सबै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रस्ताव

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको नयाँ संरचना तथा त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको खाका तयार पारेको हो । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजक रहेको संघीय व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको मस्यौदामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई अझ सर्वसुलभ बनाउन प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लामा रहने गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य शाखा कार्यालयको प्रस्ताव गरिएको हो ।

सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा तालीम केन्द्र, स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि व्यवस्थापन केन्द्र र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रहने व्यवस्था गरिएको छ । ती निकायमा ११औँ तहको दरबन्दी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले गत भदौ २८ गते प्रमुख विशेषज्ञ डा प्याकुरेलको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरेका थिए ।

प्रमुख विशेषज्ञ डा प्याकुरेलले भने, 'नयाँ संरचनामा देखिएका केही प्राविधिक समस्यालाई सम्बोधन गरी दरवन्दीका लागि पनि मस्यौदा तयार पारिएको हो ।' मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको संघीयता कार्यान्वयनका लागि नयाँ संरचना साउन १ गतेदेखि लागू गरेको थियो । सो मस्यौदा बमोजिम अव सातवटै प्रदेश अन्तर्गत ७७ वटै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालय रहनेछन् । संघीय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघको संरचना तथा दरवन्दी पुनरावलोकन समेत गरेको छ ।

यसअघि बनाइएको संरचनामा सातवटा प्रदेशमा ३५ वटा मात्र प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय रहने व्यवस्था थियो । उक्त प्रावधानमा कर्मचारीबाट व्यापक गुनासो आउनाका साथै मन्त्रालयले समेत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउन कठिन महशुस गरी सबै जिल्लामा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रावधान अघि सारेको हो । तयार पारेको नयाँ संरचनाको खाका कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्य सेवाका सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने संयोजक डा प्याकुरेलले दाबी गरे । स्वास्थ्य सेवातर्फका ११ औं तहका १३, ९ र १० ‌औं तहका ३२, सातौँ तहका करिब ४०० कर्मचारी जिम्मेवारीबिहीन रहेका बताइको छ ।

यसअघि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका एक हजार ३५६ स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी विभिन्न स्थानीय तहमा मिलान भएका थिए । अझै पनि कयौँ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवामा दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न समस्या परिरहेको छ ।