प्रहरी ऐनले केन्द्र–प्रदेश द्वन्द्व

संघ सरकारका अधिकारीले संघीय ऐन नबनेसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताएका छन् । सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐन कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाट सहयोग नभए आफूअनुकूल बढ्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार देखिन्छ । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरी ऐन आइसकेकाले प्रदेशभित्र प्रहरी परिचालनका लागि पहल थालिने बताए । उनले प्रदेशभित्रको प्रहरी जनशक्ति तथा संरचनालाई यथाशीघ्र प्रदेश सरकारमातहत हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई पत्राचार गर्न लागिएको जनाए । ‘प्रदेशलाई चाहिने प्रहरी भर्ना अब संघबाट गरिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘त्यो काम हामी नै गर्छौं ।’ उनले अहिले भइरहेका प्रहरी संरचना हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिए प्रदेशले प्रहरी भर्नाको वैकल्पिक बाटो रोज्ने बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधान मिचेर प्रदेश २ को सरकार अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए । ‘संघीय कानुन आइनसकेको अवस्थामा प्रदेश आफंैले प्रहरी भर्ना गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘नपाएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरै हुँदैन ।’

प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारमातहत नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक कार्यालय छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक नेतृत्वको उक्त कार्यालयले प्रदेशभरका प्रहरीको परिचालन गर्दै आएको छ । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा हेर्ने गरी रहेको प्रहरीको उक्त संरचना प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही छैन । प्रदेश सरकारलाई सामान्य रिपोर्टिङ गरे पनि प्रहरी अधिकारीहरू संघ सरकारकै चेन अफ कमान्डको निर्देशनमा परिचालित हुन्छन् ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले संविधानअनुसार संघीय कानुन नआएसम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बताए । संविधानको धारा २६३ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानको त्यही धारालाई उल्लेख गर्दै सचिव राईले भने, ‘आवश्यक संघीय कानुन नबनिसकेकाले प्रदेश प्रहरी ऐनकै भरमा प्रहरी परिचालन सम्भव छैन ।’

संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुन:संरचनाबारे लामो अध्ययन गरेर समितिले त्यसको प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, सरकारले अझै संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक संसद्मा लगेको छैन । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रहरी प्रशासनबिना प्रदेश सरकार पूर्ण हुन नसक्ने भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले अग्रसरता लिएको बताए । ‘प्रदेश सरकार गठन भएयता आठ महिना कुर्‍यौं, विधेयकलाई प्रदेशसभामा पठाएर पनि पाँच महिना कुर्‍यौं,’ उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा चुलिएको छ तर संघ सरकारको रवैयाका कारण प्रदेश चलायमान हुन सकिरहेको छैन । अब कति कुर्ने भनेरै ऐन ल्याइएको हो । अब यसको कार्यान्वयनमा लाग्छौं ।’

शान्ति सुरक्षाको विषय प्रदेशको एकल अधिकारभित्र रहेकाले त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक ठानिएको उनले बताए । उनले संघ सरकारसँग समन्वय गरेरै अगाडि बढ्न आतुर रहेकाले संघबाट त्यहीअनुसार व्यवहार अपेक्षा गरेको बताए । संघीय कानुन आएपछि बाझिएका विषय खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर कुन सरकारले पहिले कानुन बनाउने भन्ने कतै नलेखिएकाले संघीयताको व्यवस्थापनका लागि धमाधम अन्य कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको उनले जनाए ।

संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय कानुन निर्माणमा गरिएको ढिलाइप्रति सबै प्रदेश सरकार असन्तुष्ट छन् । प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशमा संघमा सत्तासीन नेकपाकै सरकार छ । गत महिना गण्डकी प्रदेशको अगुवाइमा गरिएको मुख्यमन्त्री भेलाप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रादेशिक सरकार हच्किएका छन् । अन्य प्रदेशले पनि प्रहरी ऐनको विधेयक तयार पारिसकेका छन् । तर, उनीहरूले संसद्मा पेस गरिसकेका छैनन् ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी लिने प्रहरीजस्तो संवेदनशील संगठनका विषयमा दुई तहबीच असमझदारी बढाउन नहुने बताउँछन् । संवैधानिक तथा कार्यगत असमझदारीले प्रहरी संगठनलाई ‘फंक्सन’ गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्ने भन्दै उनले त्यस्ता असमझदारी यथाशीघ्र हटाउन सुझाए । प्रहरी पुन:संरचनाबारे राना नेतृत्वको समितिले नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संविधानले तीन तहको सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा आधारित हुने भनेकाले पारित प्रहरी ऐनमा त्यसका लागि प्रशस्तै ठाउँ रहेको बताए । ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि सार्वभौम प्रदेशसभाले आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ, त्यहीअनुसार प्रहरी ऐन ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई संघ र प्रदेशबीचको द्वन्द्वका रूपमा बुझिदिनुहुन्न ।’