यातायातमा सीसीटीभी मुन्तिरै घूस

तर, पछिल्लो समय सीसीटीभी निगरानीकै बाबजुद कर्मचारीले ‘घूस’ खाएर ट्रायल फेल भएकालाई ‘पास’ उल्लेख गरी लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको छ ।

‘उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा ट्रायलमा उपस्थित नै नभएका र फेल भएकालाई समेत लाइसेन्स जारी गरेको भेटियो,’ अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि पदको दुरुपयोग गरी गलत काम गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो ।’ अख्तियारले यातायात कार्यालयको सवारी चालक अनुमतिपत्र फाँटका प्रमुख तेजनारायण यादवसहित अधिकृतहरू ईश्वर रेग्मी, भूपराज दाहाल, शिवप्रसाद सुवेदी, विष्णुप्रसाद सुवेदी, शालिग्राम पौडेल, मेकानिकल इन्जिनियर श्याम केसी, कम्प्युटर अपरेटरहरू लक्ष्मण तिवारी, विज्ञान खड्गी र नासु लेखनाथ भुसाललाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा यातायात कार्यालयमा देखिएका अनियमितताका घटना विश्वास नै गर्न नसकिने खालका छन् । अनियमिततामा संलग्न कर्मचारीले बिनाकुनै संकोच खुलमखुला मनोमानी ढंगले काम गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । २०७४ फागुन ५ गते शनिबार भएकाले सबै यातायात कार्यालयहरूले ट्रायल लिएका थिएनन् । तर, त्यही दिन ट्रायल पास गरेको भनेर लाइसेन्स जारी गरेको भेटियो । एक अधिकारीले भने, ‘सीसीटीभी हेर्दा त्यो दिन ट्रायल भएकै देखिन्न ।’

यातायात कार्यालयबाट मनोमानी रूपमा घूस खाएर लाइसेन्स बाँड्न थालिएको र केही महिनायता त्यो क्रम निकै बढेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । दैनिक सयौंको संख्यामा लाइसेन्स जारी हुने भएकाले अख्तियारले एकान्तकुनाको सवारी चालक अनुमतिपत्र फाँटबाट २०७४ माघ १ गतेदेखि फागुन २५ गतेसम्म जारी भएको लाइसेन्समाथि अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । त्यसक्रममा ‘बी’ श्रेणीमा पर्ने कार, जिप, डेलिभरी भ्यान चालकका लाइसेन्समाथि छानबिन भयो । त्यो अवधिमा १२०५ वटा लाइसेन्स जारी भएकामा २०८ वटा अनियमित ढंगले जारी भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार यातायातका कर्मचारीहरूले पछिल्लो समय तीन ढंगले अनियमित रूपमा लाइसेन्स जारी गरेको खुलेको छ । ट्रायलमा सहभागी भएर फेल भएकालाई उनीहरूले गैरकानुनी ढंगले लाइसेन्स जारी गरेका थिए । यसैगरी, फर्म भरेका अनि जाँचमा सामेल नभएकाहरूलाई पनि पास गराएको भेटियो । केहीमा फर्म नै नभरेका व्यक्तिहरूलाई समेत लाइसेन्स जारी गरेको अख्तियारको आरोप छ । स्रोतले भन्यो, ‘अन्य प्रकृतिको लाइसेन्स लिएकाहरूले मिलेमतोमा लाइसेन्समा कार, जिपको अनुमति थपेको खुलेको छ ।’

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सहभागी हुने परीक्षार्थीले एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा फर्म भर्छन् । त्यसपछि उनीहरूको लिखित परीक्षा हुन्छ । लिखितमा उत्तीर्ण हुनेले मात्रै सवारी साधन हाँकेर ट्रायल दिन पाउँछन् । लिखित र ट्रायल दुवै परीक्षामा सीसीटीभीको निगरानी हुन्छ भने यातायातका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरी दुवैले परीक्षार्थी र उत्तीर्ण/अनुत्तीर्णको सूची तयार पार्छन् ।

उनीहरूले एकअर्काको सूचीमा समेत हस्ताक्षर गरेका हुन्छन् । ‘सीसीटीभीको निगरानीमा जाँच लिनु र त्यसपछि फरक दुई निकायमा कागजात पेस भइसकेको अवस्थामा नतिजा बदल्नु चानचुने आँट होइन,’ यातायात कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सबैतिर प्रमाण रहेको अवस्थामा नतिजा फेरबदल गरेर लाइसेन्स जारी गरिएको छ ।’ अनुसन्धानका क्रममा ट्राफिक र यातायात कार्यालयमै रहेको परीक्षार्थीको सूचीमा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थितहरूलाई पनि लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा लाइसेन्स पाएका केही परीक्षार्थीहरू बयानका लागि अख्तियारसमेत पुगेका थिए । उनीहरूको अनौपचारिक सूचनाअनुसार, कर्मचारीहरूले चारपाङ्ग्रे साना सवारीको लाइसेन्सका लागि लिने घूसको दर २५ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म हो । ‘यो दरलाई हेर्दा उनीहरूले कारको लाइसेन्समा मात्रै मासिक २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँ घूस उठाउँछन्,’ अख्तियारका अधिकारीले भने । यसमा मोटरसाइकल र ठूला सवारीसाधनको लाइसेन्समा हुने चलखेलको दर समावेश छैन ।

अधिकृतस्तरकै कर्मचारीको निर्णयबाट लाइसेन्स जारी हुने भए पनि केहीले कार्यालय प्रमुखकै निर्देशनमा लाइसेन्स दिएको बयान गरेकाले प्रमुख तेजनारायण यादवलाई समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तो अनियमिततामा यातायात कार्यालय वाग्मती र ठूलो भर्‍याङ फाँटका कर्मचारी मुछिएका थिए ।