जहाज भाडा : जाँदा ३, फर्किंदा १० हजार

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज– काठमाडौं आउजाउ गर्न हवाई दूरी एउटै हो । जहाज भाडामा भने धेरै अन्तर छ । दसैं सुरु भएसँगै काठमाडाैंबाट घर फर्किने यात्रुको चाप बढेको छ ।

नेपालगन्ज–कर्णाली उडानका लागि नेपालगन्ज एयरपोर्टमा जहाज कुर्दै यात्रु । 

नेपालगन्जबाट काठमाडौं जाने यात्रु घटेका छन् । यहाँबाट जानेको संख्यामा कमी आएपछि एयरलाइन्स कम्पनीले यात्रु आकर्षित गर्न भाडा घटाएर ३ हजारमा झारेका छन् । तर, फर्किनेको भीड बढेपछि भाडा बढाएर १० हजार ३ सय रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ ।

Yamaha


नेपालगन्ज–काठमाडौं दैनिक करिब १० भन्दा बढी उडान छन् । निजी कम्पनीका बुद्ध, सौर्य, श्री र यती एयरलाइन्सले उडान भर्दै आएका छन् । सरकारी नेपाल वायुसेवा निगमको उडान नियमित छैन । यही कारण निजी एयरलाइन्सले हवाई भाडा तोक्ने गरेका छन् । सरकारी जहाज नेपालगन्जका लागि लामो समयसम्म अनियमित छ । चाडपर्वका लागि नियमित उडान गर्ने भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज नेपालगन्ज ल्याएको थियो । तर, दुई दिनपछि काठमाडौं फर्किएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले एयरलाइन्स कम्पनीहरूको बिजनेस पोलिसीका आधारमा भाडा तय हुने गरेको बताए । ‘एयरलाइन्सबीच पनि प्रतिस्पर्धा छ । त्यसले पनि भाडा घट्ने, बढ्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताले सस्तो खोज्छन् । सस्तोमा सेवा दिने कम्पनीले बढी यात्रु पाउँछन् ।’ उनका अनुसार काठमाडौं र कर्णाली प्रदेशबाट घर फर्किनेको चाप बढेको छ । त्यसैले काठमाडौंबाट हुने हवाई उडानको भाडा एयरलाइन्सहरूले बढाएको उनको तर्क छ ।

बुद्ध एयरलाइन्सका नेपालगन्ज प्रमुख विनीत शाहले भने दसंैका बेला पनि यात्रुको चाप खासै नबढेको बताए । उनले बुद्धको दुई उडान नियमित भइरहेको र भाडामा पनि खासै फरक नरहेको बताए । ‘हाम्रो पहिलेजस्तै दुई उडान नियमित छ,’ उनले भने । नेपालगन्ज–कर्णाली प्रदेशका लागि तारा, सीतालगायत एयरलाइन्सले उडान भर्दै आएका छन् । सीताको एउटा जहाज बिग्रिएर थन्किएको छ । ‘यात्रुको चाप एक्कासि बढेको छ । तर, कर्णालीका लागि जहाज कम परिरहेका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘जहाज व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ नेपालगन्ज आउन र कर्णाली फर्किने यात्रुको संख्या उस्तै छ ।

नेपालगन्ज–काठमाडौं राजमार्ग अवरुद्ध हुने कारण हवाई यात्रुको चाप बढेको हो । नेपालगन्ज–काठमाडौं राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा लामो समयसम्म यात्रु अलपत्र पर्दै आएका छन् ।

नेपालगन्जबाट काठमाडौं पुग्न दुई दिनसम्म लाग्दा यात्रु जहाज रोज्न बाध्य छन् । हवाई यात्रुको चाप बढेपछि काठमाडौंबाट जहाजको टिकट समयमै पाउन मुस्किल भएको छ । हवाई मार्ग हुँदै नेपालगन्ज काठमाडौं पुग्न ४५ देखि ५५ मिनेटसम्म लाग्छ । तर, राजमार्गबाट जाँदा ४८ घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध नहुँदा नेपालगन्जबाट काठमाडौं पुग्न बढीमा १२ घण्टा लाग्ने बस चालकले बताए ।

नेपालगन्ज–काठमाडौं एकतर्फी भाडा १ हजार ५ सय छ । तर, यात्रुको चाप घटेपछि यातायातकर्मीले भाडामा प्रतिस्पर्धा गर्दै १ हजारदेखि १ हजार २ सय रुपैयाँ भाडा लिन थालेका छन् । भेरी अञ्चल यातायात व्यवसायी समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष शोभाकर पौडेलले चाडपर्वका बेला यात्रु नबढेका कारण सवारी नथपेको बताए । गत वर्ष समितिले नेपालगन्ज–काठमाडाैंका लागि सवारीसाधन थपेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय र विकास क्षेत्र बजेटमा अनियमितता

उपसभामुख नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रादेशिक सरकारको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत खर्च गरेको रकममा अनियमितताको आशंका गर्दै प्रदेश २ मा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ ।

प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुरलाई संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।

जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, निवास र प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास छ । जापान सरकारको सहयोगमा जनकपुरको कुवारामपुरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रदेशसभा सचिवालय छ ।

प्रदेश सरकार मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा १५ करोड रुपैयाँ खर्चिए पनि रकम भुक्तानीका लागि तारन्तार ताकेता आएपछि प्रदेशसभा बैठकमा यो विषय प्रवेश पाएको थियो । प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा सांसदहरूले प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको भुक्तानी बाँकी रहेकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन माग गरेका थिए ।

सभामुख सरोजकुमार यादवले बिहीबारको संसद् बैठकमा छानबिनका लागि उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ । समितिमा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद बच्चा राउत, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का रमेश कुर्मी, नेकपाका सत्रुधन महतो, कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी, नेकपाका रामकुमार यादव, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सावित्रीदेवी साह र प्रदेशसभा सचिवालय उपसचिव रञ्जित यादवलाई राखिएको छ ।

संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रादेशिक सरकार व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा भएको खर्चको अध्ययन गरेर अनियमितता भए/नभएको प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गर्नेछ । सभामुख यादवले छानबिन समितिलाई प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय व्यवस्थापनमा भएको खर्चको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन अधिकार दिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार संसद् बैठक कक्षमा रहेको माइक र सचिवालय रङरोगनको भुक्तानी बाँकी रहेको र कारोबारीले दैनिकजसो ताकेता गरिरहेको छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनको सबै काम सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले गरेको थियो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो अधिकार क्षेत्रमै नरहेको भुक्तानीका लागि ताकेता आइरहेको छ ।’ उनका अनुसार सहरी विकास तथा भवन डिभिजनले बक्यौता रहेको रकम भुक्तानीका लागि कारोबारीलाई बिलसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएको छ ।

प्रदेश कार्यपालिका र व्यवस्थापिका कार्यालय र निवासको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गत माघदेखि थालिएको थियो । त्यतिबेलाका सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले संघीय सरकारबाटआफ्नो कार्यकालमा ७ करोड रुपैयाँ आएको र त्यो सबै भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे ।

‘प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि संघीय सरकारबाट कति बजेट आयो, त्यो नै गुपचुप राखिएको छ,’ संसदीय छानबिन विशेष समिति एक सदस्यले भने, ‘कहिले १५ करोड त कहिले ७ करोड भन्छन्, यकिन रकम कति आयो र कहाँ कति खर्च भयो ? त्यो डाटा नै छैन ।’

त्यतिबेलाको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा परिणत भइसकेको छ । इकाइका जनकपुर प्रमुख प्रदीपकुमार सिंहले प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापनका लागि ५ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट आएको र त्यो सबै रकम भुक्तानी भइसकेको दाबी गरे ।

‘प्रदेशसभा सचिवालयमा लगाइएको माइकको हामीसँग सम्झौता नै छैन,’ उनले भने । उपसभामुख देवको संयोजकत्वमा रहेको संसदीय विशेष छानबिन समितिले आव ०७४/७५ मा निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेश सांसदले खर्च गरेको १० लाख रुपैयाँको समेत छानबिन गर्ने अधिकार पाएको छ ।

प्रदेश २ को सरकारले अघिल्लो आवमा १ सय ७ सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटअन्तर्गत जनही १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जेठको अन्त्यतिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सांसदले बुझेको १० लाख रुपैयाँ मनपरी खर्च भएको आशंकामा छानबिन थालिने भएको हो ।

सुशासन विधेयकमा छलफल
प्रदेशसभाको बिहीबार बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले विचार गर्नका लागि प्रस्तुत गरेको सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थागर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT