संघीय र विकास क्षेत्र बजेटमा अनियमितता

प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुरलाई संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।

जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, निवास र प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास छ । जापान सरकारको सहयोगमा जनकपुरको कुवारामपुरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रदेशसभा सचिवालय छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा १५ करोड रुपैयाँ खर्चिए पनि रकम भुक्तानीका लागि तारन्तार ताकेता आएपछि प्रदेशसभा बैठकमा यो विषय प्रवेश पाएको थियो । प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा सांसदहरूले प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको भुक्तानी बाँकी रहेकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन माग गरेका थिए ।

सभामुख सरोजकुमार यादवले बिहीबारको संसद् बैठकमा छानबिनका लागि उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद बच्चा राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का रमेश कुर्मी, नेकपाका सत्रुधन महतो, कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी, नेकपाका रामकुमार यादव, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सावित्रीदेवी साह र प्रदेशसभा सचिवालय उपसचिव रञ्जित यादवलाई राखिएको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रादेशिक सरकार व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा भएको खर्चको अध्ययन गरेर अनियमितता भए/नभएको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गर्नेछ । सभामुख यादवले छानबिन समितिलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय व्यवस्थापनमा भएको खर्चको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अधिकार दिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार संसद् बैठक कक्षमा रहेको माइक र सचिवालय रङरोगनको भुक्तानी बाँकी रहेको र कारोबारीले दैनिकजसो ताकेता गरिरहेको छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनको सबै काम सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले गरेको थियो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रमै नरहेको भुक्तानीका लागि ताकेता आइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन डिभिजनले बक्यौता रहेको रकम भुक्तानीका लागि कारोबारीलाई बिलसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको छ ।

प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कार्यालय र निवासको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गत माघदेखि थालिएको थियो । त्यतिबेलाका सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले संघीय सरकारबाट आफ्नो कार्यकालमा ७ करोड रुपैयाँ आएको र त्यो सबै भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे ।

‘प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि संघीय सरकारबाट कति बजेट आयो, त्यो नै गुपचुप राखिएको छ,’ संसदीय छानबिन विशेष समिति एक सदस्यले भने, ‘कहिले १५ करोड त कहिले ७ करोड भन्छन्, यकिन रकम कति आयो र कहाँ कति खर्च भयो ? त्यो डाटा नै छैन ।’

त्यतिबेलाको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा परिणत भइसकेको छ । इकाइका जनकपुर प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहले प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट आएको र त्यो सबै रकम भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयमा लगाइएको माइकको हामीसँग सम्झौता नै छैन,’ उनले भने । उपसभामुख देवको संयोजकत्वमा रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले आव ०७४/७५ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश सांसदले खर्च गरेको १० लाख रुपैयाँको समेत छानबिन गर्ने अधिकार पाएको छ ।

प्रदेश २ को सरकारले अघिल्लो आवमा १ सय ७ सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटअन्तर्गत जनही १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जेठको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सांसदले बुझेको १० लाख रुपैयाँ मनपरी खर्च भएको आशंकामा छानबिन थालिने भएको हो ।

सुशासन विधेयकमा छलफल

प्रदेशसभाको बिहीबार बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विचार गर्नका लागि प्रस्तुत गरेको सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।