क्यालेन्डरबिनै चल्छ संसद्

संघीय संसदको वेबसाइटको क्यालेन्डरमा समेत अधिवेशन कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने उल्लेख छैन । संसद् अधिवेशन कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने सामान्य जानकारीसमेत संसद्ले तय गरेको छैन ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको वेबसाइट खोल्नेबित्तिकै दायाँतिर ‘संसदको पात्रो’ राखिएको छ । तर, आगामी दिनमा कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन । जुनसुकै मितिमा क्लिक गर्दा पनि ‘कुनै कार्यक्रम छैन’ भन्ने जवाफ पाइन्छ । वेबसाइटमा कुन दिन बैठक भयो भन्ने विवरण मात्रै राखिएको छ ।

कागजी रूपमा पनि कुनै क्यालेन्डर तय गरिएको छैन । ‘हामीले क्यालेन्डर बनाएकै छैनौं,’ संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘अरू देशमा क्यालेन्डर बनाएर सदन चलाइन्छ । हाम्रोमा पनि सदन प्रभावकारी बनाउन क्यालेन्डर आवश्यक भएकाले बहस जरुरी छ ।’ संसदको तेस्रो अधिवेशनसमेत अनिश्चित छ । पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सभामुख महराले भने, ‘छठपछि अधिवेशन सुरु गर्न सकिन्छ कि ?’ सदन सभामुख, अध्यक्ष र संसदीय समितिका सभापतिको तजबिजीले चल्ने गरेको सांसदहरूको आरोप छ । ‘क्यालेन्डरअनुसार संसद् चल्ने हो भने सांसदले पनि अध्ययन गरेर छलफलमा भाग लिन पाउँथ्यो,’ प्रतिनिधिसभा सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने हो भने क्यालेन्डरअनुसार चलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

क्यालेन्डर नहुँदा कुन दिन सदन र समितिको बैठक बस्छ भन्ने सांसदले समेत थाहा पाउँदैनन् । समिति बैठक बस्नुअघि म्यासेज पठाएका आधारमा सांसद बैठकमा पुग्छन् । विकास समितिमा जानकारी दिन आएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सांसदहरू तयारीबिनै अरूले दिएको टिपोटका आधारमा बोल्ने गरेको आरोप लगाए । बैठकमा रिसर्च गरेर मात्रै बोल्न उनले सांसदलाई आग्रह गरे ।

‘सदनमा कुन दिन के विषयमा छलफल हुन्छ, थाहै हुँदैन । क्यालेन्डर हुने हो भने कुन विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने सांसदलाई पूर्वजानकारी हुन्थ्यो, उनीहरू राम्ररी बुझेर उपस्थित हुन सक्थे,’ राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले भनेका थिए, ‘क्यालेन्डरअनुसार सदन चलाइयोस् ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारबीच छलफल गरेर संसद्को क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद खतिवडाले बताए । ‘दैनिक क्यालेन्डर बनाउन नसकेपछि एउटा अधिवेशनमा कुन–कुन विधेयक संसद्मा ल्याउने ? कहिले पारित गर्ने ? भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसो गरिएमा विधेयकसमेत परिपक्वका साथ पारित गर्न सकिन्थ्यो ।’ अघिल्लो अधिवेशनमा पारित भएको मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले मौलिक हकसम्बन्धी ११ वटा विधेयकको पानासमेत नपल्टाई पारित गर्नुपरेको बताए ।

संविधानअनुसार असोज २ भित्र पारित गरिसक्नु मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमध्ये सरकारले अन्तिम विधेयक भदौ ८ गते मात्रै पेस गरेको थियो । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा विधेयक दुवै सदनबाट असोज १ सम्म पारित भइसकेको छ । संशोधन हाल्ने समय ७२ घण्टाबाट छोट्याई ३ घण्टा कायम गरेर विधेयक पारित गरिएको थियो । ‘क्यालेन्डरअनुसार काम गरेको भए यसरी हतारमा पढ्दै नपढी पारित गर्नुपर्ने थिएन,’ खतिवडाले भने, ‘क्यालेन्डर बनाएपछि सरकार पनि समयमै संसद्लाई बिजनेस दिन बाध्य हुन्छ । त्यसैले क्यालेन्डर आवश्यक छ ।’

संघीय संसद् सुरु भएको सात महिना क्यालेन्डरबिनै चल्यो । यस अवधिमा १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित भए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भयो । आर्थिक विधेयक र अन्य दुई कानुन पनि पारित भए । पूर्वतयारी र योजनाअनुसार कुनै पनि काम भएन । संविधानमा असोज २ सम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न हतारमा १६ वटा विधेयक पारित गरियो ।

संसद्मा कुन बैठकमा के छलफल हुन्छ भन्ने क्यालेन्डर नहुँदा त्यस विषयमा अध्ययन गर्न नपाएको गुनासो सांसदको छ । ‘बैठकमा के विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने जानकारी हुने हो भने त्यस विषयमा बोल्न तयारी गरेर आउन पाइन्थ्यो,’ अधिकारीले भने । संसद्ले जुन दिन बैठक हुने हो, अघिल्लो दिन मात्रै कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने गर्छ । त्यो पनि सम्भावित कार्यसूची भनेर सार्वजनिक गरिन्छ । त्यसमा भएका कतिपय विषय बैठकको एजेन्डाबाट हटाइन्छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समिति बैठकलाई व्यवस्थित गर्न आफूले क्यालेन्डर बनाउन छलफल सुरु गरेको बताए । समिति व्यवस्थित भए मात्रै सदन पनि प्रभावकारी हुने उनले जनाए । ‘समिति मिनी पार्लियामेन्ट हो, जुन बेला जे मन लाग्यो, त्यो विषयमा छलफल गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘क्यालेन्डरअनुसार बैठक राख्दा सदस्य पनि राम्ररी अध्ययन गरेर आउन पाउँछन् । विषय उठान पनि व्यवस्थित हुन्छ । निर्देशनको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुन्छ ।’ सभापतिलाई मन लागेको दिन र विषयमा बैठक राख्दा उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव नहुने उनले बताए ।

विधायन समितिले क्यालेन्डर बनाउन बुधबारदेखि छलफल अघि बढाएको छ । नियमावलीले समितिलाई दिएको कार्यक्षेत्रअनुसार वार्षिक क्यालेन्डर बनाउन लागिएको गुरुङले बताए । ‘कुनै लक्ष्य हासिल गर्न भिजन र मिसन चाहिन्छ, त्यसका लागि कहिले के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘योजनाबद्ध काम गरे मात्रै उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’

समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र के गर्ने भन्ने योजनामा सुरुमा मुलुकका ऐनको संख्या पत्ता लगाउने, कार्यान्वयन अवस्था, ऐनको विश्लेषण गर्ने, स्थानीय र प्रदेश जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने, अनुभव आदान–प्रदान गर्नेलगायत विषय समेटेर क्यालेन्डर बनाउने गरी समितिमा छलफल गरिरहेको छ । ‘मुलुकले जुन लक्ष्य लिएको छ, त्यो अहिले भएका कानुनले सम्भव छ कि छैन, त्यसको समेत विश्लेषण गर्ने योजनामा छौं’, उनले भने ।