निर्मला प्रकरणबारे उच्चस्तरीय प्रतिवेदन भन्छ– ‘ अनुसन्धानमा प्रहरीको पटक–पटक लापरबाही’

निर्मला हराएको सूचना पाएपछि पनि प्रहरी उदासीन रहेको, घटनास्थलको मुचुल्का उठाउने क्रममा गम्भीर गल्ती भएको, घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलनमा लापरबाही र हेलचक्र्याइँ गरेको, घटनास्थलको पर्याप्त सुरक्षा नगरेको र अनुसन्धानमा तालिमप्राप्त कुकुर प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

निर्मलाको अन्तै हत्या गरी शव उखुबारीमा ल्याएर नियोजित ढंगले राखेको हुन सक्ने औंल्याउँदै प्रतिवेदनले बलात्कारपछि हत्यामा एकजना मात्रै संलग्न नभएको आशंका गरेको छ । प्रतिवेदनले एसपी डिल्लीराज विष्टका छोरा किरणराज विष्टले दिएको बयान शंकास्पद भएको तथ्य औंल्याएको छ ।

गृह मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार घटनाबारे जानकारी पाएपछि पनि प्रहरी तत्काल परिचालित भएन । वडा प्रहरी कार्यालयमा घटनाबारे जानकारी गराउँदा त्यहाँका प्रहरी अधिकारीले दिउँसो ११ बजे हराएको, अहिले खबर गर्ने हो भन्दै पीडितलाई उल्टै झपारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्मलाको बलात्कार र हत्याबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा भदौ ७ गते गठन गरेको समितिले असोज ९ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको प्रारम्भिक निष्कर्षका आधारमा गृहले कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी विष्टसहित अनुसन्धानमा खटिएका अन्य ६ प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

प्रहरीले घटनालगत्तै शंकास्पद भूमिकामा देखिएका बम दिदीबहिनीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा दिउँसो जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर राख्ने र बेलुकी घर पठाउने गरेको प्रतिवेदनमा छ । प्रहरीले ७० जनाभन्दा धेरैलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरे पनि अनुसन्धानक्रममा कुकुर प्रयोग नगरेको तथ्य प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ ।

छानबिन समितिले प्रहरीले तयार पारेको बरामदी मुचुल्कामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । मृतकको शरीरमा रहेका कपडा, घटनास्थलनजिकै रहेको बैजनी रंगको साइकल तथा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको नोटबुक मात्रै दसी सनाखती मुचुल्कामा उल्लेख गरिएको तर घटनास्थलमै फेला परेका प्लास्टिकको झोलाभित्र रहेको अम्बालाई बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । घटनालगत्तै बसेको सर्वदलीय बैठकमा एसपी विष्टले बम दिदीबहिनीको बचाउ गर्दै उनीहरूको घरमा २ महिनादेखि कुनै मान्छे नगएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

पक्राउ गरिएका दिलीप सिंह विष्टले प्रारम्भिक सोधपुछमा अभियोग स्विकारे पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा गरेको लिखित बयानमा अभियोग अस्वीकार गरेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । उनलाई पानीपट्टी लगाएर यातना दिई झूटा विवरण स्विकार्न बाध्य पारी फसाउन खोजेको भन्ने विष्टको भनाइ पनि प्रतिवेदनमा छ । विष्टलाई यातना दिने काममा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

भदौ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाएका नमुनाहरूको विवरणलाई ५ दिनपछि अर्को पत्र पठाई सच्याउन पत्र लेखिएको छानबिन समितिले पत्ता लगाएको छ । निर्मलाका बाबु नेपाल नै नरहेका बेला तयार पारिएको मुचुल्का विवरणमा बाबुको सहीछाप देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ । यस्तो काममा को–को संलग्न थिए भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।

समितिले निर्मलाको पोस्टमार्टम रिपोर्टको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनको घाँटीको अगाडिपट्टिको किलकिले हड्डी भाँचिएको र यौनांगको हाइमेन च्यातिएको जनाएको छ । ‘मृतक निर्मला पन्तको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारणमा घाँटी अँठयाएर भनी उल्लेख रहेको तर सीआईबी टोलीका प्र.ना.उ. अगुर जीसीले उपलब्ध गराएको कागजातमा भने दिलीप सिंह विष्टले मैले बलात्कारपछि भोकल कर्ड थिचेर मारेको हँ‘ भन्ने कुरा उल्लेख रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले घटनास्थलका साथै प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट गठित अनुसन्धान टोलीका कामकारबाही, त्यसक्रममा खडा गरिएका मुचुल्का, मिसिलसमेतको अध्ययन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा निर्मलाका बाबुआमा र प्रत्यक्षदर्शी, स्थानीय र अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको समेत भनाइ राखिएको छ । एसपी विष्टले समितिसमक्ष आन्दोलन र भीडका कारण आफू शव भेटिएको स्थानसम्म नगएको दाबी गर्दै भदौ ७ गते आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश नदिएको समेत बताएका छन् ।

कारबाहीको सिफारिस
प्रतिवेदनले अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरिएका दिलीप सिंह विष्टलाई चरम शारीरिक यातना दिई झूटो अभियोग स्विकार्न बाध्य बनाउने काममा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ । शव फेला परेको स्थानको सुरक्षा, शव जाँच मुचुल्का एवं अनुसन्धानमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई समेत छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

घटनाका बेला कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी विष्टले गम्भीर प्रकृतिको घटनामा समेत पदीय जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको समतिको ठहर छ । उनीमाथि छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । पन्त हराएको सूचना पाएपछि खोज्न सक्रियता नदेखाउने प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीमाथि समेत छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस छ ।

दिलीप सिंह विष्टलाई मुख्य आरोपीका रूपमा प्रहरीले प्रस्तुत गरेपछि कञ्चनपुरमा सुरु आन्दोलनबारे प्रहरीले नजरअन्दाज गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आन्दोलन बढ्दै जाने र अराजक हुन सक्ने पूर्वसंकेत हुँदाहँ‘दै पनि प्रहरीले त्यसलाई कम आँकेको उल्लेख छ । आन्दोलनका बेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वयको कमी रहेको समितिको ठहर छ ।

यस्ता छन् निष्कर्ष र सुझाव
-बालिका निर्मला पन्त हराएको प्रहरीमा जानकारी गराउँदा तत्काल खोजतलासका लागि सम्बन्धित प्रहरी उदासीन रहेको,
-मृतक निर्मला पन्तको साइकल र नोटकापी फेला परेपश्चात् सोही आसपासमा शव हुन सक्ने विषयमा गम्भीर भई खोजतलास नगरिएको,
-मृतक निर्मला पन्तको हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण संकलनमा खटिएका प्रहरीको लापरबाही र हेल्चेक््रयाइँ देखिएको,
-निर्मला पन्तको शव बरामद भएको स्थान, निजले प्रयोग गर्ने साइकल एवं नोटकापी, साथीको घरबाट ल्याइएको भनिएको अम्बा र यी सामग्रीहरु प्राप्त भएको स्थान तथा आसपासका क्षेत्रमा अपराधीको पहिचानका लागि सहयोग हुन सक्ने गरी तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग नभएको,
-शव फेला परेको स्थान र आसपासको क्षेत्रमा तत्काल पर्याप्त संख्यामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुखले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरक्षा व्यवस्थापन नगरेको,
-बालिका निर्मला पन्त जुन घरबाट हराएको हो सोही घरमा बस्ने बबिता भन्ने अनिता बम र रोशनी भन्ने आँचल बमलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने पीडित परिवार र आम नागरिकको मागअनुरुप प्रहरीले तत्काल सो कार्य नगरेको हुँदा जनआक्रोश बढेको,
-स्थानीय प्रहरीले यथेष्ट सबुद प्रमाणबिना दिलीपसिंह विष्टलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरी सार्वजनिक गरिएको,
-मृतक निर्मला पन्तका बाबु यज्ञराज पन्त २०७५।०४।०७ गते भारत गई साउन १२ गतेमात्र नेपाल फर्केका । तर निज यज्ञराज पन्त नेपालमा नरहेको मिति २०७५।०४।११ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खडा गरिएको दसी प्रमाण सनाखत मुचुल्का कागजातमा मृतकका बाबुको नाममा सहीछाप गरेको कागजातबाट देखिन आएको

-मृतक निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्न सक्ने वस्तुहरू भित्री वस्त्र पानीमा चोपलेको, गुप्तांग र तिघ्रा पखालिएको तथा उक्त वस्त्र नै लोप भएको,
-मिति २०७५।०५।०४ गते १२:०० बजे जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खडा गरिएको बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भएको अमित गोल्ड लेखिएको नीलो कट्टु थान १ नीलो रंगको भित्र शरीरमा लगाउने गन्जी थान १ र खैरो रंगको जिन्स हाफपाइन्ट थान १ केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि २०७५।०५।०८ गते च.नं. ६२३ बाट नमुनाहरू पठाइएकोमा मिति २०७५।०५।१० गते पुन: च.नं. ६४६ र ६४९ बाट उल्लिखित पत्रमा उल्लेख गरिएको नमुनालाई सच्याइदिन पत्र लेखिएको,
-तत्कालीन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्टको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण आमनागरिक तथा पीडित परिवारका सदस्य प्रहरीको कामकारबाहीप्रति विश्वस्त हुन नसकेको,
-मृतकको शव अन्त्येष्टि गर्न पीडित परिवारलाई प्रहरी प्रशासन र केही व्यक्तिहरूले अनावश्यक प्रभाव, दबाब तथा धम्की दिएको भन्ने पीडित परिवार तथा आम नागरिकको भनाइ,

-वडा प्रहरी कार्यालयका इन्चार्ज जगदीश भट्टले मिति २०७५।०४।१० गते राति २०:०० बजेतिर निर्मला पन्त हराएको खबर थाहा पाएर पनि घटनाको सम्बन्धमा गम्भीर नबनेको, मृतक निर्मला पन्त निजकै छिमेकी रहेको, निज प्रनि भट्टको भतिजा लोकेन्द्र भट्टको घरमा बस्ने माइलो भन्ने गोपाल चौधरीले साइकल भेटेको सम्बन्धमा फरक फरक भनाइ राखेको तथा निज प्रनि कमान्डर भई खटिएको ट्राफिक चोकको क्षेत्रमा एसएलआर बन्दुकको सबैभन्दा बढी ७२ राउन्ड खर्च भएको देखिन्छ ।

-मिति २०७५।०४।१० अनिता बम ट्युसन पढ्न आएको यकिन छैन । सो विषयमा प्रहरीले मेरो कापी मागी साउन १० गते ट्युसन पढेको नोटकापीको फोटोकपी गरेर लगेका हुन् भन्ने Mirai Education Visa Centre मा ट्युसन पढ्ने विद्या पन्तको भनाइ, उक्त दिन अनिता बम ट्युसन पढ्न आए नआएको यकिन नभएको भन्ने सो ट्युसन सेन्टरका सञ्चालक बाबुराम राउतको भनाइ । साथै अनिता बम र निजकी बुबा स्वयं सो ट्युसन सेन्टरमा गई उक्त दिन ट्युसन पढ्न आएको भनिदिनुपर्‍यो भनी गरिएको आग्रहसमेतलाई आधार मान्दा निज अनिता बमको गतिविधि शंकास्पद देखिन्छ ।
-मिति २०७५।०४।११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खडा गरिएको घटनास्थल लास जाँच मुचुल्कामा निर्मलाको कापी साइकल रहेको स्थानदेखि १ मिटर टाढा पानीमा रहेको भन्ने व्यहोरा लेखिएको देखिन्छ । छानबिन समितिले हेर्दासमेत कापीमा अलिअलि पानीका थोपा परेको बाहेक भिजेको देखिँदैन । उक्त कापीमा नीलो जेल पेनले लेखिएको छ र कुनै पनि अक्षरहरू नष्टसमेत भएको देखिएन ।
-रोशनी बमको घरबाट अम्बा टिपेर लगिएको भन्ने व्यहोरा स्वयं रोशनी बम र लास रहेको स्थान वारिपट्टि नालाभन्दा माथि र पक्की सडकमुनि कापी र प्लास्टिकको झोलामा अम्बा देखेको कुरा प्रहरी तथा पीडित परिवार र प्रत्यक्षदर्शीले बताएका तर प्रहरीले उक्त अम्बालाई बरामद नगरेको । साथै रोशनी बमको घरको अम्बाको रुख घटनापश्चात् मिति २०७५।०४।१७ मा रोशनीका बुबा दीपेन्द्रबहादुर बमले काटेको ।
-आन्दोलनकारीहरूको आक्रोशित र उत्तेजित भीडसम्बन्धी यथेष्ट पूर्वसूचना र तदनुरुपको योजना एवं परिचालन नभएको । त्यस क्रममा गरिएको सुरक्षा कारबाहीको सिलसिलामा “Gradual Response and USe of Minimum Force" को सिद्धान्त नपाइएको, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव देखिएको,

सुझाव
-घटनाका अभियुक्त भनिएको दिलीपसिंह विष्टले आफूलाई चरम शारीरिक यातना दिई अभियोग स्वीकार्न बाध्य पारिएको, हत्यासम्बन्धी झूटा विवरण तयार गरेर स्वीकार्न लगाइएको भन्ने भनाइ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा इन्कारी बयान दिएका, प्रयोगशालामा गरिएको डीएनएन परीक्षण नेगेटिभ भएको । अत: निज विष्टलाई केरकार एवं सोधपुछ गर्ने टोलीमा संलग्न रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई तत्काल छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने,
-शव फेला परेको स्थानको सुरक्षा र शव जाँच मुचुल्का एवं अनुसन्धान गर्न खटिएका टोलीले कर्तव्यपालनाको सिलसिलामा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नपाइएकाले पदीय तह र जिम्मेवारीअनुसार छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने,
-प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्ट आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रभित्र गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको सूचना प्राप्त हुँदासमेत स्वयं घटनास्थलमा नगएको तथा सो घटनाको थप अनुसन्धानमा समेत निजले निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय जिम्मेवारी पूर्णत: पालना गरेको नदेखिँदा निजमाथि छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने,
-बालिका हराएको सूचना प्राप्त भएपश्चात् तत्काल खोजी कार्यमा सक्रियता नदेखाउने तथा भीड नियन्त्रण गर्ने क्रममा बल प्रयोगमा संलग्न प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीहरूलाई छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने,
-बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न विषयगत विज्ञहरूसमेत सम्मिलित विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने ।
-मृतक निर्मला पन्तको हत्या घटनाको अनुसन्धान तथा सहयोगीका रुपमा खटिएका प्रहरी तथा कर्मचारीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्राप्त तथ्य, प्रमाण र घटनाक्रमका आधारमा संलग्नता देखिएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।
-विवरणमा उल्लेखित घाइतेहरूमध्ये धेरैजसो सामान्य उपचारपछि घर फर्किएको जानकारी प्राप्त भएको । यदि उनीहरूले उक्त घटनाका कारणले कुनै उपचार गराउनुपरेको अवस्था भेटिएमा उपचार खर्च वा यसैको कारण जीवन निर्वाहमा असर पर्ने भए राज्यका तर्फबाट जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
-पीडित परिवारको सुरक्षालगायत सामान्य जीवनयापन प्रभावित भएको भए राज्यका तर्फबाट पीडित परिवारको सामाजिक पुन:स्थापना गर्नुपर्ने ।

४.२.२ भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने सतर्कतासम्बन्धी सुझावहरू
-प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा प्रशासनिक नेतृत्व गर्नुपर्ने, सुरक्षाजस्तो संवेदनशील र न्यायिक क्षेत्रमा समेत काम गर्नुपर्ने तथा सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतमा रहनुपर्ने भएकाले त्यस्तो महत्वपूर्ण पदमा जिम्मेवारी दिने क्रममा गृह प्रशासनको यथेष्ट अनुभव भएको (Maturity or Related Working Experience), प्रजिअको आधारभूत तालिम र न्यायिक प्रशिक्षण लिइसकेको व्यक्तिहरूलाई निश्चित अवधि तोकी पठाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने ।
-जिल्लाको प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको एकसाथ स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त नहुने ।
-जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मूल भूमिका र दायित्व रहने प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबीच उच्चस्तरको व्यावसायिक समन्वय र सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने । साथै सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनेसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
-कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृत तथा कर्मचारीलाई सो घटनाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विरोध प्रदर्शन वा अन्य दबाबमूलक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खटनपटन गर्न नहुने ।
-प्रहरी संगठनको जिल्ला नेतृत्वमा स्थानीय व्यक्तिलाई नपठाउने तथा तल्ला दर्जाका कर्मचारीहरूलाई पनि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र घरपायक जिल्लामा पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
-भीड नियन्त्रण, सुरक्षा कारबाही तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्रीहरू यथेष्ट र दुरुस्त हुनुपर्ने ।
-यस्ता घटना पूर्वानुमान गरी समयमै सतर्कता अपनाउनका लागि सूचना संकलन र विश्लेषण महत्वपूर्ण विषयहरू हुन् । यसका लागि जिल्लामा सुरक्षा समितिको सदस्यका रुपमा रा.अ.वि. का कर्मचारी रहने व्यवस्था रहे तापनि सूचना संकलन र विश्लेषण गरी प्रजिअ तथा सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई उपलब्ध गराउने कुरा प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । तसर्थ सूचना संकलन गरी सम्भाव्य घटनाहरूको आकलन गरी रा.अ.वि.का जिल्ला प्रमुखले आवधिक रुपमा प्रजिअलाई सूचना उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
-कुनै पनि घटना र अपराधको अनुसन्धान गर्ने क्रममा पीडित पक्षको सहभागिता गराउनेसम्बन्धी भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
-असामान्य परिस्थितिको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त, आदेश एवं निर्देश, विधि र चरणसम्बन्धी SOP (Standing Operating Procedure) को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने ।