१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

प्रदेश २ को प्रहरीसम्बन्धी ऐन तत्काल लागू हुन नसक्ने

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रदेश २ को प्रहरीसम्बन्धी ऐन संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै पारित भएकाले तत्काल लागू हुन नसक्ने भएको छ  । संविधानअनुसार केन्द्रले संघीय प्रहरी ऐन बनाएपछि मात्र प्रदेश प्रहरीको अधिकारको दायरा स्पष्ट हुन्छ  ।

प्रदेश २ को प्रहरीसम्बन्धी ऐन तत्काल लागू हुन नसक्ने

त्यसपछि प्रदेश प्रहरीको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने तय हुन्छ र प्रहरी गठनको बाटो खुल्छ ।

हाल संघीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक नै तयार भएको छैन । गृह र कानुन मन्त्रालय विधेयक तर्जुमाका लागि छलफल मात्र गरिरहेका छन् । ‘संघीय संसद्को आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी संघीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ,’ गृहसचिव प्रेमकुमार राईले कान्तिपुरसँग भने ।

‘संघीय प्रहरी विधेयक पास भएपछि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था किटान हुन्छ, त्यसपछि मात्र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन लागू हुन सक्छ,’ उनले भने । संविधानको धारा २६८ मा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनमा लागि संघीय कानुन बन्नैपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । यही धाराको उपधारा ३ मा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार संघीय र प्रदेश प्रहरी कसरी सञ्चालन हुने र समन्वय गर्ने भन्ने पहिले संघीय कानुनले निर्देशित गर्नुपर्छ ।

प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनमा पहिलो चरणमा नौ सय प्रहरी भर्ना गर्ने र कस्ता प्रहरी रहने भन्ने निर्धारण छ । भर्ना खुला प्रतिस्पर्धामार्फत प्रदेश लोकसेवाले गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा २४४ बाधक छ । भर्नाका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग चाहिन्छ । प्रदेश लोकसेवा बन्नका लागि संंघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिदिनुपर्छ । संविधानको धारणा २४४ को उपधारा २ मा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने’ प्रावधान छ । ‘उपधारा २ को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ धारा २४४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ । हालसम्म संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवाको आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाएको छैन । संविधानका यी दुई धाराअनुसार संघमा कानुन नबन्दासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन लागू हुन सक्दैन ।

सातवटै प्रदेशले प्रहरी सञ्चालन गर्न नपाउँदा समस्या परेको गुनासो संघीय सरकारलाई गर्दै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलगायत संघीय सरकारका अधिकारीलाई छिटो संघीय प्रहरीसम्बन्धी ऐन ल्याउन दबाब दिएका थिए । कानुन मन्त्रालयले सबै प्रदेशका कानुनमन्त्रीसँग राजधानीमा गरेको छलफलमा पनि प्रहरी सञ्चालनमा समस्या परेको कुरा उठेको थियो । त्यसक्रममा सबै प्रदेशमा एकरूपता दिने गरी संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समन्वयसम्बन्धी मापदण्डबारे अध्ययन भइरहेको जवाफ संघीय सरकारका अधिकारीले दिएका थिए । त्यसक्रममा संघीय प्रहरी ऐन छिटो ल्याउन प्रदेशका कानुनमन्त्रीले आग्रह गरेका थिए । संघको नबनेकै कारण अन्य प्रदेशले यो विषयलाई थाती राखेका छन् । ‘प्रदेशसभालाई ऐन बनाउने अधिकार छ तर संविधान र केन्द्रको कानुनसँग समन्वय गर्नुपर्ने खालका विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ,’ प्रदेश कानुनहरूको निर्माणमा समेत सहयोग गरिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।

संविधानमा के छ ?

धारा २६८
उपधारा २ : प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ ।
उपधारा ३ : नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।
धारा २४४
उपधारा २ : प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।
उपधारा ३ : उपधारा २ को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?