निजगढ विमानस्थलबारे विज्ञकै मतभेद : जंगल जोगाउने कि विकास गर्ने ?

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वन फँडानी गर्दा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले कात्तिक ४ गते स्थलगत अध्ययनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले वन फँडानी र विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा राय बुझ्न निम्त्याएका विज्ञमध्ये केहीले कम क्षतिमा विकासको काम अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए भने केहीले वन सम्पदा मास्नुको बदला आयोजनास्थल अन्यत्रै सार्नुपर्ने राय दिएका थिए । ‘तपाईंहरूका सुझाव सबै मननीय छन्,’ उपसमितिका संयोजक पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने, ‘विमानस्थल कुनै हालतमा रोकिँदैन, वातावरणीय क्षति कम गर्न के गर्न सकिन्छ, आफैं गएर हेर्छाैं ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अर्काे विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएरै २७ वर्षअगाडि यसबारे अध्ययन थालिएको स्मरण गर्दै नेता नेपालले थपे, ‘हामी अझै अध्ययन नै गरिरहेका छौं । यो कस्तो देश हो, जहाँ अध्ययन मात्रै हुन्छ । काम अगाडि बढ्दैन ।’

विभिन्न बहाना झिकेर नेपालमा ठूला विकास परियोजना सफल हुन नदिन एकथरी मानिस सक्रिय रहेको भन्दै नेपालले बैठकको सुरुमै निजगढ विमानस्थल विरोधी तर्क र सुझाव नदिन विज्ञलाई आग्रह गरेका थिए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रहले मैले ढुक्कले सल्लाह दिन सकिरहेको छैन,’ प्राकृतिक स्रोतविज्ञ सुरज श्रेष्ठले भने, ‘विमानस्थल बनाउनै हुन्न भन्ने होइन तर विकल्प हुँदाहुँदै वन मास्न हुँदैन ।’

श्रेष्ठलगायत केही विज्ञले परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) हचुवाका भरमा तयार भएको बताए । त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको जीईओसीई कन्सल्टेन्सी प्रालिका विज्ञ सुवर्ण जोशीले दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणक्रममा हुनसक्ने सबैखाले प्रभावबारे अध्ययन भएको बताए । ‘वातावरणीय प्रभावलाई हामीले अंकमा निकाल्न सकेनांै,’ जोशीले कमजोरी स्विकारे, ‘विस्तृत परियोजना अध्ययन नहँुदा हाम्रो प्रतिवेदनका सुझाव जनरल देखिएको हो ।’

‘के त्यस्तो अध्ययन गर्नुभयो ?’ जोशीलाई संसदीय उपसमितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने अनुभव भएको को त्यस्तो विज्ञ थियो टोलीमा ? अध्ययनको मास्टर प्लान पनि होला नि, त्यो कहाँ छ ?’

‘यसको जिम्मेवारी हाम्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिएको थियो,’ राजभण्डारीको प्रश्नले केही झस्किएका जोशीले उत्तर दिए, ‘त्यस्तो अनुभव भएको कुनै विज्ञ नपाइएकाले हामीले यहीँका विज्ञबाट काम चलाउनुपर्‍यो ।’

वातावरण संरक्षण अभियन्ता चन्दा राणाले संरक्षणको कुरा गर्‍यो कि डलर खाएर बोल्ने आरोप लगाउने परिपाटी बसेको भन्दै खुला रूपले गरिएको तथ्यगत टिप्पणीलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरिन् । ‘वन जोगाउन जति जरुरी छ, त्यति नै जरुरी हामीलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसो भन्दैमा हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा विनाश गर्नु हुँदैन । २४ लाख ५० हजार रूख काट्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? संसारकै चौथो ठूलो विमानस्थल किन बनाउनुपर्‍यो ?’

ठूलो परिमाणमा रूख काट्ने कुरा नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै चासोको विषय भएकाले कम क्षतिमा विमानस्थल बनाउन उनले सुझाइन् । आफूले केही वर्षअघि चितवन निकुञ्जमा देखिएको वातावरणीय समस्या सुल्झाउने प्रयासमा १५ लाख खर्चेर वृत्तचित्र बनाएको प्रसंग उल्लेख गरिन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रुख कटान प्रक्रिया अघि बढाइदिन गत असार १९ मै पत्र पठाए पनि फिल्डमा विस्तृत अध्ययन नगरी निर्णयमा पुग्न नसकिने बताए । ‘ईआईए प्रतिवेदनले औंल्याएको तथ्यांकका आधारमा मात्र कटानलगायत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने होइन,’ उनले प्रस्ट पारे, ‘कुन प्रजातिका रूख कति परिमाणमा क्षति हुने हो, त्यसको लगत डिभिजन वन कार्यालयले तयार गर्छ । त्यसपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने हो ।’

मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख यज्ञनाथ दाहालले विमानस्थल निर्माणक्रममा १६४१.१ हेक्टर वन क्षेत्र मात्र प्रभावित हुने बताए । उनका अनुुसार १६४१.१ हेक्टर वन क्षेत्रबाट ५० प्रजातिका रुख १ लाख २८ हजार ६ सय ७० र पोल साइजका ३५ प्रजातिका ३ लाख १९ हजार ४ सय १४ गरी कुल ४ लाख ४८ हजार ८४ वटा रुख काटिनेछन् । शोधभर्नास्वरूप एक बिरुवा काटेबापत २५ वटाका हिसाबले ७ हजार हेक्टर खाली जमिन आवश्यक पर्ने र त्यहाँ एक करोड १२ लाख २ हजार १ सय बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्छ ।

बैठकमा प्राकृतिक स्रोतविज्ञ श्रेष्ठले वन मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्माण क्रममा हुने क्षतिको विवरणमा आपत्ति जनाउँदै ‘ईआईए’ प्रतिवेदनलाई मात्र आधिकारिक मान्न सकिने तर्क गरे । विमानस्थल बन्ने स्थानको दुवैतिर पसाहा र लालबकैया खोला भएको र त्यस क्षेत्रमा बाढी आउँदा विमानस्थलमा असर निम्त्याउन सक्ने भएकाले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण नगरी संरचना खडा गर्न नहुने उनले सुझाए । ‘सम्भावित जोखिम कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन भएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘सबै पक्षबाट उपयुक्त छ भन्ने ठहर गरेर विमानस्थल बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

लामो समय तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयको ईआईए महाशाखा हाँकेका विज्ञ बटुकृष्ण उप्रेतीले ईआईए हतारमा गरिएकाले त्यसैका आधारमा मात्र निर्माण अघि बढाउनु राष्ट्रिय(अन्तर्राष्ट्रिय ऐन(कानुन र सम्झौताविपरीत हुने टिप्पणी गरे । ‘प्राविधिक समस्या त छँदै छन्, ईआईए प्रतिवेदनमा कसले अपनत्व लिने भन्ने पनि ठूलो समस्या छ,’ उनले भने, ‘ईआईए पास गर्ने र वन क्षेत्र दिने अहिले एउटै मन्त्रालय भएकाले समस्या खडा भएको छ ।’

पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले विमानस्थल आवश्यक भए पनि निजगढ विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने पर्यटन मन्त्रालयको योजना हचुवामा अघि बढाइएको तर्क गरे । अर्थशास्त्री सुरेन्द्र उप्रेतीले विकास र वातावरणबीच संसारभर नै द्वन्द्व चल्दै आएको र नेपालमा पनि यो चल्नु कुनै नौलो नभए पनि परियोजना नै रोक्न भने नमिल्ने सुझाव दिए ।

ठूलो परिमाणमा रूख कटान गरी विमानस्थल बनाउने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तयारीविरुद्ध समितिमा कांग्रेस सांसद गगन थापाको नेतृत्वमा प्रदीप गिरी, दिव्यमणि राजभण्डारीलगायतले निवेदन दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दुई साताअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको संयोजकत्वमा निजगढलगायत देशभरका विमानस्थलको अवस्थाबारे नीतिगत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिको गत साताको बैठकले वन मन्त्रालयलाई विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को प्रतिवेदन पठाउन तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात, लुम्बिनी तथा पोखरा विमानस्थलको स्ट्याटस रिपोर्ट र कोरियन डेभलपर कम्पनी ल्यान्डमार्कलाई ६० लाख डलर दिनुपर्छ भनी गरिएको सम्झौता उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो ।

वन मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृतिमा भएको ईआईए प्रतिवेदन उपलब्ध गराए पनि पर्यटन मन्त्रालयले भने कुनै प्रतिवेदन नपठाएको सचिवालयले बैठकमा उपसमिति सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए । ‘पटक(पटक माग्दा पनि कागजात पाइएको छैन,’ बिहीबार पनि पत्र नपाएपछि राजभण्डारीले भने, ‘तपाईंहरूले किन त्यो डकुमेन्ट लुकाइरहनुभएको छ ? आखिर के छ त्यसमा ?’