निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल: रूख काट्नै हतारो

प्रतिवेदनमा ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशको हवाई यातायातको क्षेत्र एवं आर्थिक विकासका लागि अति आवश्यक मेरुदण्ड भएकाले ‘डु नोथिङ’ को विकल्प मान्न सकिने’ उल्लेख छ । धावनमार्गभन्दा सहर स्थापनालाई प्राथमिकता दिँदै भनिएको छ, ‘विकल्पका रूपमा विमानस्थल सहर दक्षिणतर्फ विकास गर्ने योजना बनाउन सकिन्छ ।’

तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयको ईआईए महाशाखाका पूर्वप्रमुख वटुकृष्ण उप्रेतीले प्रतिवेदनमा विकल्प विश्लेषणलाई छाडेर ‘कसरी र कति रूख काट्ने’ भन्नेमा मात्र जोड दिइएको बताए । ‘ईआईएको मूल उद्देश्य प्रतिकूल प्रभाव हटाउने, घटाउने वा क्षतिपूर्ति दिने र अनुकूल प्रभाव बनाउने भन्ने हो,’ राजधानीमा आइतबार आयोजित वातावरण सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उप्रेतीले भने, ‘निजगढको ईआईए गर्दा गुणस्तरीय प्रतिवेदनका लागि आवश्यक उपकरण प्रयोग भएको देखिन्न, अरू प्रतिवेदनबाट सार्ने, भद्दा बनाउने काम मात्र भएको छ ।’

ईआईए गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रको वातावरणको आधारभूत अवस्था, प्रभाव पहिचान, आँकलन तथा उल्लेखनीयता, अनुकूल प्रभाव उच्चतम गर्ने र प्रतिकूल प्रभाव घटाउनेलगायत विधि अपनाइएको हुन्छ । तर, निजगढमा ती पक्षलाई बेवास्ता गरिएको उप्रेतीले बताए । ‘प्रतिवेदनमा विमानस्थलका लागि १३ सय हेक्टर भए पुग्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तर, पहिलो चरणमा २५ सय हेक्टरको रूख काट्न प्रस्ताव मागिएको छ । यसले प्रतिवेदन फ्लो गर्नेभन्दा पनि राजनीति लादन खोजिएको देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनमा कुन स्थानमा धावनमार्ग वा अन्य संरचना बनाउँदा कम क्षति हुन्छ भन्नेबारे उल्लेखै छैन । प्रस्तावित स्थानभन्दा दक्षिणतिर खाली र निजी जमिन भएकाले त्यता सार्न सकिए कम क्षति हुने विशेषज्ञको भनाइ छ । जैविक मार्गसमेत जोगिने उनीहरू बताउँछन् ।

विमानस्थलको ईआईए सानेपास्थित जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट्स प्रालिले तयार गरेको हो । प्रतिवेदन बनाउँदा झन्डै एक दर्जन विषयगत विज्ञ खटिएका थिए । प्रतिवेदनमा कैयौं त्रुटि हुनुले पनि हतारमा तयार गरिएको पुष्टि हुन्छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक केही आयोजनाका ईआईए प्रतिवेदन झारा टार्ने हिसाबले मात्र तयार पारिएको र निजगढमा पनि त्यसैको निरन्तरता भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ । ‘सकेसम्म कम क्षतिमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनी संसारभर प्रयोग गरिने विधि ईआईए नै हो,’ उप्रेतीले भने, ‘तर हामीकहाँ कपी पेस्ट गर्ने समस्याले प्रतिवेदन कमजोर हुने गरेका छन् । निजगढ विमानस्थलको प्रतिवेदन पनि प्राविधिक हिसाबले कमजोर छ ।’ उनले प्रतिवेदन समीक्षा गर्दै पुन: सुधारका प्रावधान उपयोग गर्नुपर्ने सुझाए ।

विश्वमा सन् १९७० दशकदेखि अमेरिकाबाट ईआईए सुरु भएको हो । अन्य देशमा १९९० दशकपछि अनिवार्य गरिएको हो । नेपालमा ईआईए प्रतिवेदनको स्वीकृति सन् १९९७ र प्रभाव न्यूनीकरणका उपायको कार्यान्वयन सन् २००० पछि सुरु भयो ।

वन ऐन २०४९ को दफा ६८ मा वनक्षेत्र अन्य प्रयोजनले दिन तीनवटा सर्त तोकिएको छ– प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हुनुपर्ने, वनक्षेत्रको विकल्प नभएको हुनुपर्ने र वनमा उल्लेख्य वातावरणीय प्रभाव पर्न नहुने । तर, निजगढका सन्दर्भमा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाबाहेक अरू दुई सर्त पूरा भएको देखिन्न । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा राखेर अघि बढाएको छ ।

‘विमानस्थल निर्माणका लागि विकल्प भए पनि त्यतातिर ध्यान दिएको देखिन्न,’ उप्रेतीले भने, ‘वनमा उल्लिखित वातावरणीय प्रभाव हुन नहुने बुँदा सिधै अस्वीकार गरिएको छ ।’ ८ हजार ४५ हेक्टरमा विमानस्थल बन्ने र २४ लाख ५० हजार रूख काटिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यति धेरै वातावरणीय क्षति गरेर विकास अघि बढाउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरिएका हस्ताक्षर ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । ‘नेपालले २८ वर्षअघि जैविक–विविधता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ,’ उप्रेतीले स्मरण गराए, ‘हामीले हचुवामा विकास अघि बढाउँदा अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि अंकुश लगाउन सक्छ ।’ नेपाल जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष मुलुक भएकाले मापदण्ड पूरा नगर्दा राष्ट्रसंघले पनि प्रश्न गर्न सक्छ ।

सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय पृथ्वी सम्मेलनबाट पारित महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यसको धारा १४ मा विकास निर्माण अघि बढाउँदा संभावित वातावरणीय असरको लेखाजोखा गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कुनै पनि विकास आयोजनाले जैविक र वातावरणीय क्षेत्रमा कम क्षति गर्नुपर्ने र त्यसको सम्भावित असरबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘क्षति निम्त्याउने विषयमा स्थानीय र सरोकारवाला निकायसँग पनि सहकार्य र छलफल आवश्यक छ,’ महासन्धिमा भनिएको छ ।

तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले विकास आयोजनामा हुने वातावरणीय क्षति र प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषय सँगसँगै लैजान सुझाए ।