वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन कानुन छैन

स्थानीय सरकारमा वडाध्यक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । साबिकको स्थानीय निकायको तुलनामा ठूलो क्षेत्रफल र जनसंख्याको नेतृत्व वडाध्यक्षले गर्छन् । यो नगरपालिका र गाउँपालिकाको कार्यकारी पद हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि वडाध्यक्षलाई प्रशस्तै अधिकार तोकेको छ ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचन कानुनमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यको उपनिर्वाचन व्यवस्था नरहेको बताए । उनले उपनिर्वाचनका लागि ऐनको दफा ३ मा रहेको प्रवाधानमा ती पदको पनि उपनिर्वाचन गराउने प्रावधान थप गर्न संशोधन प्रस्ताव सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

निर्वाचन ऐनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको पदावधि समाप्त नहुँदै पद रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि आयोगले उपनिर्वाचन गराउने उल्लेख छ । स्थानीय तहका त्यसबाहेक पदबारे ऐनले केही बोलेको छैन ।

आयोगले ऐनको दफा ३ (२) लाई संशोधन गरेर ‘जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका सदस्यको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि आयोगले तोकेको मितिमा उपनिर्वाचनबाट त्यस्तो पदपूर्ति गरिनेछ’ भन्ने भाषा मिलाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले साउन १५ मै गृह मन्त्रालयमा पठाएको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले संसदमा लगिसकेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखबाहेक पदको उपनिर्वाचनका विषयमा संविधान पनि मौन छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा १०७ मा भने वडाध्यक्षको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै कारणले रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पद पूर्ति गर्ने भनेको छ । दफा १०८ जिल्ला समन्वय समितिको रिक्त पदको निर्वाचनसम्बन्धी प्रावधान छ ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रमेश ढकालले संविधानले नबोलेको विषयलाई स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले प्रस्ट्याएको बताए । ‘वडाध्यक्षको उपनिर्वाचनको कानुनी व्यवस्था छैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमै त्यो व्यवस्था भएको भए थप प्रस्ट हुन्थ्यो ।’

उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचनसम्बन्धी विशेष कानुनमै त्यसबारे व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । निर्वाचन आयुक्त पौडेलले निर्वाचन गराउनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आकर्षित हुन नसक्ने बताए ।

स्थानीय तहमा धरान उपमहानगरको प्रमुख पद रिक्त छ । उक्त पदको निर्वाचन गराउन कानुनी समस्या छैन तर रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन सरकारले लेखेर नपठाएकाले आयोगले कुनै सुरसार गरेको छैन । निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार पनि सरकारसँगै छ । सबैभन्दा ठूलो संख्यामा वडा सदस्य रिक्त छ । महिला दलित वडासदस्य पदमा देशभर १ सय ७५ बढी स्थानमा उम्मेदवारी परेको थिएन । वडा सदस्यको रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्नु आवश्यक रहे/नरहेकोबारे थप बहस आवश्यक रहेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले उल्लेख गरे ।

आयुक्त पौडेलले कुन तहमा कुन पद रिक्त भएको हो, त्यसको जानकारीसहित सरकारले उपनिर्वाचनका लागि तयारी गर्न भनेपछि मात्रै आयोगले काम थाल्न सक्ने बताए । ‘कानुनी व्यवस्था नै त्यही छ, कहाँ कुन पद रिक्त हुन पुगेको हो, त्यसको जानकारी पनि सरकारसँगै हुने हो,’ उनले भने ।