आफैं कर्मचारी राख्ने प्रदेश २ को तयारी

तर केन्द्रले सहमति नदिँदै प्रदेश–२ ले करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेको छ । संघीय कानुन नआउँदै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐन ल्याएको प्रदेश २ एकपछि अर्को कानुन ल्याउने तयारीमा देखिन्छ ।

संविधानका विभिन्न धारामा प्रदेशले प्रयोग गर्ने अधिकार पनि संघीय कानुनले तोकेबमोजिम हुने भनिएकाले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि दर्जनौं विषयमा संघीय कानुन आवश्यक छ । प्रदेश प्रहरी, निजामती सेवा, विद्युत, सिंचाइ, खानेपानी, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, प्रदेश लोकसेवा, वन, खानी तथा भूमि व्यवस्थापन लगायत विषयमा संघीय कानुन नभई प्रदेशले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि केन्द्रबाट संघीय र प्रादेशिक निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बन्नुपर्छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले केन्द्रले कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आएको बताए । संघीय कानुन नबनेसम्म प्रदेशले कानुन बनाउन नसक्ने संविधानमा कतै नलेखिएको दाबी गर्दै उनले सार्वभौम प्रदेशसभाले आवश्यकताअनुसार कानुनहरू बनाउँदै जाने जनाए । ‘कति कुर्ने, केन्द्रको मुख कति ताक्ने ? संघीय कानुनसँग बाझिए स्वत: खारेज हुने अवस्था आएपछि त्यति बेला फरक निर्णय गरौंला,’ उनले भने, ‘अब आफ्नै कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेशका कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारीमा छौं ।’

अधिकृतस्तर र त्यसभन्दा माथिका ९ सय ९१ कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत भएकामा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा ३० जना अधिकृत मात्र पाएको यादवले उल्लेख गरे । अधिकृतभन्दा मुनिका कर्मचारी पनि अत्यन्तै न्यून छन् । प्रदेशको विकास बजेट एक प्रतिशत हाराहारी पनि खर्च हुन सकेको छैन । कर्मचारी अभावमा अन्य प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर छ ।

संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको वा पठाएका कर्मचारी हाजिर नभएर रिक्त रहेका स्थानमा प्रदेश २ ले ६ महिनाका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको हो । प्रदेशसभामा रहेको करार कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक पारित भएर आएपछि भर्ना गरिने मन्त्री यादवले बताए ।

कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता, मुख्य मन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ सचिव, प्रमुख सचिवले तोकेको कुनै मन्त्रालयको एकजना सचिव तथा कुनै कार्यालयको एकजना उपसचिव सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिलाई रिक्त पदसंख्या यकिन र त्यसका लागि कर्मचारी छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिसको अधिकार दिन खोजिएको छ ।

प्रदेश कानुनमन्त्री यादवले सार्वजनिक प्रशासन र सेवाप्रवाह सहज बनाउन कर्मचारी भर्ना आवश्यक भइसकेको बताए । ‘जनअपेक्षा ठूलो छ, अर्कोतिर भएको विकास बजेट पनि थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश संघ सरकारको शाखा होइन । आफैंमा सरकार हो । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार आफैं अग्रसर हुन्छ ।’ उनले विकासका कामलाई असारसम्म नपुर्‍याउने गरी लक्ष्य लिएर काम गर्नुपर्ने योजना रहेकाले पनि तत्कालै कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए ।