कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

देउवासँग कड्किए सिटौला: ‘सभापतिको भूमिका यही हो ?’

निर्णयमा पौडेल, सिटौला, सिंह र केसीको फरक मत, २५ गतेको बैठक बहिष्कार गर्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्ष उमेर हदको प्रस्ताव असहमतिबीच आइतबार मध्यरातमा अनुमोदन गर्न खोजेपछि पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कड्किए  ।

देउवासँग कड्किए सिटौला: ‘सभापतिको भूमिका यही हो ?’

‘पार्टी तपार्इंले जसरी चलाउन खोज्नुभएको छ, त्यसरी नै चल्छ । मिलाएर लैजानुहुन्छ भने तपाईं पनि बलियो हुनुहुन्छ, तर बहुमतले पेल्नुहुन्छ भने तपाईंले उठाउनै नसक्ने गरी पार्टी ढल्छ,’ सिटौला भन्दै गए, ‘बहुमत र अल्पमतको खेलतिर नलाग्नुहोस् । जबर्जस्ती पेलेरै निर्णय लिने हो भने मेरो असहमति रहन्छ ।’


उनी यतिमै रोकिएनन् । संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले अर्को पक्षविरुद्ध बोल्दा सभापति देउवा मुसुमुसु हाँस्ने गरेकोप्रति सिटौलाले रोष पोखे, ‘तपाईंका मान्छेहरूले हामीलाई भित्रसम्म घोच्ने गरी छेडछाड गर्ने, अनि तपाईं सभापतिको आसनमा बसेर हाँस्ने ? यही हो सभापतिको भूमिका ?’

लगत्तै संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत सिटौलाको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्न जुरुक्क उठे । उनले भने, ‘तपाईं गृहमन्त्री हुँदा (२०६४ सालमा) पार्टीको अवस्था के भयो ? त्यतिबेला पार्टी सर्वनाश भएको होइन ? अहिले ठूलो कुरा गर्ने ?’ नेविसंघको विधान अनुमोदन गर्न आइतबार अपराह्न २ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएकामा ३ बजे मात्र सुरु भयो । बैठक सकिएर नेताहरू बाहिरिँदा भने सोमबार बिहान १ बजिसकेको थियो ।


विवादको मुख्य चुरो नेविसंघमा ३२ वर्ष उमेर हदको थियो । नेविसंघले पार्टीमा अनुमोदनका लागि पठाएको विधान मस्यौदामा ३२ वर्ष उमेर हदको विषय समावेश थिएन । तर, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेको विधानमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने प्रस्ताव ल्याए । उनले संघको एघारौं अधिवेशनमा पारित भएको विषयलाई आफूले ल्याएको बताए । ‘संघले अघिल्लो अधिवेशनमै पारित भएको विषयलाई हटाउँदैमा हुन्छ र ? उसले हटाउन पाउँदैन ।


यसअघि पारित भएको प्रावधान हटाउने अधिकार उसलाई छँदा पनि छैन,’ महतले थपे, ‘पार्टीमा पनि सहमति भइसकेको र अधिवेशनबाट पारित भइसकेको विषयमा किन आपत्ति ?’ पार्टीले नेविसंघको उमेर विवाद समाधान गर्न महत नेतृत्वमा अनौपचारिक तहमा निर्देशक समिति बनाएको थियो ।


केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विद्यार्थी संघले बुझाएको सर्वसम्मत विधान मस्यौदा लत्याएर निर्देशक समितिले छुट्टै विधान प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । ‘हामीले बैठकमा प्रस्तुत भएको र संघले तयार पारेको दुवै मस्यौदा अध्ययनका लागि समय माग्यौं । अध्ययनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्न बारम्बार अनुरोध पनि गर्‍यौंं,’ केसीले भने, ‘तर विधि र प्रक्रियाविपरीत विधानका अरू प्रावधान थाती राखेर उमेरको विषयलाई मात्र पारित गरियो ।’


पौडेल र सिटौलाले त दुई दिनपछि सभापतिले चाहेअनुसार निर्णय गर्न सकिने पनि बताएका थिए । तर, उमेर हदका विषयलाई संस्थापन पक्षले पर्खन चाहेन । यही उमेर हदका कारण संस्थापन इतरपक्षका प्रभावशाली आधा दर्जन बढी विद्यार्थी नेता महाधिवेशनबाट बाहिरिने छन् । त्यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन भइहाले नेतृत्व लिन सकिने विश्लेषण संस्थापन पक्षले गरेको छ ।

उमेर हद कायम नभए आफूहरूको पक्षमै नेविसंघलाई ल्याउन सकिने विश्लेषण संस्थापन इतरपक्षको थियो । सभापति निकट सहमहामन्त्री महत भने यस्तो तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘उहाँहरूले हिसाबकिताब गरेर उमेर हद राख्नहुन्न भन्नुभएको होला तर हामीले त्यस्तो हिसाब गरेका छैनौं,’ महतले भने, ‘उमेरको विषय सबैले पढ्नुभएकै भएर पारित गरिएको हो । अध्ययन गर्नुपर्ने विषय पारित भएको छैन ।’


नेता केसीले भने संघले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधान बैठकमा प्रस्तुत नै नभएको दाबी गरे । ‘छुट्टै अन्तरकुन्तरबाट ल्याइएको विधानमात्रै प्रस्तुत भयो,’ केसीले थपे, ‘हामीले दुवै विधानका मस्यौदालाई प्रस्तुत गर्न भन्यौं । अनि अध्ययनका लागि समय माग्यौं तर भएन । अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरियो ।’ यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि नेविसंघ महाधिवेशन भाँड्ने सुनियोजित योजना रहेको केसीको तर्क छ । ‘मंसिर २ सम्म महाधिवेशन हुन नसकेपछि स्वत: विघटन हुन्छ, त्यस्तो बेला आफ्ना आसेपासेलाई ल्याउन सकिन्छ भनेरै अधिवेशन रोक्न यस्तो निर्णय गरियो ।’


मध्यरातमा विधानको उमेरको विषय मात्रै पारित गरिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र सिटौला तथा केन्द्रीय सदस्य केसीले प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै निर्णयमा फरक मत नै लेखे । उनीहरूको फरक मतपछि पार्टीभित्रको विवाद झनै चुलिएको छ । केही अपवादबाहेक पार्टीको कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मतिमा निर्णय लिने प्रचलन थियो । ‘यो निर्णयले पार्टी तथा भ्रातृसंस्थाहरूको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर आघात पारेको हाम्रो ठहर छ,’ निर्णयमा चार जनाको सयुक्त फरक मत लेख्दै भनिएको छ, ‘तसर्थ हामी यो निर्णयमा असहमति प्रकट गर्दछौं ।’


सभापति देउवाले विधानको बाँकी अंश पारित गर्न २५ गतेलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन । तर, त्यही विधानको बाँकी अंश पारित गर्नैका लागि संस्थापन इतरपक्ष नजाने केसीले बताए । सोमबार बिहान वरिष्ठ नेता पौडेल निवासमा भएको संस्थापन इतर पक्षको भेलामा पनि बैठक बहिष्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । बैठकले सभापति एकल ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै संस्थापनइतर मोर्चा अझै कसिलो बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।


‘काल पल्कियो भन्ने चिन्ता छ,’ केसीले थपे, ‘सभापतिको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले पार्टी कहाँ पुग्ने हो भनेर आम कांग्रेसले चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सामान्य विषयमा सभापतिले ‘इगो’ लिँदा पार्टीभित्रै विवाद चुलिने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘अब नेविसंघको महाधिवेशन त भएन नै, यो निर्णयले पार्टीभित्र नेतृत्वसित हार्दिकता गुमेको छ । सभापतिले सम्हाल्नै नसक्ने गरी विवाद उठ्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘उमेरको विषय तात्तातै पास गरिहाल्नुपर्ने, अरू विषय पर्खन सकिने के रहस्य छ ?’

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?