देउवासँग कड्किए सिटौला: ‘सभापतिको भूमिका यही हो ?’

निर्णयमा पौडेल, सिटौला, सिंह र केसीको फरक मत, २५ गतेको बैठक बहिष्कार गर्ने
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्ष उमेर हदको प्रस्ताव असहमतिबीच आइतबार मध्यरातमा अनुमोदन गर्न खोजेपछि पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कड्किए  ।

‘पार्टी तपार्इंले जसरी चलाउन खोज्नुभएको छ, त्यसरी नै चल्छ । मिलाएर लैजानुहुन्छ भने तपाईं पनि बलियो हुनुहुन्छ, तर बहुमतले पेल्नुहुन्छ भने तपाईंले उठाउनै नसक्ने गरी पार्टी ढल्छ,’ सिटौला भन्दै गए, ‘बहुमत र अल्पमतको खेलतिर नलाग्नुहोस् । जबर्जस्ती पेलेरै निर्णय लिने हो भने मेरो असहमति रहन्छ ।’


उनी यतिमै रोकिएनन् । संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले अर्को पक्षविरुद्ध बोल्दा सभापति देउवा मुसुमुसु हाँस्ने गरेकोप्रति सिटौलाले रोष पोखे, ‘तपाईंका मान्छेहरूले हामीलाई भित्रसम्म घोच्ने गरी छेडछाड गर्ने, अनि तपाईं सभापतिको आसनमा बसेर हाँस्ने ? यही हो सभापतिको भूमिका ?’


लगत्तै संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत सिटौलाको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्न जुरुक्क उठे । उनले भने, ‘तपाईं गृहमन्त्री हुँदा (२०६४ सालमा) पार्टीको अवस्था के भयो ? त्यतिबेला पार्टी सर्वनाश भएको होइन ? अहिले ठूलो कुरा गर्ने ?’ नेविसंघको विधान अनुमोदन गर्न आइतबार अपराह्न २ बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएकामा ३ बजे मात्र सुरु भयो । बैठक सकिएर नेताहरू बाहिरिँदा भने सोमबार बिहान १ बजिसकेको थियो ।


विवादको मुख्य चुरो नेविसंघमा ३२ वर्ष उमेर हदको थियो । नेविसंघले पार्टीमा अनुमोदनका लागि पठाएको विधान मस्यौदामा ३२ वर्ष उमेर हदको विषय समावेश थिएन । तर, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेको विधानमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने प्रस्ताव ल्याए । उनले संघको एघारौं अधिवेशनमा पारित भएको विषयलाई आफूले ल्याएको बताए । ‘संघले अघिल्लो अधिवेशनमै पारित भएको विषयलाई हटाउँदैमा हुन्छ र ? उसले हटाउन पाउँदैन ।


यसअघि पारित भएको प्रावधान हटाउने अधिकार उसलाई छँदा पनि छैन,’ महतले थपे, ‘पार्टीमा पनि सहमति भइसकेको र अधिवेशनबाट पारित भइसकेको विषयमा किन आपत्ति ?’ पार्टीले नेविसंघको उमेर विवाद समाधान गर्न महत नेतृत्वमा अनौपचारिक तहमा निर्देशक समिति बनाएको थियो ।


केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले विद्यार्थी संघले बुझाएको सर्वसम्मत विधान मस्यौदा लत्याएर निर्देशक समितिले छुट्टै विधान प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए । ‘हामीले बैठकमा प्रस्तुत भएको र संघले तयार पारेको दुवै मस्यौदा अध्ययनका लागि समय माग्यौं । अध्ययनपछि मात्रै निर्णयमा पुग्न बारम्बार अनुरोध पनि गर्‍यौंं,’ केसीले भने, ‘तर विधि र प्रक्रियाविपरीत विधानका अरू प्रावधान थाती राखेर उमेरको विषयलाई मात्र पारित गरियो ।’


पौडेल र सिटौलाले त दुई दिनपछि सभापतिले चाहेअनुसार निर्णय गर्न सकिने पनि बताएका थिए । तर, उमेर हदका विषयलाई संस्थापन पक्षले पर्खन चाहेन । यही उमेर हदका कारण संस्थापन इतरपक्षका प्रभावशाली आधा दर्जन बढी विद्यार्थी नेता महाधिवेशनबाट बाहिरिने छन् । त्यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन भइहाले नेतृत्व लिन सकिने विश्लेषण संस्थापन पक्षले गरेको छ ।


उमेर हद कायम नभए आफूहरूको पक्षमै नेविसंघलाई ल्याउन सकिने विश्लेषण संस्थापन इतरपक्षको थियो । सभापति निकट सहमहामन्त्री महत भने यस्तो तर्कसँग सहमत छैनन् । ‘उहाँहरूले हिसाबकिताब गरेर उमेर हद राख्नहुन्न भन्नुभएको होला तर हामीले त्यस्तो हिसाब गरेका छैनौं,’ महतले भने, ‘उमेरको विषय सबैले पढ्नुभएकै भएर पारित गरिएको हो । अध्ययन गर्नुपर्ने विषय पारित भएको छैन ।’


नेता केसीले भने संघले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधान बैठकमा प्रस्तुत नै नभएको दाबी गरे । ‘छुट्टै अन्तरकुन्तरबाट ल्याइएको विधानमात्रै प्रस्तुत भयो,’ केसीले थपे, ‘हामीले दुवै विधानका मस्यौदालाई प्रस्तुत गर्न भन्यौं । अनि अध्ययनका लागि समय माग्यौं तर भएन । अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरियो ।’ यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि नेविसंघ महाधिवेशन भाँड्ने सुनियोजित योजना रहेको केसीको तर्क छ । ‘मंसिर २ सम्म महाधिवेशन हुन नसकेपछि स्वत: विघटन हुन्छ, त्यस्तो बेला आफ्ना आसेपासेलाई ल्याउन सकिन्छ भनेरै अधिवेशन रोक्न यस्तो निर्णय गरियो ।’


मध्यरातमा विधानको उमेरको विषय मात्रै पारित गरिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र सिटौला तथा केन्द्रीय सदस्य केसीले प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै निर्णयमा फरक मत नै लेखे । उनीहरूको फरक मतपछि पार्टीभित्रको विवाद झनै चुलिएको छ । केही अपवादबाहेक पार्टीको कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मतिमा निर्णय लिने प्रचलन थियो । ‘यो निर्णयले पार्टी तथा भ्रातृसंस्थाहरूको संस्थागत विकास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर आघात पारेको हाम्रो ठहर छ,’ निर्णयमा चार जनाको सयुक्त फरक मत लेख्दै भनिएको छ, ‘तसर्थ हामी यो निर्णयमा असहमति प्रकट गर्दछौं ।’


सभापति देउवाले विधानको बाँकी अंश पारित गर्न २५ गतेलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएका छन । तर, त्यही विधानको बाँकी अंश पारित गर्नैका लागि संस्थापन इतरपक्ष नजाने केसीले बताए । सोमबार बिहान वरिष्ठ नेता पौडेल निवासमा भएको संस्थापन इतर पक्षको भेलामा पनि बैठक बहिष्कार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । बैठकले सभापति एकल ढंगले अघि बढ्न खोजेको भन्दै संस्थापनइतर मोर्चा अझै कसिलो बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।


‘काल पल्कियो भन्ने चिन्ता छ,’ केसीले थपे, ‘सभापतिको स्वेच्छाचारी कार्यशैलीले पार्टी कहाँ पुग्ने हो भनेर आम कांग्रेसले चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले सामान्य विषयमा सभापतिले ‘इगो’ लिँदा पार्टीभित्रै विवाद चुलिने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘अब नेविसंघको महाधिवेशन त भएन नै, यो निर्णयले पार्टीभित्र नेतृत्वसित हार्दिकता गुमेको छ । सभापतिले सम्हाल्नै नसक्ने गरी विवाद उठ्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘उमेरको विषय तात्तातै पास गरिहाल्नुपर्ने, अरू विषय पर्खन सकिने के रहस्य छ ?’

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०७:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पप्पुको पुलमा दुर्घटना: पीडितलाई सुटुक्क पैसा

विमल खतिवडा

रौतहट — लालबकैया नदीमा डुंगा दुर्घटना भएको झन्डै ६ सातापछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले मृतकका परिवारलाई रकम दिएको छ  । स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नै नदिई कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारका नातेदारले सोमबार पीडितलाई घरमै भेटेर ‘सुटुक्क’ रकम दिएका हुन्  ।

रौतहटको लालबकैया नदीस्थित टिकुलिया घाटमा निर्माणकै क्रममा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र छाडेको पुलको पिल्लरमा ठोक्किएर दुर्घटनाग्रस्त डुंगा निकाल्ने प्रयास गर्दै सुरक्षाकर्मी । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

डुंगा दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतकका परिवारलाई ३ लाख ५ हजारका दरले पैसा दिइएको छ ।


पीडित परिवारलाई पैसा बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक अध्यक्ष हरिनारायण रौनियारका ज्वाइँ डा.महेश्वर कुर्मी आएर रकम दिएको मृतक परिवारका सदस्य रामबाबु साहले बताए । ‘अब पुलको काम पनि चाँडै सुरु गर्छौं भनेका छन्,’ उनले भने, ‘विगतमा जे भयो, अब काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेपछि मानेका हौं ।’ साहकी आमा शान्तिदेवीको दुर्घटनामा निधन भएको थियो ।


वडाध्यक्ष भुवनेश्वरप्रसाद शाहीले पीडित परिवार र पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिसँग मध्यस्थता गरेका थिए । उनकै रोहवरमा पीडितले पैसा बुझेका हुन् । ‘मृतक परिवारलाई ५ लाख दिनुस् भनेका हौं,’ वडाध्यक्ष शाहीले भने, ‘३ लाख ५ हजारमा सहमति भएपछि रकम बुझेका हुन् ।’ पुल निर्माणको काम सुरु भएपछि मृतक परिवारका सदस्यलाई त्यहीं रोजगारी दिने भनेर पनि पप्पुका आफन्तले फकाएको स्थानीयले बताएका छन् ।


गौर नगरपालिका–४ टिकुलिया घाटमा भदौ ९ गते राति भएको दुर्घटनामा गौर–४ की ४५ वर्षीया इन्दुदेवी, ६४ वर्षीया शान्तिदेवी, १० वर्षीया उष्माकुमारी पटेल, डुंगा सहचालक ओमप्रकाश चन्द्रवंशी र ४० वर्षीया रुनादेवीको मृत्यु भएको थियो । २४ जनाले भने पौडिएर ज्यान जोगाएका थिए ।


घटनापछि जिल्ला प्रशासनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मानन्द जोशी नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो । पीडितका आफन्त र स्थानीय बासिन्दा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र छाडेको पुलका कारण दुर्घटना भएको भन्दै आक्रोशित भएका थिए । त्यसपछि दोषीलाई कारबाही माग गर्दै प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमितलाई सोधपुछका लागि पटक–पटक बोलाउँदा पनि बेवास्ता गरेपछि एक साताअघि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसपछि उनका आफन्त आएर पैसा बाँडेका हुन् ।


प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका नातेदार आई मृतकका परिवारलाई पैसा दिएको सुन्दा आश्चर्यमा परेको बताए । ‘हामीलाई कुनै जानकारी छैन । पीडितले पनि जानकारी गराएनन्,’ उनले भने, ‘यथार्थ के हो बुझ्छु ।’ पीडितले पप्पुलाई कारबाही माग गर्दै प्रशासन र प्रहरीमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए ।


निर्माणस्थल सुनसान, उपकरण सड्न थाल्यो
लालबकैया पारिका बन्जाराहा, औरैया, मठियालगायत स्थानका बासिन्दालाई सदरमुकाम गौर आउन कठिनाइ भएपछि २०७१ असार २९ गतेबाट निर्माण सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुल शिलान्यास गरेका थिए । निर्माणको ठेक्का पर्सा वीरगन्जस्थित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १४ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ५० रुपैयाँमा सकार गरेको थियो । ठेक्का नम्बर १३९–०७१/०७२ रहेको टिकुलिया घाटको पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम समय २०७४ असार २५ गते तोकिएको थियो तर निर्माण अलपत्र भएपछि स्थानीय डुंंगाकै भर पर्न बाध्य भएका थिए ।


पुल निर्माणको काम ठेकेदारले अलपत्र छाडेपछि डुंगाकै भर पर्नुपरेको वडाध्यक्ष शाहीले बताए । ठेकेदार रौनियार, उनका प्रतिनिधि र प्राविधिक कोही पनि लामो समयदेखि निर्माणस्थलमा छैनन् । उपकरणहरू सबै खिया लागी सड्न थालेका छन् । पुलको पिल्लर बनाएर अलपत्र छाडिएको छ । सम्झौताअनुसार काम किन नसकेको भन्दै २०७४ माघ २९ गते सडक डिभिजन कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।


उक्त पत्रको पप्पुले बेवास्ता गर्‍यो । चैत ६ गते अर्को पत्र पठाएर काम चित्तबुझदो नभए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइयो । डिभिजनले ७ दिनभित्र कामको प्रगति विवरणसहित उपस्थित हुन भन्दै चैत २५ गते थप पत्र पठाएको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनायो । ठेकेदार रौनियारले निर्माण सामग्री अभाव, बन्द/हडताल, भूकम्प, वर्षा, बाढी, दसैं–तिहारलगायत बहाना बनाएर म्याद थप्न निवेदन दिएका छन् ।


यसरी भएको थियो घटना
गत भदौ ९ गते टिकुलियाका गाउँलेहरू खेतमा काम गर्न सधैंजस्तो डुंगा चढेर लालबकैया पारि गए । उनीहरू बन्जाराहास्थित खेतमा काम गरेर घर फर्कंदा रात परिसकेको थियो । अचानक घाटबाट केही पर दक्षिणतिर डुंगा मोडियो । नदीमा पानीको सतह बढी भएकाले चालक पप्पु चन्द्रवंशीले डुंगा सोझ्याउन सकेनन् । सिधै पुलको पश्चिमतर्फको दोस्रो पिल्लरमा ठोक्कियो र डुंगा टुक्रा–टुक्रा भयो ।


त्यसमा रहेकाहरू सबै नदीमा परे । तीमध्ये २४ जना पौडिएर बाहिर निस्के । चालक चन्द्रवंशीलगायत डुंगामा सवार पुरुषले महिलालाई डुबेको स्थानबाट उद्धार गरी बाहिर ल्याए । तीमध्येकै केहीलाई नदीले बगाएर दक्षिणतिर लग्यो । सुरक्षाकर्मीले घटनाको १५ घण्टापछि पिल्लरमा ठोक्किएर त्यहीं अडकिएको डुंगालाई बाहिर निकालेका थिए । हराएकाहरूको खोजीका लागि सुरक्षाकर्मीसहित विपद व्यवस्थापन टोली परिचालन गरिएको थियो । भारतीय क्षेत्रबाट ५ जनाको शव फेला पारिएको थियो ।


रौनियारलाई खोज्दै प्रहरी
जिल्ला प्रहरी गौरले पप्पुका अध्यक्ष सुमित रौनियारलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी खोजी गरे पनि हालसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन । सोधपुछका लागि बोलाउँदा अटेर गरेपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ आदेश लिएको हो । उनलाई पक्रन प्रहरी परिचालन गरिएको छ । गौर प्रहरीले वीरगन्ज र काठमाडौंमा पक्राउका लागि सञ्चार गरे पनि फेला पार्न सकेको छैन । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष सुमित रौनियारलाई हामी खोज्दैछौं,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केदार ढकालले भने, ‘अहिलेसम्म फेला पारेका छैनन् । खोजी जारी छ ।’


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पप्पु कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक अध्यक्ष हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा एवं हालका अध्यक्ष सुमित रौनियारमाथि साढे ३८ करोडको बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । हरिनारायण संघीय समाजवादी फोरमका सांसद थिए । भ्रष्टाचारको मुद्दापछि उनको पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT