सिक्टामा संसदीय समितिको प्रश्न- '१४ वर्षसम्म किन आयोजना सम्पन्न भएन ?'

ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — आगामी दुई वर्षभित्रै बाँकेका खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि १४ वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम भइरहेको छ । डेढ दशकमा आयोजनाको ५७ प्रतिशत काम भएको छ । संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले यसको ढिलाइमाथि प्रश्न उठाएको छ । संसदीय समितिले आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

सिक्टामा संसदीय समितिको प्रश्न- '१४ वर्षसम्म किन आयोजना सम्पन्न भएन ?'

ढिलाइसँगै आयोजनाको परीक्षण गर्दा पटक-पटक भत्किनुको कारणबारे स्थानीय र प्राविधिकसँग जानकारी लिइएको छ । समितिकी सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी नेतृत्वको टोलीले दुई दिन लगाएर निर्माणाधीन नहरको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो । ‘१४ वर्षअघि सुरु गरिएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म पनि किन सम्पन्न भएन, त्यसबारे जानकारी लियौं । त्यससँगै अबको दुई वर्षमा काम सकिने सम्भावनाका बारेमा छलफल गर्‍यौं,’ कान्तिपुरसँग उनले भनिन्, ‘त्यससँगै नहरको गुणस्तरबारे पनि जानकारी लिएका छौं ।’ उनले नहर निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र गुणस्तरबारे अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताइन् ।


निर्माणमा ढिलाइ भएपछि आयोजनाको समयावधि पछाडि धकेलिँदै गएको छ । जसका कारण आयोजनाको लागत बढेको छ । निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को समय तोकेको छ । तर, अझै आधा काममात्रै सम्पन्न भएको छ । यसले समयमै काम सम्पन्न नहुनेमा शंका उब्जाएको छ । उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष ०६१/६२ मा सुरु गरिएको हो । राप्तीपारिका तत्कालीन ९ गाविसमा सिँचाइ पुर्‍याउने भन्दै आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा गुरुयोजना संशोधन गरिएको हो । जसले लागत र समय दुवै बढाएको हो ।


सिक्टा सिँचाइले शाखा–उपशाखा गरी करिब २ सय ८० किलोमिटर लामो नहर निर्माण गरी बाँकेका खेतीयोग्य ८० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल बाँकेमा करिब ३० प्रतिशत भूभागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । निरीक्षणका लागि आएको समितिले किसानका खेतमा छिट्टै पानी पुग्ने गरी काम गर्न आयोजनाका प्रमुख कृष्ण नेपाललाई निर्देशन दिएको छ ।


‘जनताको पैसाबाट बनिरहेको आयोजना छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छौं । किसानको खेतमा पनि नपुगेको आयोजनाको के अर्थ !,’ समिति सभापति सुवेदीले भनिन्, ‘त्यसैले आयोजनाको काम तीव्र गतिले अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’ टोलीको सदस्यमा सांसद सत्यनारायण शर्मा खनाल, राजबहादुर बुढा क्षत्री, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन र शान्ता चौधरी छन् । सिक्टा आयोजनाको अनुगमनमा टोलीसँगै बाँकेका सांसद महेश्वर गहतराज, पूर्वसांसद देवराज भार, प्रदेशसभा सदस्य आईपी खरेल र कृष्णा केसीलगायत सहभागी छन् ।


समितिले आयोजनाको गुणस्तरबारे पनि जानकारी लिएको छ । आयोजनाको मूल नहर दुईपल्ट भत्किसकेपछि गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको हो । आयोजनाले समस्या समाधानका लागि माटो परीक्षणलगायत विज्ञहरूबाट राय/परामर्श लिई आवश्यक सुधार गर्न डिजाइन नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ । नहरको रेखांकनमा अत्यधिक संख्यामा उत्तरदक्षिण बग्ने खोलानाला रहेका कारण वर्षामा प्राविधिक समस्या हुन गई नहरमा क्षति हुने गरेको हो । सिक्टाको मूल नहरको पानी धान्ने क्षमता ५० क्युसेक मानिएको छ ।


परीक्षण र बाढी आएका बेला उक्त नहर भत्किने गरेका कारण गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । २५ अर्ब भन्दा बढीको लगानीमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र स्लोभ पटकपटक भत्किन थालेपछि नागरिकस्तरबाट आवाज उठ्न थालेको छ । हाल उक्त आयोजनाका लागि १४ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।


आयोजनाका अनुसार दायाँबायाँ दुवै मूल नहरको चुरे र फुटहिल क्षेत्रबाट दर्जनौं खोलानाला बगेका कारण वर्षामा नहरमा क्षति हुने गरेको छ । त्यस्तै दायाँ मूल नहरको डिजाइन चरणमा नहरको रेखांकन गर्दा चेनेज २० किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्म नहर अत्यधिक कटिङ तथा फिलिङमा रहेको जनाइएको छ । त्यसको विकल्पको अध्ययन गरी हालको रेखांकन छनोट गरिएको आयोजनाको तर्क छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ १६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?