कांग्रेस विधानमा सहमति जुट्दै

यसअघि निर्वाचन क्षेत्र २ सय ४० थिए भने अहिले १ सय ६५ कायम छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिनेछन् । क्षेत्रीय सभापति, केन्द्रीय सदस्य र सांसद पदेन प्रतिनिधि हुनेछन् । १४ औं महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिको संख्या ९पदेन र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको समेत० करिब २२ सय पुग्नेछ । यसअघि ३२ सय प्रतिनिधि थिए ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा प्रदेशमा २० र केन्द्रमा १२ महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने सहमति भएको छ । समितिले २० प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १२ जना केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने यसअघिकै जस्तै व्यवस्था छ ।

विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २० जना निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । विकल्पमा प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि दुवै एउटै हुनेसमेत प्रस्ताव आएको थियो । त्यस्तै प्रदेशमा १५ जना प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रस्ताव गरिएको थियो । यसलाई जिल्लाबाट आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

प्रदेश र संघीय संसद्का उम्मेदवार चयनका लागि गठन हुने संसदीय समितिमा अब ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचनबाट आउनुपर्ने छ । समितिमा न्यूनतम ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्ने सहमति जुटेको हो । समितिमा केन्द्रीय सभापति समितिको पनि सभापति हुनेछ भने पदाधिकारी पदेन सदस्य हुनेछन् । पदाधिकारीको संख्या कति हुने भन्नेमा सहमति जुटाउन समिति लागिपरेको छ । समितिमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष गरी ९ पदाधिकारीको प्रस्ताव छ । समितिका केही सदस्यले प्रदेश हेर्ने गरी सात सहमहामन्त्री हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । केहीको उपसभापति संख्या तीन हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

‘पदाधिकारी कति राख्ने भन्नेमा समितिमा सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ,’ समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर संसदीय समितिमा न्यूनतम ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्नेमा सहमति जुटेको छ ।’ संसदीय समितिको संख्या २१ रहनेमा समझदारी छ । पदाधिकारीको संख्या ९ कायम भए मनोनीत गर्ने संख्या १२ जना हुनेछ । जसमध्ये निर्वाचनबाट ६ जना आउने छन् । केन्द्रको जस्तै संसदीय समिति प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रमा समेत गठन हुनेछ । यी सबैको व्यवस्था केन्द्रको जस्तै हुनेछ ।

नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखको उम्मेदवारबारे अबदेखि जिल्लामा निर्णय हुनेछ । वडाध्यक्ष तथा सदस्यको उम्मेदवार चयन भने क्षेत्रीय समितिले गर्नेछ । प्रदेश समितिले प्रदेश, संघ र समानुपातिक उम्मेदवारको चयनका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्न पाउनेछ ।