तीनै तहको क्षमता पहिचान आवश्यक

संघीय अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विश्व बैंक र बेलायती सहयोग नियोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्थाको अध्ययन र सर्वेक्षण गरी ‘क्षमतासम्बन्धी आवश्यकताको पहिचान’ गर्न अनुरोध गरेको हो ।

सरकारको अनुरोधअनुसार अमेरिकाको जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटी र प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले ७ वटै प्रदेशमा अध्ययन सुरु गरेका हुन् । टोलीले बिहीबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग भेट गरेको छ । टोलीमा विश्व बैंकका नेपालस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जर्वोस, बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) का सुशासन हेर्ने टिम लिडर सिन्थिया रोय, युरोपियन युनियनका नेपालस्थित प्रमुख ओविधु, यूएनडीपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मालगायत सहभागी थिए ।

प्रदेशको विकासको प्राथमिकता, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हालसम्म भएका काम, समस्या र अबको गन्तव्यबारे टोलीले जानकारी लिएको थियो । संगठन संरचनाको अवस्था, संविधानमा उल्लेखित साझा र एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत काम गर्न बनेको संरचनागत अवस्था छ/छैन, बनेको भए जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ लगायत विषयमा जानकारी लिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकालले बताए । ‘प्रदेश सरकारको विकास प्राथमिकता, संरचनागत अवस्था र पूर्वाधारका विषयमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘टोलीसँग मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता पर्यटन क्षेत्रको विकास भएकाले प्रदेश तहमै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।’ टोलीले संघ, ७ वटै प्रदेश र ७ सय ५३ मध्ये १ सय ५० स्थानीय तहमा पुगेर अध्ययन गर्नेछ ।

तीन तहमा कर्मचारीको अवस्था, प्रदेश र संघको आवश्यकता, पूर्वाधार समस्या, कानुनी अप्ठ्यारादेखि सवारीसाधनको अवस्थासमेत अध्ययन गरी टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । उक्त प्रतिवेदनको एकप्रति दाताले राख्ने गरी संघीय सरकारसँग सम्झौता भएको स्रोतले बतायो । टोलीले गर्ने अध्ययनको प्रभावकारिता र प्रयोगका बारेमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराएको छ ।

विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले प्रदेश ५ सहित अन्य क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि तयार हुँदै गरेको सहयोगसम्बन्धी आयोजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीले दाताको सहयोगमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरूमा सम्भव भएसम्म प्रदेशका प्राथमिकता र आवश्यकतालाई समावेश गरी अघि बढाउन आग्रह गरेको प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए । प्रदेशमा सञ्चालित एडीबी र विश्व बैंकका केही ठूला परियोजना संघीय सरकारले नै हेर्ने गरी प्रदेशमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

एडीबीले रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर र बाँकेको नेपालगन्जमा सहरी सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । रूपन्देहीमै किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसअघि प्रदेश मातहत रहने भनिएका यी कार्यक्रम पुन: केन्द्रमै फिर्ता गरिएको जानकारी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आएको सचिव थानेश्वर गौतमले बताए ।

भेटका अवसरमा मुख्यमन्त्री गौतमले प्रदेशमा सञ्चालन हुने गरी नयाँ आयोजना अघि बढाउनुपूर्व प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गरी प्रदेश सरकारको सोच र प्राथमिकतालाई योगदान पुर्‍याउने गरी अघि बढाउन आग्रहसमेत गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।