राष्ट्रिय सभा : जिम्मेवारी एकातिर, काम अर्कै 

‘अहँ, कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन,’ राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘अधिकारलगायत विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अविश्वास उत्पन्न भइरहेको छ तर राष्ट्रिय सभाले केन्द्रसँग जोड्ने भूमिका देखाउन सकेको छैन ।’ केन्द्रले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले सामान्य समस्यासमेत समाधान गर्न नसकेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभाका ५६ सदस्यलाई स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले चुनेर पठाएका हुन् । तीन जना मात्रै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत छन् । राष्ट्रिय सभाका मतदाता स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्य हुन्छन् । आफूलाई मत दिएर जिताउनेप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सभाकै सदस्य रामनारायण बिडारी बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभाका सांसद आफ्नो क्षेत्रप्रति जिम्मेवार हुन्छन् भने राष्ट्रिय सभा स्थानीय तह र प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना बित्यो । यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भदौ २४ गतेलाई बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकसमेत स्थगित भयो । यो घटनालाई प्रदेशले केन्द्रले अधिकार दिन नचाहेको रूपमा बुझेको छ । अधिकारका विषयमा साझा धारणा बनाउन भदौ २१ र २२ गते भएको मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रदेश सरकारहरूप्रति असन्तुष्ट छन् । संघ र प्रदेशबीचको विवाद समाधानका लागि संविधानको धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद् व्यवस्था गरेको छ । सात महिना बित्दासमेत प्रदेशले विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी संयन्त्र पाएको छैन । कानुन बनेका छैनन् । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रहरी प्रदेश मातहत छैन । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा हेर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिधै केन्द्र मातहत छन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट छ, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी छैन,’ प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘यस विषयमा कसले वकालत गरिदिन्छ ?’ प्रदेशको समस्या सबैलाई थाहा भए पनि समाधानका लागि कसैले समन्वय नगरेको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य हामीले नै चुनेर पठाएका हौं तर समन्वयको कुनै अनुभूति छैन,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभावमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि यथाशीघ्र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको कानुनी व्यवस्था गरिदिन केन्द्रसँग हारगुहार गरेका छन् । संविधानको धारा २४४ मा प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था छ । त्यही धारामा लोकसेवा गठन प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ । तर केन्द्रले त्यसतर्फ तत्परता देखाएको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसमेत छ । तर, समिति समाधानको भूमिकामा नभएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन र निर्देशन दिनमै व्यस्त छ । ‘प्रदेश र केन्द्रबीच समन्वय गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने समिति विकास निर्माण र अनुगमनमै अल्झिएको छ,’ राष्ट्रिय सभाका एक सदस्यले भने, ‘समितिको प्राथमिकता यस्ता समस्या समाधानतिर हुनुपर्थ्यो तर हुन सकिरहेको छैन ।’ समिति सभापति दिलकुमारी रावलले तीनै तहबीच समन्वयका लागि छलफल गर्ने योजना बनाइरहेको बताइन् । ‘हाम्रा मतदाता नै स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधि हुन् । दसैंपछि नै यस विषयलाई प्राथमिकता दिने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘सुरुको बैठकमा छलफल पनि गर्‍यौं । तर मिडियामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ढिलाइ हुने विषय आएकाले हामी यतातिर लाग्यौं ।’

समितिका ९ वटा बैठक मेलम्ची आयोजनाको स्थलगत भ्रमण, अन्य आयोजनाको जानकारी लिने, कालाबजारी नियन्त्रण, उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव रोक्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित रहे । समितिले यसबीच चुरे क्षेत्रमा वृक्षरोपण र पोखरी निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले प्रदेशको समस्यालाई माथिल्लो सदनले नियालिरहेको र समाधान खोज्ने प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे । ‘मतदाताप्रति जवाफदेही हुनु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेशमा कुनै कमी नहोस् भनेर राष्ट्रिय सभाले छुट्टै समितिसमेत बनाएको छ । गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न खोजिएको छ ।’ आगामी अधिवेशनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन बनाउने कार्ययोजना रहेको दाबीसमेत उनले गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन चाँडो ल्याउन सरकारको बारम्बार ध्यानकर्षण गराइराखेको छु’ उनले भने ।