निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारे विज्ञहरुले भने– 'रूख कति काट्ने प्रधानमन्त्री/मन्त्रीले भन्ने होइन'

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वअधिकारी वीरेन्द्रकुमार सिंहले विमानस्थलका लागि कति रूख काट्ने र कति क्षेत्रफल चाहिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको विषय नभएको तर्क गरे । ‘कति रूख काट्ने पहिला डीपीआर हुनुपर्‍यो,’ सेभ द इन्भाइरन्मेन्ट फाउन्डेसनले सोमबार गरेको अन्तरक्रियामा सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यति काट्ने, उति काट्ने भन्ने होइन ।’

डीपीआरबिनै पहिलो चरणको निर्माण अघि बढाउन भन्दै पर्यटन मन्त्रालयले २५ सय ५६ हेक्टर क्षेत्रफलको रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन वन मन्त्रालयलाई झन्डै चार महिनादेखि दबाब दिइरहेको छ । विमानस्थलका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलका सानाठूला गरी २४ लाख ५० हजार रूख काटिने उल्लेख भए पनि पर्यटनमन्त्री अधिकारीले त्यसको खण्डन गर्ने गरेकोप्रति विज्ञहरूको ध्यानाकर्षण भएको हो ।

मन्त्री अधिकारीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विपक्षमा रहेकाहरूले बन्न नदिने उद्देश्यले धेरै रुख काटिने बताउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सत्यता नभएको दाबी गर्ने गरेका छन् । सिंहले त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा निजगढमा अर्को विमानस्थल बनाउनु आवश्यक भए पनि त्यति धेरै रुख काटेर बनाउने विमानस्थल मुलुकका लागि आवश्यक भए/नभएकोबारे अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए । विमानस्थल बनाउँदा कसरी कम वातावरणीय क्षति गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पबारे अध्ययन गर्नसमेत उनले सुझाए ।

पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले निजगढमा विमानस्थल बनेपछि पर्यटकीय हब हुने भन्ने पर्यटनमन्त्रीको भनाइलाई ‘हावादारी’ को संज्ञा दिए । ‘निजगढलाई विश्वकै चौथो ठूलो विमानस्थल बनाउने भनिएको छ, त्यो हावादारी कुरा हो,’ उनले भने, ‘निजगढ(काठमाडौं द्रुतमार्ग बन्ने भएकाले त्यहाँ क्षेत्रीय विमानस्थल नै काफी हुन्छ ।’

अर्का वातावरणविद भूषण तुलाधरले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्कले गरेको अध्ययनमा उनीहरूको निहित स्वार्थसमेत हुन सक्ने भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर सरकारले विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनु अपरिपक्व हुने टिप्पणी गरे । ‘ल्यान्डमार्कको प्रतिवेदनलाई सरकारले खरिद गरेकै छैन अनि त्यही प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार मानेर यति ठूलो योजना अघि बढाउनु उपयुक्त हो कि होइन,’ तुलाधरले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा लिएर विमानस्थल निर्माणबारे व्यापक छलफल गर्नुपर्छ ।’ उक्त प्रतिवेदनका लागि कोरियाली कम्पनीले ६० लाख रुपैयाँ दाबी गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले भने प्रतिवेदन खरिद नगरिएको बताएको छ ।

चुरेविज्ञ विजयकुमारसिंह दनुवारले विमानस्थलका अधिकांश संरचना र धावनमार्ग लालबकैया र पसाहा खोलाको बीचमा फैलिने भएकाले चुरेबाट बगेर आउने गेग्रान र बाढी विमानस्थलको मुख्य चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी दिए । ‘चुरे क्षेत्रमा २ सय मिलिमिटर पानी परे (२४ घण्टामा) तल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलभन्दा ६ किलोमिटर माथि चुरे पर्ने भएकाले त्यसबाट बग्ने गेग्रान र वर्षातको पानीले विमानस्थल डुबानमा पर्न सक्छ ।’ गत वर्ष करिब ३ सय मिलिमिटर पानी पर्दा विराटनगर विमानस्थल डुबानमा परेको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पत्रकार भैरव रिसालले डीपीआर नगरी रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने बताए । ‘विमानस्थल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यति धेरै रुख काट्नु आवश्यक छैन ।’ नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) का संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सिग्द्यालले यति धेरै रुख काट्ने योजनामा कतै काठ माफियाको चलखेल त होइन भन्ने आशंका गरे ।

कांग्रेसको विमति

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा बढी जग्गाका रुख काट्ने प्रस्तावप्रति कांग्रेसले विमति प्रकट गरेको छ ।

‘आवश्यक पर्ने जग्गा, उत्पन्न विवाद, लगानी सुनिश्चितता तथा निर्माणको मोडालिटीबारे राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न, यसलाई विवादित बनाउनबाट रोक्न र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गति बढाउन सरकारलाई अपिल गर्छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले सोमबार भनेको छ ।

कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले भौतिक पूर्वाधारै नभएको र वातवरणीय दृष्टिकोणले नमिल्दो स्थान कैलालीको गोदावरीमा राजधानी राख्ने भनी गरेको निर्णयलाई अपरिपक्व र विकास विरोधीको संज्ञा दिएको छ । ‘यो निर्णय गैरजिम्मेवार र भू तथा वन माफियाहरूको चलखेलबाट प्रभावित छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।