देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ७३ हजार शिक्षक अपुग

प्राथमिक तह (आधारभूत १ देखि ५) मा ३ हजार ३ सय ८३ शिक्षक दरबन्दी बढी देखिन्छ ।

निम्न माध्यमिक तह (आधारभूत ६ देखि ८) मा २५ हजार ४ सय २५ र माध्यमिक तह (९ र १०) मा २३ हजार ७ सय ४४ शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । विद्यालय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा ७३ हजार थप शिक्षक आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले देशभरका सामुदायिक शिक्षकको दरबन्दी मिलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । हाल प्राविमा १ लाख ६ सय ८५, निमाविमा २५ हजार ६ सय ८७ र माविमा १९ हजार ५ सय १७ शिक्षक छन् । कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र ३ हजार विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ । आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि हालसम्म थप दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएको हो ।

‘केही जिल्लामा शिक्षक दरबन्दीको अनुपातमा विद्यार्थी सङ्ख्या अति न्यून छ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘केही जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी अति न्यून भएर पठनपाठनसमेत नियमित र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन ।’ विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशपिच्छे शिक्षकको असमान वितरण छ ।

त्यस्तै मावि र निमावि तहमा विषयगत शिक्षक नै नभएका विद्यालयको संख्या सबैभन्दा बढी छ । ६ हजार ५ सय १ माविमध्ये ७१ वटामा मात्रै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी तीनै विषयका शिक्षक अध्यापनरत छन् । ९ हजार ८ सय ५९ निमाविमध्ये ३ सय ३३ वटामा मात्र यी तीनै विषयका शिक्षक कार्यरत छन् । मावि र निमावि तहमा समान तह र दरबन्दीमा कार्यरत विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षकको संख्या ज्यादै न्यून छ । देशभर सबैभन्दा बढी विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव देखिन्छ । ५ हजार २ सय ९१ मावि र ८ हजार ४ सय ४४ निमाविमा विज्ञान शिक्षक छैनन् । विज्ञानपछि गणित शिक्षकको कमी छ । ४ हजार ८ सय ९९ मावि र ७ हजार ७ सय ९८ निमाविमा गणित विषयको शिक्षक दरबन्दी छैन । यसै गरी २ हजार ३ सय ५४ मावि र ३ हजार ४ सय ३६ निमाविमा मात्र अंग्रेजी विषयका शिक्षक छन् । थप दरबन्दी १९ वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा यी तीन विषयका शिक्षक निजी स्रोतमा नियुक्त गरेर काम चलाइँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा कार्यदलले दरबन्दी मिलानका ६ विकल्प पेस गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाएर शिक्षक दरबन्दी मिलाउन लागेको हो । प्रतिवेदनले शिक्षक दरबन्दी असमान तरिकाले वितरण भएको औंल्याएको थियो । मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई दरबन्दी मिलानको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । सोहीअनुसार कार्यदल बनाउन केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको शिक्षासचिव खगराज बरालले जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनअनुसार नै कार्ययोजना बनाएर शिक्षक दरबन्दी मिलाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि औपचारिक रूपमा काम थाल्छौं ।’ दसैंलगत्तै कार्ययोजना बुझाउने गरी काम थालिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

शिक्षक अभाव टार्न विभिन्न विकल्प पेस गरिएको छ । राहत, अनुदान र बालविकास शिक्षामा भएका शिक्षक कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने कार्यदलका सदस्यसचिवसमेत रहेका महानिर्देशक पौडेलले बताए । स्थायीबाहेक बालविकासमा ३० हजार, राहतमा ४० हजार र अस्थायीमा करिब ३० हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यीबाहेक कक्षा ११ र १२ मा ४ हजार राहत शिक्षक छन् भने सामुदायिकमा निजी स्रोतबाट पनि शिक्षक व्यवस्था गरिएका छन् । प्राविमा बढी भएका शिक्षक दरबन्दी निमावि र माविमा समायोजन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

स्वीकृत दरबन्दीका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न शिक्षक सेवा आयोग खोल्नुपर्नेछ । ‘प्रत्येक दिन शिक्षकले राजीनामा गरिराखेका हुन्छन्,’ पौडेलले भने, ‘खाली भएका पदपूर्ति गर्न हरेक वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखोले अस्थायी शिक्षक नियुक्त हुने र अभाव बढदै जान्छ ।’ विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न जोड दिइएको छ ।

दरबन्दी मिलान गर्दा शिक्षकहरूको स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशान्तर सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मन्त्रालयले नै काम थालेको हो । शैक्षिक तथ्यांक २०७५ अनुसार कक्षा १ देखि ५ मा एक शिक्षक बराबर २५ जना विद्यार्थी, ६ देखि ८ मा ५२ जना, कक्षा ९ देखि १० मा ३९ र कक्षा ११ देखि १२ मा ६१ विद्यार्थी छन् । प्रतिवेदनमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी कायम गर्न पनि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको असमान वितरणले कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र कतै अभाव हुने गरेको बताए । ‘सुगममा दरबन्दीका शिक्षक थुप्रेर बसेका छन्, दुर्गममा अभाव छ,’ उनले भने । शिक्षकको अभाव दरबन्दी मिलानबाटै हल गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षक हुँदै नभएका होइनन्, सरकारले दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकेका विद्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापनमार्फत नियुक्त गरेका छन्,’ कोइरालाले भने । शिक्षक संख्या बढाएर मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने उनले सुझाए ।