आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्

राजनीतिक संक्रमण सकिए पनि मानव अधिकार र न्यायिक दृष्टिले संक्रमण लम्बिँदै गएको आयोगको विश्लेषण छ । द्वन्द्वकालका प्रतिस्पर्धी सेना र पूर्वमाओवादी दुवै एकै ठाउँमा उभिएको, एमालेसँग पार्टी एकीकरण भएको र अधिकांश समय सरकारमा बसेको कांग्रेससमेत कारबाहीमा पर्ने डरले मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सामसुम पार्नतिर लागेकाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘पीडकहरू सत्ता र शक्तिमा पुगी एकै ठाउँमा उभिएको अनौठो अवस्था छ,’ एक पूर्वआयुक्त भन्छन्, ‘दोषीलाई कारबाही गर्न होइन, सरकारी सुरक्षाकर्मी, पूर्वमाओवादी सेना र पूर्वमाओवादीका नेतालाई बचाउने अभियानमा लागेका छन् । शक्ति र सत्तामा उनीहरू नै भएकाले जानाजान न्यायको बाटोलाई अवरुद्ध गरी दण्डहीनता बढाउने काम भइरहेको छ ।’

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व (एक दशक) मा १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो भने १५ सयभन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए । ८० हजारभन्दा बढी विस्थापित भए । अंगभंग हुने र यातना पाउनेको त लेखाजोखै छैन । तीमध्ये आयोगले सात सयभन्दा बढी घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

‘हाम्रो सिफारिस एउटै कार्यान्वयन भएको छैन, एउटै दोषीले सजाय पाएको छैन,’ आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसले नेपाललाई दण्डहीनताको राज्यका रूपमा स्थापित गर्दै छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हाम्रो छवि धमिलिँदै छ । यो चिन्ताको विषय हो ।’ भारतलगायत देशमा मानव अधिकार आयोगका सिफारिस अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चलन भए पनि नेपालमा यसलाई पूरै बेवास्ता गरिएको उनले बताइन् ।

आफू नियुक्त हुने क्रममा संसदीय सुनुवाइका दौरान आयोग अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गराउने आफ्नो पहिलो काम हुने बताएका थिए । तर, पटक–पटक पत्राचार र प्रयास गर्दासमेत सरकारले दोषीमाथि मुद्दा चलाउने वा अन्य कुनै कारबाही गरेको छैन । ‘यसले मानव अधिकार आयोग किन चाहियो भन्ने प्रश्नलाई जबर्जस्त खडा गरेको छ,’ पूर्वआयुक्त गौरी प्रधान भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने राज्य तहको निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हो । त्यसको सिफारिसलाई यसरी लत्याउने काम अन्यत्र भएको छैन ।’

उनकै पालामा पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका थुप्रै घटनामाथि छानबिन भई दोषी पहिचान गरिएको थियो । तिनलाई कारबाही सिफारिस पनि भएको थियो । त्यसमध्ये एउटा थियो, भैरवनाथ गणमा बेपत्ता पारिएका ४९ जनालाई जलाएर गाडिएको स्थानमा भएको उत्खनन । जसको नेतृत्व स्वयं प्रधानले गरेका थिए ।

‘माओवादी विद्यार्थी नेता दीपेन्द्र पन्तलाई जलाएर गाडिएको भन्ने सुराकका आधारमा विदेशी विशेषज्ञको समेत सहायतामा शिवपुरी जंगलमा उत्खनन गर्दा ४३ जनाको शव फेला पार्‍यौं,’ प्रधान भन्छन्, ‘त्यस क्रममा जलेको अंगार जस्तो वस्तुमात्रै फेला पर्‍यो । त्यसलाई हाम्रो विधि विज्ञान प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।’

सत्यको अन्वेषण गर्न आयोगले उक्त अंगारजस्तो वस्तुको विस्तृत जाँच गर्न फिनल्यान्डको हेलसिन्की विश्वविद्यालय पठाएको थियो । अत्याधुनिक उपकरणको सहाराले उक्त कालो पदार्थ कुनै पुरुषको हड्डी भएको पुष्टि भयो । ‘त्यसको डीएनए प्रतिवेदन पन्तका परिवारको डीएनएसँग परीक्षण गर्दा हुबहु मिल्न गयो,’ सन् २००८ मा भएको उत्खननबारे प्रधानले भने, ‘आयोगले यसरी जटिल घटनाको पनि विस्तृत अनुसन्धान गरेर सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो तर सरकारले सुनुवाइ गरेन ।’

आयोगले धनुषाको गोदारमा प्रहरीले पक्राउ गरी हत्या गरिएका ५ युवाको चिहान सन् २०११ मा उत्खनन गरी सनाखतसमेत गरेको थियो । तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह राना र अञ्चल प्रहरी प्रमुख चूडाबहादुर श्रेष्ठलाई दोषी करार गरी कारबाहीका लागि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्‍यो । तर, कारबाहीको सट्टा रानालाई सरकारले बढुवा गर्‍यो र प्रहरी महानिरीक्षकसमेत बनायो । यसरी मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दा पीडितको न्याय पाउने हकको राज्यबाटै हनन भएको विश्लेषण कानुनविद्ले गरेका छन् । ‘राज्य संविधानअनुसार चल्नुपर्छ र संवैधानिक निकायको सिफारिसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ गण्डकी प्रदेशका प्रमुख तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवर भन्छन् । आयोगको सिफारिस सरकारले पालना गर्नु संविधान पालनाकै परिधिभित्र पर्ने उनले बताए ।

‘२०६२/६३ को आन्दोलनपछि भएको शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले मुख्य रूपमा सेना समायोजन, संविधानको निर्माण र संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउने मार्गचित्र तयार पारेको थियो,’ बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसमध्ये सेना समायोजन उतिबेलै भयो, हामीले संविधान पाएको तेस्रो वर्षगाँठ मनाइसकेका छौं । तर, शान्ति सम्झौताको अर्काे मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन भने पूर्णरूपमा उपेक्षित छ ।’

आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन गरेको सिफारिस भने सरकारले केही हदसम्म कार्यान्वयन गरेको छ । ‘न्याय भनेको क्षतिपूर्ति मात्र होइन,’ प्रवक्ता अन्सारी भन्छिन्, ‘पीडकलाई दण्ड नदिएसम्म मानव अधिकार उल्लंघन गर्नबाट राज्यका अधिकारी हच्किने छैनन्, भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहोरिने खतरा रहिरहन्छ ।’