेस नभए जागिर नै संकटमा पर्दै छ,’ उनले भने । लाइसेन्ससमेत बनाउन सकेका छैनन् । लुकीछिपी स्कुटर चलाउँछन् । ‘सेतो टोपी (ट्राफिक) देखेपछि डराउनुपर्छ,’ उनले भने । नागरिकता नभएकाले आमाको सम्पत्ति लिन पनि सकेका छैनन् । त्यस्तै विदेशमा शिक्षक तालिमको प्रस्ताव पनि आफूले गुमाउनुपरेको उनले दुखेसो पोखे । दिवाकर र दीप्ति बाल्यकालका मिल्ने साथी थिए । उनीहरू एउटै घरमा बस्थे । दुवैको समस्या उस्तै । संयोगले उनीहरू १२ वर्षयता जीवन साथी बने ।


‘राज्यविहीन नहोऊन् भन्नेमा सचेत छौं’
राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता नहुनेको पीडा दीप्तिले प्रस्तुत गरिरहँदा सांसदहरू मौन भएर सुनिरहे । बुवाको नाम ठेगाना नखुलेको भन्ने जन्मदर्ता र जिल्ला प्रशासन ललितपुरले टिप्पणीसहित जारी गरेको नागरिकताको फोटोकपी प्रमाणका रूपमा समितिले लियो । सभापति शशि श्रेष्ठले कुनै पनि नेपाली राज्यविहीन नहोउन् भनेर सांसदहरू सचेत रहेको बताइन् ।


संविधानमा रहेको आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पठाएपछि शुक्रबारदेखि छलफल सुरु भएको हो । पहिलो छलफल नै नागरिकता नपाएका पीडितलाई बोलाइएको हो । सरकारले पेस गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा आमाका नामबाट पनि सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा नागरिकता लिन बाबुलाई अनिवार्य गरिएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएर संशोधन हालेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २०, २०७५ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?