कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

‘सहर होइन, विमानस्थल मात्र बनाऊ’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलछेउ जंगल मासेर सहर बसाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘सहर होइन, विमानस्थल मात्र बनाऊ’

२४ लाख ५० हजार रूख काटेर विमानस्थलसाथै सहर बनाउने पर्यटन मन्त्रालयको तयारीबारे अनुसन्धानका लागि गठित अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकले सहर बनाउनु अनुपयुक्त हुने ठहर गरेको हो ।


‘संसारमा विमानस्थलमा सहर बसाउने होइन, सहरभन्दा पर लगेर विमानस्थल बनाउने चलन छ,’ उपसमिति संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले भने, ‘हामीकहाँ भने हुँदाखाँदाको जंगल मासेर सहर बनाउने कुरा किन आइरहेको छ यसरी ?’ समितिका अर्का सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि सहर बनाउने प्रस्ताव अनावश्यक भएको बताए । ‘विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन, कसैले बनाउन हुन्न भन्छ भने हामी कुरै सुन्दैनौं,’ उनले भने, ‘तर विमानस्थलका नाममा सम्पदाको नष्ट गर्नचाहिँ हुँदैन ।’


समितिका अन्य सदस्य निर्जला राउत, चाँद तारा कुमारी र दीपकप्रकाश भट्टले पनि विमानस्थल द्रुत गतिमा बनाउनुपर्ने तर सहरका लागि रूख फँडानी गर्न नहुने धारणा राखे । सहर तथा विमानस्थल दुवै गरी ८ हजार ४५ हेक्टरमा २४ लाख ५० हजार रूख कटान गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको तयारी छ । विमानस्थल मात्रैका लागि चाहिने जमिन १३ सय हेक्टर हो ।


‘विमानस्थलका लागि यति जमिनले पुग्छ भने ज्यादा सम्पदा मासिरहन आवश्यकै छैन,’ नेता नेपालले भने, ‘बरु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै आन्तरिक विमानस्थल पनि बनाउनु व्यावहारिक हिसाबले राम्रो हुन्छ तर यो मैले प्रतिवेदनमा कहीँ देखिनँ ।’ निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्रान्जिट हबका रूपमा विकास गर्न सहर नभई होटल चाहिने धारणा समितिको छ ।

‘यात्रामा निक्लेकाहरू विमानस्थलको सहरमा बस्न भनेर कहाँ आउँछन् ?,’ राजभण्डारीले भने, ‘सहर चाहिएको हो भने एक घण्टाको दूरीमा फास्ट ट्रयाक बनेपछि काठमाडौं छँदै छ नि ।’ विमानस्थल बन्नुअघि नै ठूलो परिमाणमा रूख कटान गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तयारीविरुद्ध कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा प्रदीप गिरी, राजभण्डारीलगायतले निवेदन दिएपछि समितिले साताअघि देशभरका विमानस्थलको अवस्था अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।


उपसमितिको गत साताको बैठकले वन मन्त्रालयलाई विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन पठाउन तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, लुम्बिनी तथा पोखरा विमानस्थलको स्ट्याटस रिपोर्ट (हालसम्म भएका कामको प्रगति विवरण) र कोरियन डेभलपर कम्पनी ल्यान्डमार्कलाई ६० लाख डलर दिनुपर्ने भनी गरिएको भनिएको सम्झौता उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो । वन मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृतिमा भएको ईआइए प्रतिवेदन उपलब्ध गराए पनि पर्यटनले कुनै प्रतिवेदन नपठाएको जानकारी सचिवालयले बैठकमा गराएको थियो ।


‘यो त अति भयो,’ कागजात नपाएपछि राजभण्डारीले भने, ‘के पर्यटन मन्त्रालयले संसद्लाई नटेरेको हो ?’ पर्यटन मन्त्रालयले ती कागजात नपठाएकाले पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थलका बारेमा छलफल हुन सकेन । ‘लुम्बिनी विमानस्थलमा भएको कामबाट म प्रभावित छु,’ छलफलमा नेता नेपालले भने, ‘निजगढमा पनि त्यसरी नै काम छिटो सक्ने उपाय के हुन सक्छ भनेर हामीले हेर्न पर्ने भएको छ ।’


ईआइए प्रतिवेदनमा रूख काटेको क्षतिपूर्तिबापत मात्रै २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ जसमा मुआब्जा रकम समावेश छैन । ‘यतिको रकम तिरेर पनि कोही वन फँडानी गर्छ ?,’ नेता नेपालले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?