शौचालय नभएकै बस्ती ‘खुला दिसामुक्त’

शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर–९ स्थित मुसहर बस्तीका ६० वर्षीया रामु मुसहर शुक्रबार बिहान हातमा लोटा बोकेर खेतबाट घर आउँदै गर्दा बाटोमै भेट्टिए । उनी खेतमा शौच गरी फर्केका थिए । 

घरमा शौचालय नभएपछि उनी लगायत घर परिवारका सदस्यहरू लामो समयदेखि यही खेतमा दिसा पिसाब गर्दै आएका छन् । उनको घर भएको बस्ती खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । यसबारे उनी अनभिज्ञ छन् ।

Yamaha

खुला आकाश मुनि दिसापिसाब गर्नुको विकल्प नभएको रामुले सुनाए । ‘घरमा शौचालय छैन । बनाउन पैसा पनि छैन,’ उनले भने, ‘मुसहर बस्तीमा शौचालय वितरण गरेको भनी नक्कली सही गरेर नगरपालिकाले रकम निकासा दिइसकेको भन्ने सुनें । दु:ख लागेको छ ।’ नक्कली सही गरेर गरिबको नाउँको पैसा खाने मानिसहरू दिसा खाए बराबरको हुने भन्दै उनले आक्रोस पोखे । रामु मात्र होइन यस बस्तीमा ५० घर मुसहर सुमदायको छ । उनीहरू कसैको घरमा शौचालय छैन । बस्तीका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म खुला स्थानमा शौच गर्छन् ।

अहिले सिंगो बस्ती मात्र होइन नगरपालिका नै खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । शौचालय नै नभएको बस्तीलाई खुला दिसामुक्त भनिएपछि मुसहर समुदाय छक्क परेका छन् । उनीहरूको नाममा वडा अध्यक्षको सिफारिसमा कागजमा मात्र नगरपालिकाले शौचालयको सामान वितरण गरिसकेको भन्दै गत आर्थिक वर्षमै रकम निकासा दिइसकेको छ । नगरपालिकाको अधिकांश दलित बस्तीमा शौचालय छैन ।

केही स्थानमा वडा अध्यक्षले शौचालयका लागि सामान दिए पनि आर्थिक अभावले निर्माण गर्न सकेका छैनन् । शौचालय नै नभएको अवस्थामा सरोकारवाला संस्थाले शतप्रतिशत शौचालय बनाइसकेको भन्दै घोषणा गरेका थिए । नगरपालिका सहित सिङगो बस्ती खुला दिसामुक्त घोषणा भइसकेको छ । ‘शौचालय नै नभएको बस्ती समेत खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको रहेछ,’ कांग्रेसका मुकेश गिरीले भने ।

यो नगरपालिका क्षेत्रफल तथा जनसंख्याका आधारमा रौतहटकै सबैभन्दा ठूलो हो । साविक चन्द्रनिगाहपुर, पौराई, जुडिबेला, सन्तपुर र डुमरिया गाविस मिलाएर नगरपालिका बनाइएको हो ।

२०६८ को जनगणना अनुसार नगरमा १३ हजार ४ सय ४५ घरधुरी छन् । नगरको कुल जनसंख्या ७२ हजार ५९ रहेको नगरपालिकाले जनायो । नगरपालिकामा १० वटा वडा छन् । सबै वडा कागजमा मात्र खुला दिसामुक्त भएका छन् । प्लान नेपालका रौतहट प्रमुख जिवनाथ पराजुलीले चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हतारमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको भन्ने महसुस भएको बताए । ‘कमिकमजोरी भएकै हो,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा अब यस्तो हँुदैन ।’ लक्षित वर्गका लागि ४ दशकदेखि काम गर्दै आएको प्लान नेपालको समेत आलोचना भएको छ ।

पछिल्लो समय जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न होडबाजी नै चलेको छ । जनसेवाका निर्देशक भाग्यनारायण महतोसित सम्पर्क गर्दा उनले मोबाइल फोन उठाएनन् । डुमरिया, बडहर्वा, चेतनगर लगायतका स्थानका मुसहर बस्तीमा शौचालय छैन । शौचालयको रिङ र ढकन बाटोमा त्यतिकै फालिएको छ । धेरैजसो नगरपालिकाले शौचालय नबनाउनेको सबै खाले सुविधाबाट वञ्चित गराइने अवधारणा अघि सारेको थियो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शुरेस दाहालले घोषणासभा कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले एक रूपैयाँ पनि खर्च नदिएको बताए । ‘शौचालय बनाईएको छ/छैन भन्ने सबालमा हामी बहस गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्रुटि कहाँ भएको छ भन्ने सुधार गर्नु जरुरी छ ।’ उनले शौचालय नभएको भनिएको मुसहर बस्ती पुगेर हेर्ने सुनाए ।

जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख अनिल केशरीले जिल्लालाई खुला दिसामुक्त बनाउने अभियानमा लागेको बताए । अहिले पनि केही नगरपालिकामा समस्या छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले शौचालय भएर पनि प्रयोग गर्दैनन् । शौचालय बनाउन दिइएको सामान बाहिर त्यतिकै राख्छन् ।’ केशरीका अनुसार शौचालय बनाउन दिइएको रिङ लगायतका सामग्री त्यतिकै राखिएको पाइए उठाएर ल्याउने चेतावनी दिइएको छ ।

डिभिजन कार्यालयले खुला दिसामुक्त गाउँमा म्याइकिङ गरी शौचालय प्रयोग गर्न र नभएकाहरूले तत्काल निर्माण बनाउन अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले शौचालयको निर्माण र प्रयोग गर्न घरदैलो समेत गरेको थियो । जिल्लाका केही स्थानमा हचुवाका भरमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भन्दै डिभिजन कार्यालयको तीव्र आलोचना भएको थियो । केही दिनअघि कटहरिया नगरपालिकाका जनप्रतिनिधकै घरमा शौचालय नभएको भन्दै सर्बत्र आलोचना भएको थियो ।

खुला दिसामुक्त घोषणा भएको नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि समेत बाहिर शौचादी गर्दै आएका थिए । केहीलाई सरोकारवालाहरूले नियन्त्रयणमा लिएका थिए । पछि प्रहरीको रोहबरमा शौचालय बनाउने मौखिक प्रतिबद्धता जनाई छाडिएको थियो ।

नगरपालिकालाई खुला दिसामुक्त गर्न विभिन्न संघसंस्थाबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । घोषणामा रकम खर्च गर्ने संस्थाको ओइरो लागेको छ । अहिले १३ वटा एनजीओले सरसफाइ कार्यक्रम भनेर लागेका छन् । खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि यसको प्रभावकारिता कुनै पनि संघसंस्थाले अनुगमन गर्न गएका छैनन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ २०:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनी उद्योगीले किसानका उखु किन किन्दैनन् ?

शंकर आचार्य

पर्सा — पर्साका अगुवा उखु किसानले रिलायन्स सुगर मिल्स बाराले उखु नकिन्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । उखु किसानको हक हितका लागि आवाज उठाएकाले बदलाको भावना राखेर उद्योग व्यवस्थापनले यसो गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

उखु किसान संघर्ष समिति पर्साका अध्यक्ष सहरूम राउत, सचिव पृथ्वी साह कानु र अर्का अगुवा किसान महम्मद हैदरको उखु यस वर्ष उद्योग व्यवस्थापनले खरिद गर्न नमानेको उनीहरूको आरोप छ । विगतमा जिल्लाका किसानको उखु खरिद गर्न रिलायन्स व्यवस्थापनले आनाकानी गरेपछि आफूहरूले त्यसविरुद्ध सशक्त आवाज उठाएकाले प्रतिशोधको भावना राखेर उद्योग व्यवस्थापनले यस वर्ष उखु खरिद गर्न नमानेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् ।

राउतको जगरनाथपुर गाउँपालिकास्थित–५ बिघा, साहको कालिकामाई गाउँपालिकास्थित ६ बिघा र हैदरको वीरगन्ज महानगरपालिका ३१ बेल्वास्थित ५ बिघा जग्गामा लगाइएको उखुको सर्भे हालसम्म उद्योगले गरेको छैन । जिल्लाका अधिकांश किसानको उखुको सर्भे गरिसकेको उद्योगले आफूहरूको जानाजान सर्भे गर्न नमानेको राउतले गुनासो गरे ।

‘रिलायन्स व्यवस्थापनले हामीलाई हाकाहाकी यस वर्ष तपाईहरूको उखु किन्दैनौं, जहाँ बिक्री गर्नु छ गर्नुस् भनी जवाफ दिएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष हाम्रो मोरहन उखु खरिद गरेको उद्योगले यस वर्ष उखु लिन्न भनी पन्छिन् मिल्दैन, फेरि गत वर्ष उद्योगले हाम्रो खातामा उखुको पैसा ट्रान्सफर गरेको प्रमाण पनि छ, यसै आधारमा हामी उद्योग व्यवस्थापनविरुद्ध कानुनी कारबाही र क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा जान सक्छौं ।’

साहले बिगतमा उद्योग व्यवस्थापनले नक्कली किसानको रेकर्ड खडा गरी सस्तो भारतीय उखु खरिद गरेर नेपाली किसानलाई समस्यामा पार्ने, प्रतिक्विन्टल उखुमा पाइने ६५ रुपैयाँ सरकारी अनुदानको पनि दुरुपयोग गर्ने, सादा चलान छापेर उखुको चलान बिक्री जस्ता बदमासी गरेकाले आफूले त्यसको समेत बिरोध गरेपछि यस वर्ष आफ्नो उखु खरिद गर्न नमानेको दाबी गरे । ‘अब हामी कसको शरणमा जाने, प्रशासन गुहार्दा सधैं उद्योगको पक्षमा बोल्छ, खेत बाँझो राख्ने किसानलाई सरकार कारवाही गर्छु भन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगले उखु किन्दैन भने हामीलाई क्षतिपूर्ति देओस् ।’

रिलायन्स व्यवस्थापनले गत वर्षकै किसानको उखुको भुक्तानी ४६ करोड दिन बाँकी रहेको छ । यस वर्ष पर्सा जिल्लामा मात्रै करिब ६ हजार बिघा जग्गामा उखु खेती गरिएको छ । रिलायन्स पर्सा बाराका उखु किसानको सबैभन्दा ठूलो उखु खरिदकर्ता हो । जिल्लामा एभरेस्ट सुगर मिल्सको उखु संकलन केन्द्र २ वर्षअघिदेखि सन्चालनमा छ । अन्य ससाना खाडसारी उद्योगले पनि उखु खरिद गर्छन् । तर ठूलो परिमाणमा खरिद रिलायन्सले नै गर्ने हुँदा उसको गतिविधिले किसानको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ ।

हैदरले पनि हालसम्म उद्योगले आफ्नो उखुको सर्भे नगरेको गुनासो गरे । ‘उद्योग व्यवस्थापनलाई सोध्दा तपाईले आफ्नो गाउँमा एभरेस्ट सुगर मिलको उखु संकलन केन्द्र खोल्न सघाउनुभयो, त्यो बन्द गराउनुस् अनि मात्र तपाईंको उखु किन्छौं भन्छ,’ उनले भने, ‘कस्तो अचम्मको तर्क हो यो, रिलायन्सले सहजै किसानको उखु किनि दिदैन भने अन्य उद्योग यहा आएर आफ्नो संकलन केन्द्र खोल्दा त्यसमा के गलत भयो, खुला अर्थतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा एउटै उद्योगले मात्र आफ्नो एकाधिकार खोज्नु कत्तिको उचित हो ।’

रिलायन्सका व्यवस्थापक राजु गाडियाले कुनै पनि किसानको उखु खरिद गर्नु नगर्नु आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरो भएको बताए । ‘कुन किसानको उखु किन्ने, कसको नकिन्ने भन्ने निर्णय उद्योग व्यवस्थापनको स्वविवेकमा निर्भर हुने कुरो हो,’ उनले भने, ‘जानाजान उद्योगको हित विपरीत काम गर्ने किसानको उखु किन्नै पर्छ भन्ने के बाध्यता छ र, १२ हजार किसान मध्ये २/३ जनाले मात्र बदमासी गर्छ र उद्योगले उनीहरूको मात्र उखु किन्दैन भने त्यसको पछाडि पनि केही कारण होला नि ।’

आफू कुनै पनि किसानको विरोधमा नरहेको र हाल सर्भे नगरिएका किसान नेताहरूले विगतमा आफूहरूले गरेका गल्ती सच्याएर आउन चाहे आफू उखु खरिद गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

‘गत वर्ष उहाँहरूले मेरो विरुद्ध निक्कै षडयन्त्र गर्नु भयो, मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बोलाएर गालीगलौज गर्नुभयो, बाटोमा पनि गाली गर्न छोड्नु भएन, उहाँहरूलाई उखुको चलान पुर्जी पहिले चाहिन्छ र भुक्तानी पनि सबैभन्दा पहिले चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तैपनि म किसान विरोधी होइन, किसानसँग झगडा गरेर सम्भव पनि छैन, विगतको गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे उखु किन्न तयार छुँ ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ २०:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT