पारिश्रमिक बढाउने निर्णय सच्याऊ : मिडिया सोसाइटी

पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसपछि गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी सबै मिडियामा कार्यरत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

सोसाइटीले पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक भनेको छ । सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्र दिने परिपत्र गरेको साता नबित्दै न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयले सरकारको निजी मिडियाविरोधी रवैया उदांगो भएको सोसाइटीको ठहर छ ।

सोसाइटी अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नयाँ बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब करिब १ प्रतिशत मात्र बढाएको परिप्रेक्ष्यमा मिडिया क्षेत्रमा के त्यस्तो आर्थिक उपलब्धि भयो र त्यही क्षेत्रको मात्र किटानीका साथ पारिश्रमिक वृद्धि गरियो ?’

नेपाली मिडियालाई नियन्त्रित गर्ने दुराशयका साथ भइरहेका यस्ता क्रियाकलाप, नीति–नियम र निर्देशन बन्द गर्न सोसाइटीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘राज्यको कुनै पनि दायित्व नभएको र सेवा उद्योगका रूपमा रहेको मिडिया पेसामा सामान्य उद्योगको आम प्रचलनभन्दा अघि बढेर पारिश्रमिक सिफारिस वा लागू गर्न खोज्नु मिडियामाथिको अंकुश हो भन्ने सोसाइटीको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

देशमा आर्थिक क्रियाकलाप आशातीत रूपमा अघि बढ्न नसकेको र विज्ञापन व्यवसाय न्यूनतम अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले मिडिया संस्थाहरूमा खेल्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सोसाइटीले जनाएको छ ।

राज्यले मिडियालाई उद्योगका रूपमा स्वीकार गर्नुको साटो साधारण श्रम ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबाहिर गएर सस्तो प्रचारबाजीका लागि गरिएको निर्णय अव्यावहारिक रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।