नेकपा सचिवालय बैठक: नेताहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप

बालुवाटारमा सोमबार बसेको सचिवालय बैठकमा यही विषयमाथि नेताहरूबीच आरोप/प्रत्यारोपसमेत चलेको थियो । ‘यसअघिको सचिवालय बैठकको निर्णयप्रति नेता नेपालले असहमति जनाउँदै प्रस्तुत गरेको पत्रलाई आजको बैठकमा गम्भीर छलफल भयो,’ बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘छलफलपश्चात् नेपालले राखेको र त्यस सन्दर्भमा अरू नेताले उठाएका विधि, पद्धतिलगायत विषयलाई आगामी दिनमा गम्भीर ध्यान दिँदै अघि बढ्ने गरी प्रदेश समिति गठनसम्बन्धी यसअघिको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरियो ।’

श्रेष्ठले यसअघिको सचिवालय बैठकको निर्णय अब परिवर्तन नहुने उल्लेख गर्दै भने, ‘पार्टीमा विधि, पद्धति र अन्तर्वस्तुबारे भने ध्यान दिँदै अघि बढ्ने सहमति बनेको छ ।’ आफू अफ्रिका भ्रमणमा छँदा पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले एकलौटी ढंगबाट प्रदेश समितिमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकेको भन्दै विदेशबाट फर्केलगत्तै नेता नेपालले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसै विषयलाई लिएर उनले आफू निकटहरूको स्थायी समिति बैठक बोलाएर छलफल गरेका थिए । प्रदेश समितिमा जिम्मेवारी दिने निकाय सचिवालय नभएर स्थायी समिति भएको नेता नेपालको भनाइ छ ।

सचिवालयले प्रस्ताव तयार गरेर स्थायी समितिमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि अध्यक्षद्वयले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै उनले निर्णय सच्याउन माग राख्दै आएका थिए । उनको मुख्य असन्तुष्टि ओलीले आफू निकटस्थलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको भन्ने थियो । प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई प्रदेश इन्चार्ज दिने निर्णयप्रति नेता नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । उनले बैठकमा एक पद एक जिम्मेवारीको मुद्दा उठाएका थिए ।

पार्टीका जिम्मेवार हरेक निकायमा यही मापदण्ड लागू हुनुपर्ने भन्दै सचिवालय बैठकमा नेपालले प्रदेश समिति गठनप्रति तीव्र असन्तुष्टि पोखेको स्रोतले बतायो । नेपालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको पार्टी र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । संसदबाटै सरकारको आलोचना गरेकामा ओली पनि नेपालप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए । ओली अमेरिका रहेका बेला नेपालले ‘देशै डुब्न लागेको’ भन्दै सरकारको प्रभावकारितामाथि तीव्र असन्तुष्टि जनाएको बारे आइतबार लामो छलफल चलेको थियो । केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट, विभाग गठन र पोलिटब्युरो सदस्य छनोटबारे समेत छलफल भए पनि टुंगो लागेन । तल्ला कमिटीहरूको एकीकरणबारे बिहान दुई अध्यक्षबीच छलफल भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको स्रोतले बतायो ।

स्थायी समिति बैठकअगावै नेताहरूको जिम्मेवारी, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको एकीकरण गर्नेबारे मोटामोटी सहमति गरी समितिमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि सचिवालय बैठक मंगलबार पनि बस्नेछ । स्थायी समिति बैठक कात्तिक १२ र १३ गतेका लागि डाकिएको छ । ‘प्रदेश समितिको क्षमता, जिल्ला कमिटी र जनवर्गीय कमिटीहरूको एकीकरण र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा निश्चित भइसकेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यी सबै एजेन्डा आगामी सविचालय बैठकमा छलफल हुनेछन् ।’

बैठकले प्रवक्ताबाट श्रेष्ठले दिएको राजीनामा अस्वीकृत गरेको छ । डा. गोविन्द केसीको अनशनलगायत सरकार सञ्चालनका कतिपय विषयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग नीतिगत असहमति जनाउँदै उनले प्रवक्ताबाट दिएको राजीनामाबारे लामो समयदेखि पार्टी मौन रहँदै आएको थियो ।