आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन

मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश आयुर्वेदिक अस्पताल जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन छन् । प्रदेशका ९ मध्ये ३ जिल्लामा मात्रै आयुर्वेद चिकित्सक कार्यरत छन् ।

पुरानो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिद्वारा रोगको उपचार खोज्नेको संख्या पछिल्लो समयमा बढेका छन् । चिकित्सकीय सेवा अभावमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षमा १ लाख ५० हजार बढीले आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा लिएको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

Yamaha


प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयुर्वेद शाखाका प्रमुख डा. चेतराज जोशीले नसर्ने रोगका लागि यो पद्धति प्रभावकारी भएकाले उपचार गराउने बिरामीको संख्या बढिरहेको बताए । तर उनले जिल्लामा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र वैद्यको पदपूर्ति गर्न नसकेको स्विकारे ।

उनका अनुसार यो प्रदेशका ९ वटै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकसहित ४२ बढीको पद रिक्त छन् । ‘डाक्टर नहुँदा कहीं कविराज र वैद्यबाट आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांकअनुसार सबै जिल्लामाआयुर्वेद पद्धतिबाट सेवा लिनेको संख्या सन्तोषजनक छ ।’


डा. जोशीले प्रदेशमा आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्सालाई एकीकृत गरी एउटै ठाउँबाट दुईवटै विधिबाट उपचार दिने प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । ‘अहिले आयुर्वेद प्रतिष्ठान, प्रादेशिक हर्बल गार्डेन र प्रादेशिक योग तथा पञ्चकर्म केन्द्रका लागि समेत काम भएको छ,’ डा. जोशीले भने, ‘यो योजनामा जिल्ला र स्थानीय तहमा हाल रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक र वैद्य दरबन्दी पदपूर्ति हुनेछ ।’ उनले हाल यस प्रदेशका ८८ मध्ये ३८ स्थानीय तहमा ४२ आयुर्वेद स्वास्थ्य संरचना मात्रै रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको आयुर्वेद शाखाका अनुसार हाल डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलालीबाहेक अन्य सबै जिल्लामा आयुर्वेद चिकित्सक छैनन् । कविराज र वैद्य पनि सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार छैनन् । अछाममा ३ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमा एक चिकित्सकसहित कविराज ३ र वैद्य ४ जनाको दरबन्दी हो तर यहाँका चिकित्सक अध्ययन बिदामा छन् । वैद्यको एक पद रिक्त छ ।

बाजुराका २ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा एक/एक कविराज २ र ३ वैद्य कार्यरत छन् । तिनीहरू पनि नियमित उपचार सेवामा संलग्न नहुने स्थानीयको गुनासो छ । बझाङमा जिल्ला आयुर्वेद चिकित्सक प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तानिएका छन् । यहाँ ५ कविराज र ६ वैद्यको दरबन्दी छ । वैद्यको १ पद रिक्त छ । डोटीमा ५ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छन् । चिकित्सकसहित यहाँ कविराजका २ पद रिक्त छन् । जिल्लाभर ६ कविराज र ९ वैद्यकार्यरत छन् ।

त्यसैगरी बैतडी र दार्चुला जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पद स्थापनाकालदेखि रिक्त छन् । दार्चुलामा कविराज र बैतडीमा वैद्य एक/एक पद रिक्त छ । डडेल्धुरामा ५ कविराजमध्ये २ जनाको पद रिक्त छ । ६ वैद्यमा १ पद खाली छ । कञ्चनपुरमा २ कविराज र १ वैद्य पद रिक्त छ । कैलालीमा कविराज र वैद्यको एक/एक पद खाली छ ।

आयुर्वेद शाखाले हालै वार्षिक रूपमा जिल्ला–जिल्लाको आयुर्वेद पद्धतिबाट सेवा लिनेको संख्या संकलन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै कैलाली र कञ्चनपुरमा आयुर्वेद सेवा लिने बिरामी छन् ।

यहाँका आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाबाट वर्षमा ५२ हजारले उपचार सेवा लिएका छन् । पहाडी जिल्लामा आयुर्वेद सेवा बढी लिनेमा दार्चुला पर्छ । त्यहाँ वर्षभरि २१ हजारले आयुर्वेद सेवा लिएका छन् । त्यस्तै गत वर्षको तथ्यांकमा बझाङमा १४, डोटीमा १६, डडेल्धुरामा ११ र बैतडीमा १८ हजार बिरामीले आयुर्वेद उपचार सेवा लिएका छन् । सबैभन्दा कम अछाममा ५ हजार र बाजुरामा ८ हजारले मात्रै आयुर्वेद पद्धतिबाट सेवा लिएका छन् ।

‘तथ्यांकअनुसार हाल नसर्ने रोगबाट ६० प्रतिशत सर्वसाधारण पीडित छन्,’ डा. जोशीले भने, ‘यस्ता नसर्ने रोगका बिरामीलाई कुनै असर नपार्ने गरी हुने आयुर्वेद उपचार पद्धति बढी प्रभावकारी भएको हो ।’ चिकित्सकका अनुसार वेदबाट प्रादुर्भाव भएको यो पद्धति प्रचलित चिकित्सा पद्धतिमा सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दाे मानिन्छ । रोग लागेको व्यक्तिकोरोगको उपचार र स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा पद्धति मानिन्छ । विश्व स्थास्थ्य संगठनले समेत यस पद्धतिलाई मान्यता दिएको डा. जोशी बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:५३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तीनै तहको क्षमता पहिचान आवश्यक

टोलीले संघ, ७ वटै प्रदेश र ७ सय ५३ मध्ये १ सय ५० स्थानीय तहमा पुगेर अध्ययन गर्ने
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेशको अहिलेकै संगठन संरचनाअनुसार काम गर्न नसक्ने गुनासो बढिरहेका बेला संघीय सरकारले त्यसको अवस्था बुझ्न र सम्भावना अध्ययन गर्न विदेशी दातालाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटवार्ता गर्दै विश्व बैंक र बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) को टोली । तस्बिर : कान्तिपुर

संघीय अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विश्व बैंक र बेलायती सहयोग नियोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्थाको अध्ययन र सर्वेक्षण गरी ‘क्षमतासम्बन्धी आवश्यकताको पहिचान’ गर्न अनुरोध गरेको हो ।

सरकारको अनुरोधअनुसार अमेरिकाको जर्जिया स्टेट युनिभर्सिटी र प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) ले ७ वटै प्रदेशमा अध्ययन सुरु गरेका हुन् । टोलीले बिहीबार प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग भेट गरेको छ । टोलीमा विश्व बैंकका नेपालस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद जर्वोस, बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) का सुशासन हेर्ने टिम लिडर सिन्थिया रोय, युरोपियन युनियनका नेपालस्थित प्रमुख ओविधु, यूएनडीपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्मालगायत सहभागी थिए ।

प्रदेशको विकासको प्राथमिकता, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हालसम्म भएका काम, समस्या र अबको गन्तव्यबारे टोलीले जानकारी लिएको थियो । संगठन संरचनाको अवस्था, संविधानमा उल्लेखित साझा र एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत काम गर्न बनेको संरचनागत अवस्था छ/छैन, बनेको भए जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ लगायत विषयमा जानकारी लिएको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकालले बताए । ‘प्रदेश सरकारको विकास प्राथमिकता, संरचनागत अवस्था र पूर्वाधारका विषयमा जानकारी आदानप्रदान गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘टोलीसँग मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारको प्रमुख प्राथमिकता पर्यटन क्षेत्रको विकास भएकाले प्रदेश तहमै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।’ टोलीले संघ, ७ वटै प्रदेश र ७ सय ५३ मध्ये १ सय ५० स्थानीय तहमा पुगेर अध्ययन गर्नेछ ।

तीन तहमा कर्मचारीको अवस्था, प्रदेश र संघको आवश्यकता, पूर्वाधार समस्या, कानुनी अप्ठ्यारादेखि सवारीसाधनको अवस्थासमेत अध्ययन गरी टोलीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । उक्त प्रतिवेदनको एकप्रति दाताले राख्ने गरी संघीय सरकारसँग सम्झौता भएको स्रोतले बतायो । टोलीले गर्ने अध्ययनको प्रभावकारिता र प्रयोगका बारेमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराएको छ ।

विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले प्रदेश ५ सहित अन्य क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि तयार हुँदै गरेको सहयोगसम्बन्धी आयोजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । मुख्यमन्त्रीले दाताको सहयोगमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेका वैदेशिक सहयोगका आयोजनाहरूमा सम्भव भएसम्म प्रदेशका प्राथमिकता र आवश्यकतालाई समावेश गरी अघि बढाउन आग्रह गरेको प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए । प्रदेशमा सञ्चालित एडीबी र विश्व बैंकका केही ठूला परियोजना संघीय सरकारले नै हेर्ने गरी प्रदेशमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

एडीबीले रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर र बाँकेको नेपालगन्जमा सहरी सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । रूपन्देहीमै किसानका लागि उन्नत बीउबिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसअघि प्रदेश मातहत रहने भनिएका यी कार्यक्रम पुन: केन्द्रमै फिर्ता गरिएको जानकारी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आएको सचिव थानेश्वर गौतमले बताए ।

भेटका अवसरमा मुख्यमन्त्री गौतमले प्रदेशमा सञ्चालन हुने गरी नयाँ आयोजना अघि बढाउनुपूर्व प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गरी प्रदेश सरकारको सोच र प्राथमिकतालाई योगदान पुर्‍याउने गरी अघि बढाउन आग्रहसमेत गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT