कांग्रेस आफैंभित्र जुध्दै ठिक्क

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — ‘कम्युनिस्टहरू फुट्लान् र कांग्रेसको पालो आउला भनेर पर्खाइमा बस्ने कि योजना र कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जाने ?’ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गत आइतबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवातिर संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘न प्रतिपक्षीय भूमिकामा कांग्रेस प्रभावी छ न कुनै योजना र गन्तव्य ।’ 

सिटौलाले देउवाकै सामुन्ने भने तर हाकाहाकी भन्न नसक्ने केही नेता अनौपचारिक कुराकानीमा भन्छन्, ‘हाम्रा सभापतिलाई नीति, कार्यक्रम र योजनातिर त्यति चासो छैन। नेकपाभित्रको कलह बढेर आफ्नो पालो आइहाल्छ कि भन्ने पर्खाइमा छन्।’

Yamaha

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउनुको पछाडि त्यस्तै संकेतको एउटा कडी थियो,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने। उनको भनाइमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्जानमा या झुक्किएर नभई जानाजान समर्थन जनाइएको हो।

सिटौला त संसदीय इतिहासमै प्रतिपक्षी दल अहिले जति कमजोर नभएको बताउँछन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको सरकारलाई छाडेर अहिलेसम्म यतिको सजिलो प्रतिपक्ष कहिल्यै नरहेको उनको ठम्याइ छ। तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्ष थिएन।

‘संसद्मा गगन थापा र केही नेताले आवाज उठाउनुभएको छ तर उहाँहरूले उठाएको आवाज एउटा व्यक्तिले उठाएको देखिन्छ,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘संसदीय दलको नेताले संसद् बैठकमा जबसम्म बोल्दैनन्, पार्टीको संस्थागत विचार बाहिर आउन सक्दैन।’

प्रतिपक्षसँग यतिबेला अनगिन्ती राष्ट्रिय मुद्दा छन् तर कांग्रेस त्यस्ता मुद्दातिर होइन, आफ्नै पार्टीभित्र जुधिरहेको छ। दसंैको मुखमा महँगीले जनता आक्रान्त छन्। हत्या–हिंसाका घटना कम भएका छैनन्। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई अझै कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन। शान्ति–सुरक्षाको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राजनीतिक दाउपेचले अनिश्चित बनेको छ। वाइडबडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरण छताछुल्ल छ। राजधानीकै सडक बन्न सकेका छैनन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सुदूरपश्चिमको राजधानी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएका छन्। सरकारको काम प्रभावकारी छैन। तर, यी सबै मुद्दामा प्रतिपक्षको भूमिका कहाँनेर छ?

केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर यी विषयमाथि धारणा राखे पनि संसदीय अभ्यासमा कांग्रेस अहिले जति कमजोर कहिल्यै नभएको स्वयं पार्टी नेताहरू स्वीकार्छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भयो भन्ने तर्कसँग असहमत छन्। ‘संसदका कुर्सी तोडफोड गर्दा र सडकमा ढुंगामुढा गरी टायर बाल्दा मात्रै प्रतिपक्ष बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकता अब हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको बैठक र बैठक नहुँदा केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने र सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरिरहेको छ।’

पार्टीबाट जारी हुने विज्ञप्ति र औपचारिकताका लागि गरिएका निर्णयले प्रतिपक्षी भूमिका माथि उठ्न नसक्ने सिटौलाको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘संसद्मा दलको नेताले राष्ट्रिय मुद्दामाथि दह्रोसँग नबोल्दासम्म प्रतिपक्षको भूमिका देखिन्न।’

तर, सभापति देउवा पार्टीभित्रकै आन्तरिक संघर्षमा फसेका छन्। पार्टीले निर्वाचन हार्दा उनले नैतिक जिम्मेवारी लिएनन्, जुन विषयले लामो समय पार्टीलाई विवादमा तान्यो। त्यसयता उनले संस्थापनइतर पक्षलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेका छैनन्। हरेक निर्णयमा आलोचनाबाट ग्रसित छन्।

नेविसंघ विधानको सामान्य विषयमा पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गरियो। आइतबार मध्यरातसम्म बैठक चले पनि नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हदको विषयमै रस्साकसी चल्यो। ‘पार्टीले निर्वाचन हारेदेखि बैठक आन्तरिक झगडामै केन्द्रित छ, राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर बहस र छलफल हुँदैन,’ कांग्रेस नेताहरू भन्छन्, ‘औपचारिक निर्णय र विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर मात्रै हामीले दुई तिहाइ नेतृत्वको सत्तासँग लड्न सक्दैनौं।’

‘लड्नुपर्ने कम्युनिस्ट एकाधिकारविरुद्ध छ तर कांग्रेस आफैंभित्र लडदालडदै बाहिर निस्कन सकेको छैन,’ पौडेलनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आफूसँग नरहेकालाई किनारामा पार्ने र पार्टीमा वर्चस्व कायम गर्ने भन्नेमा मात्रै सभापतिको ध्यान छ, प्रतिपक्षीको काम त अहिले नेकपाको माधव नेपाल पक्षले गरिरहेको छ।’

नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले संसद्मा देश डुब्न लागेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिपछि त कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका झनै कमजोर बन्न पुगेको छ।

‘नेपाललाई गुटको भूमिका कमजोर भएपछि मात्रै देश डुबेको चिन्ता भएको हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले प्रतिपक्षीय भूमिकासमेत नेकपाले लिएको टिप्पणीप्रति भने, ‘हामी हरेक मुद्दामा कांग्रेसलाई जोड्न चाहन्छौं, उदाहरण डा. गोविन्द केसीकै मुद्दा छ।’

डा. केसीले उठाएका मागमा कांग्रेसले दह्रो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह नगरेको भए सरकारले चाहेअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन्थ्यो भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै शर्माले थपे, ‘प्रतिपक्षीय भूमिका के गर्दा बलियो हुने हो, के गर्दा नहुने हो त्यसको स्पष्ट मापदण्ड भएन।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ २०:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ७३ हजार शिक्षक अपुग

कतै विद्यार्थी संख्याका तुलनामा शिक्षक थोरै छन् भने कतै शिक्षक अनुपातमा विद्यार्थी छैनन्
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ७३ हजार ९ सय ३८ दरबन्दी शिक्षक अभाव देखिएको छ । सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार प्राथमिक तहमा शिक्षक बढी छन् भने निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा अपुग ।




प्राथमिक तह (आधारभूत १ देखि ५) मा ३ हजार ३ सय ८३ शिक्षक दरबन्दी बढी देखिन्छ।

निम्न माध्यमिक तह (आधारभूत ६ देखि ८) मा २५ हजार ४ सय २५ र माध्यमिक तह (९ र १०) मा २३ हजार ७ सय ४४ शिक्षक दरबन्दी अभाव छ। विद्यालय र विद्यार्थी संख्याका आधारमा ७३ हजार थप शिक्षक आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले देशभरका सामुदायिक शिक्षकको दरबन्दी मिलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। हाल प्राविमा १ लाख ६ सय ८५, निमाविमा २५ हजार ६ सय ८७ र माविमा १९ हजार ५ सय १७ शिक्षक छन्। कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र ३ हजार विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ। आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि हालसम्म थप दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएको हो।

‘केही जिल्लामा शिक्षक दरबन्दीको अनुपातमा विद्यार्थी सङ्ख्या अति न्यून छ,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘केही जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी अति न्यून भएर पठनपाठनसमेत नियमित र गुणस्तरीय हुन सकेको छैन।’ विद्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशपिच्छे शिक्षकको असमान वितरण छ।

त्यस्तै मावि र निमावि तहमा विषयगत शिक्षक नै नभएका विद्यालयको संख्या सबैभन्दा बढी छ। ६ हजार ५ सय १ माविमध्ये ७१ वटामा मात्रै गणित, विज्ञान र अंग्रेजी तीनै विषयका शिक्षक अध्यापनरत छन्। ९ हजार ८ सय ५९ निमाविमध्ये ३ सय ३३ वटामा मात्र यी तीनै विषयका शिक्षक कार्यरत छन्। मावि र निमावि तहमा समान तह र दरबन्दीमा कार्यरत विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षकको संख्या ज्यादै न्यून छ। देशभर सबैभन्दा बढी विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव देखिन्छ। ५ हजार २ सय ९१ मावि र ८ हजार ४ सय ४४ निमाविमा विज्ञान शिक्षक छैनन्। विज्ञानपछि गणित शिक्षकको कमी छ। ४ हजार ८ सय ९९ मावि र ७ हजार ७ सय ९८ निमाविमा गणित विषयको शिक्षक दरबन्दी छैन। यसै गरी २ हजार ३ सय ५४ मावि र ३ हजार ४ सय ३६ निमाविमा मात्र अंग्रेजी विषयका शिक्षक छन्। थप दरबन्दी १९ वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा यी तीन विषयका शिक्षक निजी स्रोतमा नियुक्त गरेर काम चलाइँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा कार्यदलले दरबन्दी मिलानका ६ विकल्प पेस गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाएर शिक्षक दरबन्दी मिलाउन लागेको हो। प्रतिवेदनले शिक्षक दरबन्दी असमान तरिकाले वितरण भएको औंल्याएको थियो। मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई दरबन्दी मिलानको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो। सोहीअनुसार कार्यदल बनाउन केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको शिक्षासचिव खगराज बरालले जानकारी दिए। ‘प्रतिवेदनअनुसार नै कार्ययोजना बनाएर शिक्षक दरबन्दी मिलाउन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि औपचारिक रूपमा काम थाल्छौं।’ दसैंलगत्तै कार्ययोजना बुझाउने गरी काम थालिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए।

शिक्षक अभाव टार्न विभिन्न विकल्प पेस गरिएको छ। राहत, अनुदान र बालविकास शिक्षामा भएका शिक्षक कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने कार्यदलका सदस्यसचिवसमेत रहेका महानिर्देशक पौडेलले बताए। स्थायीबाहेक बालविकासमा ३० हजार, राहतमा ४० हजार र अस्थायीमा करिब ३० हजार शिक्षक कार्यरत छन्। यीबाहेक कक्षा ११ र १२ मा ४ हजार राहत शिक्षक छन् भने सामुदायिकमा निजी स्रोतबाट पनि शिक्षक व्यवस्था गरिएका छन्। प्राविमा बढी भएका शिक्षक दरबन्दी निमावि र माविमा समायोजन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

स्वीकृत दरबन्दीका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न शिक्षक सेवा आयोग खोल्नुपर्नेछ। ‘प्रत्येक दिन शिक्षकले राजीनामा गरिराखेका हुन्छन्,’ पौडेलले भने, ‘खाली भएका पदपूर्ति गर्न हरेक वर्ष शिक्षक सेवा आयोग नखोले अस्थायी शिक्षक नियुक्त हुने र अभाव बढदै जान्छ।’ विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न जोड दिइएको छ।

दरबन्दी मिलान गर्दा शिक्षकहरूको स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशान्तर सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मन्त्रालयले नै काम थालेको हो। शैक्षिक तथ्यांक २०७५ अनुसार कक्षा १ देखि ५ मा एक शिक्षक बराबर २५ जना विद्यार्थी, ६ देखि ८ मा ५२ जना, कक्षा ९ देखि १० मा ३९ र कक्षा ११ देखि १२ मा ६१ विद्यार्थी छन्। प्रतिवेदनमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातमा दरबन्दी कायम गर्न पनि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको असमान वितरणले कुनै विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी र कतै अभाव हुने गरेको बताए। ‘सुगममा दरबन्दीका शिक्षक थुप्रेर बसेका छन्, दुर्गममा अभाव छ,’ उनले भने। शिक्षकको अभाव दरबन्दी मिलानबाटै हल गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘शिक्षक हुँदै नभएका होइनन्, सरकारले दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसकेका विद्यालयले आन्तरिक व्यवस्थापनमार्फत नियुक्त गरेका छन्,’ कोइरालाले भने। शिक्षक संख्या बढाएर मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने उनले सुझाए।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT