कांग्रेस आफैंभित्र जुध्दै ठिक्क

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — ‘कम्युनिस्टहरू फुट्लान् र कांग्रेसको पालो आउला भनेर पर्खाइमा बस्ने कि योजना र कार्यक्रम लिएर जनतामाझ जाने ?’ कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले गत आइतबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवातिर संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘न प्रतिपक्षीय भूमिकामा कांग्रेस प्रभावी छ न कुनै योजना र गन्तव्य ।’ 

कांग्रेस आफैंभित्र जुध्दै ठिक्क

सिटौलाले देउवाकै सामुन्ने भने तर हाकाहाकी भन्न नसक्ने केही नेता अनौपचारिक कुराकानीमा भन्छन्, ‘हाम्रा सभापतिलाई नीति, कार्यक्रम र योजनातिर त्यति चासो छैन । नेकपाभित्रको कलह बढेर आफ्नो पालो आइहाल्छ कि भन्ने पर्खाइमा छन् ।’


‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउनुको पछाडि त्यस्तै संकेतको एउटा कडी थियो,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने । उनको भनाइमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्जानमा या झुक्किएर नभई जानाजान समर्थन जनाइएको हो ।


सिटौला त संसदीय इतिहासमै प्रतिपक्षी दल अहिले जति कमजोर नभएको बताउँछन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिको सरकारलाई छाडेर अहिलेसम्म यतिको सजिलो प्रतिपक्ष कहिल्यै नरहेको उनको ठम्याइ छ । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्ष थिएन ।

‘संसद्मा गगन थापा र केही नेताले आवाज उठाउनुभएको छ तर उहाँहरूले उठाएको आवाज एउटा व्यक्तिले उठाएको देखिन्छ,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘संसदीय दलको नेताले संसद् बैठकमा जबसम्म बोल्दैनन्, पार्टीको संस्थागत विचार बाहिर आउन सक्दैन ।’


प्रतिपक्षसँग यतिबेला अनगिन्ती राष्ट्रिय मुद्दा छन् तर कांग्रेस त्यस्ता मुद्दातिर होइन, आफ्नै पार्टीभित्र जुधिरहेको छ । दसंैको मुखमा महँगीले जनता आक्रान्त छन् । हत्या–हिंसाका घटना कम भएका छैनन् । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषीलाई अझै कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन । शान्ति–सुरक्षाको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राजनीतिक दाउपेचले अनिश्चित बनेको छ । वाइडबडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरण छताछुल्ल छ । राजधानीकै सडक बन्न सकेका छैनन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सुदूरपश्चिमको राजधानी मुद्दा पेचिलो बन्दै गएका छन् । सरकारको काम प्रभावकारी छैन । तर, यी सबै मुद्दामा प्रतिपक्षको भूमिका कहाँनेर छ ?


केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर यी विषयमाथि धारणा राखे पनि संसदीय अभ्यासमा कांग्रेस अहिले जति कमजोर कहिल्यै नभएको स्वयं पार्टी नेताहरू स्वीकार्छन् ।


कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भयो भन्ने तर्कसँग असहमत छन् । ‘संसदका कुर्सी तोडफोड गर्दा र सडकमा ढुंगामुढा गरी टायर बाल्दा मात्रै प्रतिपक्ष बलियो हुन्छ भन्ने मानसिकता अब हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको बैठक र बैठक नहुँदा केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने र सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरिरहेको छ ।’


पार्टीबाट जारी हुने विज्ञप्ति र औपचारिकताका लागि गरिएका निर्णयले प्रतिपक्षी भूमिका माथि उठ्न नसक्ने सिटौलाको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘संसद्मा दलको नेताले राष्ट्रिय मुद्दामाथि दह्रोसँग नबोल्दासम्म प्रतिपक्षको भूमिका देखिन्न ।’


तर, सभापति देउवा पार्टीभित्रकै आन्तरिक संघर्षमा फसेका छन् । पार्टीले निर्वाचन हार्दा उनले नैतिक जिम्मेवारी लिएनन्, जुन विषयले लामो समय पार्टीलाई विवादमा तान्यो । त्यसयता उनले संस्थापनइतर पक्षलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सकेका छैनन् । हरेक निर्णयमा आलोचनाबाट ग्रसित छन् ।

नेविसंघ विधानको सामान्य विषयमा पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गरियो । आइतबार मध्यरातसम्म बैठक चले पनि नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हदको विषयमै रस्साकसी चल्यो । ‘पार्टीले निर्वाचन हारेदेखि बैठक आन्तरिक झगडामै केन्द्रित छ, राष्ट्रिय मुद्दामा गम्भीर बहस र छलफल हुँदैन,’ कांग्रेस नेताहरू भन्छन्, ‘औपचारिक निर्णय र विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर मात्रै हामीले दुई तिहाइ नेतृत्वको सत्तासँग लड्न सक्दैनौं ।’


‘लड्नुपर्ने कम्युनिस्ट एकाधिकारविरुद्ध छ तर कांग्रेस आफैंभित्र लडदालडदै बाहिर निस्कन सकेको छैन,’ पौडेलनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आफूसँग नरहेकालाई किनारामा पार्ने र पार्टीमा वर्चस्व कायम गर्ने भन्नेमा मात्रै सभापतिको ध्यान छ, प्रतिपक्षीको काम त अहिले नेकपाको माधव नेपाल पक्षले गरिरहेको छ ।’


नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले संसद्मा देश डुब्न लागेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिपछि त कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिका झनै कमजोर बन्न पुगेको छ ।


‘नेपाललाई गुटको भूमिका कमजोर भएपछि मात्रै देश डुबेको चिन्ता भएको हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले प्रतिपक्षीय भूमिकासमेत नेकपाले लिएको टिप्पणीप्रति भने, ‘हामी हरेक मुद्दामा कांग्रेसलाई जोड्न चाहन्छौं, उदाहरण डा. गोविन्द केसीकै मुद्दा छ ।’


डा. केसीले उठाएका मागमा कांग्रेसले दह्रो प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह नगरेको भए सरकारले चाहेअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन्थ्यो भन्ने प्रसंग उल्लेख गर्दै शर्माले थपे, ‘प्रतिपक्षीय भूमिका के गर्दा बलियो हुने हो, के गर्दा नहुने हो त्यसको स्पष्ट मापदण्ड भएन ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ २०:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?