संक्रमणकालीन न्याय निकास कहिले ?

‘हामीले काम गर्न सकेनौं,’ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी आयुक्त मञ्चला झा भन्छिन्, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोग असमर्थ हुन पुग्यो भन्दा मलाई दु:ख लागेको छ ।’ सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि बजेट निकासा नगर्दा अढाई महिनासम्म तलब खान नपाएको गुनासो झाको छ । ‘तीन महिनापछि घटस्थापनाका दिन हामीलाई सरकारले सचिव दियो, दुई साता भयो बजेट निकासा भएको,’ उनी भन्छिन्, ‘ऐन, कर्मचारी, बजेट इत्यादि
समस्या त छँदै थियो, हाम्रै सुस्तताले पनि काम गर्न सकिएन ।’

यस वर्ष सरकारले मेलमिलाप आयोगलाई १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यो हालै मात्र निकासा भएको उनले बताइन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई दुई वर्षभित्र टुंगो लगाउन भनेर २०७१ माघ अन्तिम साता गठन भएका यी दुई आयोगको दोस्रो पटक थप भएको एक वर्षे कार्यकाल आठ महिना बितिसक्दा पनि एउटै घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीमाथि कारबाही सिफारिस हुन सकेको छैन । आयोगले भनेजस्तो ऐन नहुँदा समस्या हुन गएको जवाफ दिँदै आएको छ । सरकारले भने ऐन बन्ने प्रक्रिया चलिरहेकै जनाउँदै आएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गरेर देउवा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसअनुसार गत माघ २६ गते दुई आयोगको कार्यकाल एक वर्षका लागि थप भएको थियो, जसलाई निर्वाचित संसदको बजेट अधिवेशनले अनुमोदन गरेको थियो । ऐनको म्याद थपिए पनि कार्यादेशमा उही भएकाले दुवै आयोगको माग र सर्वाेच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको छ । तर त्यो पेस नहुँदै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य भइसकेको छ । ‘दसैंलगत्तै मस्यौदालाई हामी सातै प्रदेशमा पीडितमाझ छलफलका लागि लैजान्छौं,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा हालै मेलमिलाप आयोगको सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका रमेश ढकालले भने, ‘सरोकारवाला सबैसँगको छलफलपछि त्यसलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्छौं ।’

बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले ऐनमा ढिलाइ हुँदा काम गर्न बाधा भएको बताए । ‘दसैं, तिहार र छठजस्ता पर्व र अन्य बिदाले गर्दा अब हामीसँग काम गर्ने समय दुई महिना मात्र बाँकी छ, त्यो अवधिभित्र ऐन नआए आयोग विघटन हुन्छ,’ मल्लिक भन्छन्, ‘त्यो हुनु दु:खद हो । हामी विघटन हुनुअघि हालसम्म भए/गरेका अनुसन्धानको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भनी निर्णय भएका २५१२ मध्ये १५१४ उजुरीमा छानबिन भइसकेको छ । बाँकी उजुरीमा पनि पुस अन्तिम सातातिर सक्ने गरी काम गर्नेे योजना भएको उनले सुनाए । बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने ऐन नभएको भन्दै आयोगले एउटै आरोपीसँग बयान लिन सकेको छैन ।

पीडितलाई यही कुरामा चित्त बुझेको छैन । ‘उजुरीमा पीडक भनी पोलिएको व्यक्तिसँग सोधपुछसमेत नगरी कसरी अनुसन्धान हुन्छ ?’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘ऐन छैन भनेर आयोगले जिम्मेवारी पन्छाइरहेको छ, सरकारले चाहिँ ऐन बनाउँला भनेर टारेको टार्‍यै छ । यो सबै हामीलाई न्याय नदिने खेल हो ।’ दुई आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै यसको पुन:संरचनासहित ऐन ल्याउनुपर्ने पीडितको माग छ ।