कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राजपाको विधान एकात्मक

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संघीयतालाई मूल मुद्दा बनाउँदै मधेसकेन्द्रित राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले आफ्नै विधान भने एकात्मक र केन्द्रीकृत बनाएको छ ।

राजपाको विधान एकात्मक

महाधिवेशन प्रयोजनका लागि भर्खरै बनाइएको विधानमा प्रदेश समिति गठनको व्यवस्था छैन । अध्यक्ष मण्डलका ६ नेतालाई नै सबै शक्ति र निर्णयाधिकार दिइएको छ ।


अध्यक्ष मण्डलबाट शक्ति प्रदेश र जिल्ला हुँदै वडा तहसम्म बाँड्नुपर्ने आवाज तीन महिनाअघिको राजनीतिक समिति बैठकले जोडदार रुपमा उठाएको थियो । त्यसविपरीत अध्यक्ष मण्डलले पहिलेझैं आफैंले अधिकार पाइरहने गरी विधान बनाएकामा राजपाभित्र असन्तुष्टि चर्किएको छ । ‘यही केन्द्रीकृत शैली नै राजपाको गन्तव्य हो भने हामीले संविधानको विरोध गर्नुको तुक छैन, संविधान हाम्रो विधानभन्दा धेरै प्रोग्रेसिभ छ,’ समितिका एक नेताले भने, ‘राजपाले आफूलाई तुरुन्त संघीय ढाँचामा ढाल्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष मण्डलमा पूर्ण रूपमा सुम्पिइएको अधिकार राजनीतिक समितिलाई पनि दिनुपर्ने र लोकतान्त्रिक ढंगले महाधिवेशनका लागि विधान बनाउनुपर्ने धारणा राख्नेमध्येका एक थिए, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो । राजनीतिक समितिको बैठकमा उनले यही लाइनमा आफ्ना कुरा राखेका थिए । ‘तर, त्यो हुन सकेन,’ महतोले भने, ‘किनभने राजपाको गठन नै ६ दल मिलेर भएको थियो जसका केही बाध्यता र अप्ठ्यारा छन् ।’


पार्टीको सबै अधिकार अध्यक्ष मण्डलमा केन्द्रित हुनु नै त्यो बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘पार्टी एकीकरण गर्दा नै अलि अप्ठ्यारो खालको सर्त रह्यो,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको ६ दलका अध्यक्षको मण्डल हुने र त्यही नै अधिकारसम्पन्न हुने भन्ने हो । कम्तीमा महाधिवेशनसम्मका लागि यसैलाई मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य अनिल झा महाधिवेशनपछि प्रदेश र केन्द्रीय तहको संरचना तय हुने बताउँछन् । ‘यो महाधिवेशनले अहिले जिल्ला तहसम्मको संरचना अघि सारेको छ,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनले पारित गर्ने विधानले केन्द्र र प्रदेशको संरचना ल्याउनेछ ।’


जेठ अन्तिम साता राजपालाई एक महिनाभित्र महाधिवेशन गरेको जानकारी गराउन निर्वाचन आयोगले पत्र लेखेपछि अध्यक्ष मण्डलले आकस्मिक बैठक बसी आयोगसँग एक वर्षको समयसीमा मागेको थियो । यसअनुसार आगामी बैशाख ६, ७ र ८ मा महाधिवेशन गर्ने पार्टीको निर्णय छ । अध्यक्षमण्डलले महाधिवेशनपछि पनि आफ्नो निरन्तरता हुने गरी हालै विधान संशोधन गरेर त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ ।

गत वर्ष असार २३ गते महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराइ मधेश लोकतान्तिक पार्टी (तमलोपा), राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टी, शरतसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, महेन्द्र यादव नेतृत्वको तराई मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीले एकीकृत दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए ।


नयाँ दलमा अध्यक्ष को हुने भन्ने तय हुन नसक्दा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर त्यसलाई टुंगो लगाउने र त्यत्तिन्जेल ६ दलकै नेताको संयुक्त अध्यक्ष मण्डल बनाउने तय भएको थियो । असार ३० गते त्यो मिति पुगे पनि समयभित्र महाधिवेशन गर्न राजपा असमर्थ भएपछि विधान संशोधन गरिएको हो । संशोधित विधानअनुसार मंसिरदेखि वडा र जिल्ला कमिटीसम्मको अधिवेशन हुनेछ । असोज र कात्तिकभर साधारण र सक्रिय सदस्यता बाँडिने जानकारी महतोले दिए ।


जिल्ला तहसम्मको अधिवेशनकै बेला महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने राजपाको तयारी छ । महाधिवेशनको सुरुआत प्रत्येक वडाबाट हुनेछ । यसअनुसार वडाका सक्रिय र साधारण सदस्यको भेलाले वडा कमिटी गठन गर्नेछ । त्यसै अवसरमा प्रत्येक वडाबाट ६ क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन पनि हुनेछ ।


‘यी वडा प्रनिनिधिहरूको क्षेत्रीय भेला हुनेछ’ महतोले भने, ‘एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सरदर ४० जति वडा हुन्छन् । यस हिसाबले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २४० जति प्रतिनिधि हुनेछन् ।’ संशोधित विधानअनुसार उनीहरूमध्ये एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको चुनाव हुनेछ भने त्यसमा विधान सभा क्षेत्रीय समितिका दुई अध्यक्ष र संसदीय निर्वाचन समितिका अध्यक्ष स्वत: थपिनेछन् । यसरी एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।


देशभरिबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिका सामु छलफलका लागि राजपाले अर्काे विधान पेस गर्नेछ । त्यसका लागि विधान मस्यौदा समिति गठनको तयारी भइरहेको महतोले बताए । अध्यक्ष मण्डलका अधिकांश सदस्य महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डललाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । महतो भने यसको निर्णय महाधिवेशनबाटै हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । ‘महाधिवेशन चाहिएकै त्यसैका लागि हो,’ उनले भने, ‘त्यही अवसरमा महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको पनि निर्वाचन गर्नेछ ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७५ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?