१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

इन्जिनियरिङ कलेजमा करोडौं अनियमितता, ३३ करोड ७६ लाख बेरुजु

लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायणका सञ्चालकले ३३ करोड ७६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको पाइएको छ । कलेजको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त रकम अनियमितता भएको पाइएको हो ।

इन्जिनियरिङ कलेजमा करोडौं अनियमितता, ३३ करोड ७६ लाख बेरुजु

कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, सूर्यबहादुर केसी, लवराज भट्टराई, रामरत्न उपाध्याय र उपेन्द्र गौतमले ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


सञ्चालक समिति सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे, सलिल भट्टराई, डा.दीपक भट्टराई, सोमप्रसाद मिश्र, प्राचार्य हरिकृष्ण श्रेष्ठ र सहायक प्राचार्य दीपक धामीले कलेजको आर्थिक हिसाब पारदर्शी बनाउन ‘जी पौडेल एण्ड एसोसिएट्स’ बाट लेखापरीक्षण गराएका थिए । जसअनुसार अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलगायत १५ जनाको नाममा बेरुजु देखिएको हो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार न्यौपानेको नाममा १३ करोड ३२ लाख ३६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ, रामरत्न उपाध्यायको नाममा ७९ लाख ३२ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ, लवराज भट्टराईको नाममा २ करोड ४३ लाख ५९ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ र उपेन्द्र गौतमको नाममा १ करोड ७८ लाख १६ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।


यस्तै, सूर्यबहादुर केसीको नाममा २ करोड १८ लाख ५० हजार ८ सय रुपैयाँ, हरिप्रसाद पाण्डेको नाममा १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, दीपकप्रसाद भट्टराईको नाममा १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । कलेजका कर्मचारी शोभाकान्त देवको नाममा २८ लाख ७४ हजार ८ सय ८ रुपैयाँ, तीर्थराज निरौलाको नाममा ४३ लाख ६५ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ, रामकुमार श्रेष्ठको नाममा २८ लाख ६४ हजार ५ सय रुपैयाँ, विराजन पोखरेलको नाममा ६१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, पुष्प भट्टराईको नाममा ४ लाख ८ हजार ६ सय रुपैयाँ, सतिष भट्टराईको नाममा २ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र तोयानारायण पौडेलको नाममा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेज सञ्चालकले कलेजसँग सम्बन्धित नभएका शिवराम खडकालाई ४५ लाख रुपैयाँ दिएको बैंक खातामा देखिन्छ ।


प्रतिवेदनअनुसार कुल ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्चको बिल भर्पाई लेखामा पेस नगरिएको देखिएको छ । जसमध्ये १२ करोड २७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ लेखासँग भएको बेरुजु देखिन्छ भने १८ करोड ७८ लाख १९ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ लेखामा देखिँदैन तर, भुक्तानी कसलाई दिएको भन्ने देखिन्छ । २ करोड ७१ लाख ९ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ लेखामा देखिँदैन तर कसलाई दिएको भनी बैंकमा देखिन्छ ।


सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ३१ करोड ७६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ आम्दानी कलेजको बैंक खातामा देखिए पनि सम्पूर्ण कारोबार लेखाबाट लुकाई कर छलेको पाइएको छ । करिब २ करोड रुपैयाँ विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गरेको भनिए पनि सम्बन्धित कागजात नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


लेखापरीक्षकको वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनहरू कलेजको सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस नगरी अवैधानिक रूपमा अध्यक्ष न्यौपानेले एकल हस्ताक्षरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरिएको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आन्तरिक राजस्व विभाग भक्तपुरमा पेस गरिएको लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको ब्यालेन्स सिटको क्रेडिटरमा ३५ करोड ६६ लाख ३० हजार ६५१ रुपैयाँ रकम देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा विद्यार्थीप्रतिको दायित्व र विद्यार्थीबाट अग्रिम भुक्तानी भनी दुई शीर्षक गरी कुल ३२ करोड ५६ लाख ६९ हजार ३८३ रुपैयाँ रकम कर छल्नका लागि आय लुकाइएको देखिन्छ ।


त्यसैगरी, लम्बोदर पक्षका सञ्चालकले कलेजमा पाइलै नटेकी करिब एक वर्षदेखि कलेजको सम्पूर्ण खाता रोक्का गरेको र कलेजको वेबसाइट समेत चलाउँदै आएका छन् । लम्बोदर पक्षले बहुमतका आडमा कलेजलाई धराशायी बनाएको सञ्चालक सदस्य सलिल भट्टराई बताउँछन् ।


२०५१ बाट गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्यले अध्यक्ष लम्बोदर पक्षका सञ्चालकहरूले कलेजलाई प्रालि बनाउने, कलेजलाई चाँगुनारायणबाट अन्यत्रै सार्ने र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने, पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनबाट सञ्चालित कलेजको सम्बन्धन खारेज गरी मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबाट प्रालिका नाममा नयाँ सम्बन्धन लिनेजस्ता कार्य गरेको आरोप छ ।


उक्त कार्यको चौतर्फी विरोधपछि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७४ वैशाख २५ गते १६८१६०/०७३/७४ मा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि विधिवत् खारेज भएको छ । प्रालिको नाममा भएको सम्पत्ति पुन: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ दफा ४ बमोजिम २०६० भदौ ४ दर्ता नम्बर ५५२ कायम गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको छ तर हालसम्म नवीकरण भने हुन नसकेको संस्थापक सञ्चालक डा.दीपक भट्टराईले बताए ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले २०७५ असार १९ मा कलेज सञ्चालकहरूसँग आवश्यक कागजात माग गरी छानबिन सुरु गर्‍यो । सहायक प्रजिअ जयकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटी गठन भए पनि कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले दसैंअघि नै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७५ २१:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?