संघीय र विकास क्षेत्र बजेटमा अनियमितता

उपसभामुख नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रादेशिक सरकारको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत खर्च गरेको रकममा अनियमितताको आशंका गर्दै प्रदेश २ मा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ ।

प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुरलाई संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।

Yamaha


जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, निवास र प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास छ । जापान सरकारको सहयोगमा जनकपुरको कुवारामपुरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रदेशसभा सचिवालय छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा १५ करोड रुपैयाँ खर्चिए पनि रकम भुक्तानीका लागि तारन्तार ताकेता आएपछि प्रदेशसभा बैठकमा यो विषय प्रवेश पाएको थियो । प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा सांसदहरूले प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको भुक्तानी बाँकी रहेकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन माग गरेका थिए ।

सभामुख सरोजकुमार यादवले बिहीबारको संसद् बैठकमा छानबिनका लागि उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद बच्चा राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का रमेश कुर्मी, नेकपाका सत्रुधन महतो, कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी, नेकपाका रामकुमार यादव, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सावित्रीदेवी साह र प्रदेशसभा सचिवालय उपसचिव रञ्जित यादवलाई राखिएको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रादेशिक सरकार व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा भएको खर्चको अध्ययन गरेर अनियमितता भए/नभएको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गर्नेछ । सभामुख यादवले छानबिन समितिलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय व्यवस्थापनमा भएको खर्चको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अधिकार दिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार संसद् बैठक कक्षमा रहेको माइक र सचिवालय रङरोगनको भुक्तानी बाँकी रहेको र कारोबारीले दैनिकजसो ताकेता गरिरहेको छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनको सबै काम सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले गरेको थियो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रमै नरहेको भुक्तानीका लागि ताकेता आइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन डिभिजनले बक्यौता रहेको रकम भुक्तानीका लागि कारोबारीलाई बिलसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको छ ।

प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कार्यालय र निवासको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गत माघदेखि थालिएको थियो । त्यतिबेलाका सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले संघीय सरकारबाटआफ्नो कार्यकालमा ७ करोड रुपैयाँ आएको र त्यो सबै भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे ।

‘प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि संघीय सरकारबाट कति बजेट आयो, त्यो नै गुपचुप राखिएको छ,’ संसदीय छानबिन विशेष समिति एक सदस्यले भने, ‘कहिले १५ करोड त कहिले ७ करोड भन्छन्, यकिन रकम कति आयो र कहाँ कति खर्च भयो ? त्यो डाटा नै छैन ।’

त्यतिबेलाको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा परिणत भइसकेको छ । इकाइका जनकपुर प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहले प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट आएको र त्यो सबै रकम भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयमा लगाइएको माइकको हामीसँग सम्झौता नै छैन,’ उनले भने । उपसभामुख देवको संयोजकत्वमा रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले आव ०७४/७५ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश सांसदले खर्च गरेको १० लाख रुपैयाँको समेत छानबिन गर्ने अधिकार पाएको छ ।

प्रदेश २ को सरकारले अघिल्लो आवमा १ सय ७ सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटअन्तर्गत जनही १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जेठको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सांसदले बुझेको १० लाख रुपैयाँ मनपरी खर्च भएको आशंकामा छानबिन थालिने भएको हो ।

सुशासन विधेयकमा छलफल
प्रदेशसभाको बिहीबार बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विचार गर्नका लागि प्रस्तुत गरेको सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन

मोहन बुढाऐर

धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश आयुर्वेदिक अस्पताल जिल्ला स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन छन् । प्रदेशका ९ मध्ये ३ जिल्लामा मात्रै आयुर्वेद चिकित्सक कार्यरत छन् ।

पुरानो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिद्वारा रोगको उपचार खोज्नेको संख्या पछिल्लो समयमा बढेका छन् । चिकित्सकीय सेवा अभावमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षमा १ लाख ५० हजार बढीले आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा लिएको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयुर्वेद शाखाका प्रमुख डा. चेतराज जोशीले नसर्ने रोगका लागि यो पद्धति प्रभावकारी भएकाले उपचार गराउने बिरामीको संख्या बढिरहेको बताए । तर उनले जिल्लामा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र वैद्यको पदपूर्ति गर्न नसकेको स्विकारे ।

उनका अनुसार यो प्रदेशका ९ वटै जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकसहित ४२ बढीको पद रिक्त छन् । ‘डाक्टर नहुँदा कहीं कविराज र वैद्यबाट आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांकअनुसार सबै जिल्लामाआयुर्वेद पद्धतिबाट सेवा लिनेको संख्या सन्तोषजनक छ ।’


डा. जोशीले प्रदेशमा आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्सालाई एकीकृत गरी एउटै ठाउँबाट दुईवटै विधिबाट उपचार दिने प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । ‘अहिले आयुर्वेद प्रतिष्ठान, प्रादेशिक हर्बल गार्डेन र प्रादेशिक योग तथा पञ्चकर्म केन्द्रका लागि समेत काम भएको छ,’ डा. जोशीले भने, ‘यो योजनामा जिल्ला र स्थानीय तहमा हाल रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक र वैद्य दरबन्दी पदपूर्ति हुनेछ ।’ उनले हाल यस प्रदेशका ८८ मध्ये ३८ स्थानीय तहमा ४२ आयुर्वेद स्वास्थ्य संरचना मात्रै रहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको आयुर्वेद शाखाका अनुसार हाल डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलालीबाहेक अन्य सबै जिल्लामा आयुर्वेद चिकित्सक छैनन् । कविराज र वैद्य पनि सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार छैनन् । अछाममा ३ आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था छन् । जसमा एक चिकित्सकसहित कविराज ३ र वैद्य ४ जनाको दरबन्दी हो तर यहाँका चिकित्सक अध्ययन बिदामा छन् । वैद्यको एक पद रिक्त छ ।

बाजुराका २ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा एक/एक कविराज २ र ३ वैद्य कार्यरत छन् । तिनीहरू पनि नियमित उपचार सेवामा संलग्न नहुने स्थानीयको गुनासो छ । बझाङमा जिल्ला आयुर्वेद चिकित्सक प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तानिएका छन् । यहाँ ५ कविराज र ६ वैद्यको दरबन्दी छ । वैद्यको १ पद रिक्त छ । डोटीमा ५ आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छन् । चिकित्सकसहित यहाँ कविराजका २ पद रिक्त छन् । जिल्लाभर ६ कविराज र ९ वैद्यकार्यरत छन् ।

त्यसैगरी बैतडी र दार्चुला जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पद स्थापनाकालदेखि रिक्त छन् । दार्चुलामा कविराज र बैतडीमा वैद्य एक/एक पद रिक्त छ । डडेल्धुरामा ५ कविराजमध्ये २ जनाको पद रिक्त छ । ६ वैद्यमा १ पद खाली छ । कञ्चनपुरमा २ कविराज र १ वैद्य पद रिक्त छ । कैलालीमा कविराज र वैद्यको एक/एक पद खाली छ ।

आयुर्वेद शाखाले हालै वार्षिक रूपमा जिल्ला–जिल्लाको आयुर्वेद पद्धतिबाट सेवा लिनेको संख्या संकलन गरेको छ । सबैभन्दा धेरै कैलाली र कञ्चनपुरमा आयुर्वेद सेवा लिने बिरामी छन् ।

यहाँका आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाबाट वर्षमा ५२ हजारले उपचार सेवा लिएका छन् । पहाडी जिल्लामा आयुर्वेद सेवा बढी लिनेमा दार्चुला पर्छ । त्यहाँ वर्षभरि २१ हजारले आयुर्वेद सेवा लिएका छन् । त्यस्तै गत वर्षको तथ्यांकमा बझाङमा १४, डोटीमा १६, डडेल्धुरामा ११ र बैतडीमा १८ हजार बिरामीले आयुर्वेद उपचार सेवा लिएका छन् । सबैभन्दा कम अछाममा ५ हजार र बाजुरामा ८ हजारले मात्रै आयुर्वेद पद्धतिबाट सेवा लिएका छन् ।

‘तथ्यांकअनुसार हाल नसर्ने रोगबाट ६० प्रतिशत सर्वसाधारण पीडित छन्,’ डा. जोशीले भने, ‘यस्ता नसर्ने रोगका बिरामीलाई कुनै असर नपार्ने गरी हुने आयुर्वेद उपचार पद्धति बढी प्रभावकारी भएको हो ।’ चिकित्सकका अनुसार वेदबाट प्रादुर्भाव भएको यो पद्धति प्रचलित चिकित्सा पद्धतिमा सबैभन्दा पुरानो र भरपर्दाे मानिन्छ । रोग लागेको व्यक्तिकोरोगको उपचार र स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा पद्धति मानिन्छ । विश्व स्थास्थ्य संगठनले समेत यस पद्धतिलाई मान्यता दिएको डा. जोशी बताउँछन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT