भारतसँग सन्धि संशोधन प्रस्ताव : समुद्रसँग छोटिँदै दूरी

मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावनालाई पूर्णता दिने काम दसैं बिदापछि कार्यालय खुलेसँगै पुन: अघि बढेको छ । ‘अब हामी छिट्टै संशोधनको अवधारणापत्र भारतीय पक्षलाई पठाउनेछौं, के कस्ता संशोधन राख्ने भन्नेबारे करिब–करिब सहमति भइसकेको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले भने, ‘संशोधित सन्धिले हामीलाई भारतमा निर्मित जल संरचनामार्फत सामान ढुवानी गर्ने बाटो खुला गर्नेछ ।’

भारतले कलकत्तादेखि बनारससम्म २५ सय मेट्रिक टनसम्म भारवहन क्षमताका मालवाहक जहाज चल्ने जलमार्ग विकासलाई तीव्रता दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला गत अप्रिल ७ मा उक्त संरचना नेपाललाई पनि प्रयोग गर्न दिने गरी नयाँ कनेक्टिभिटीमा समझदारी भएको थियो । त्यसलाई मूर्त रूप दिन दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त अध्ययन टोली बनाइएको छ । टोलीको जुलाई १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको पहिलो बैठकले नेपाललाई जलमार्गसँग जोड्न सन्धि संशोधनको निर्णय गरेको थियो ।

‘यो निर्णय कार्यान्वयनपछि नेपालको पारवहन तथा व्यापार क्षमतामा आमूल परिवर्तन आउनेछ,’ अध्ययन टोलीको नेपालतर्फका संयोजक जल तथा शक्ति आयोगका सहसचिव माधव बेल्वासेले भने, ‘नेपालले प्रयोग गर्दै आएको कलकत्ता बन्दरगाहसम्मको ७ सय किमि दूरी चार गुणाभन्दा बढी छोटिने भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ ।’

पछिल्लो समय जल यातायातमा महत्त्वसाथ लगानी गर्दै आएको भारतले सन् २०१४ यता १ सय ११ वटा नदी जोडेर अन्तरदेशीय जलमार्ग विकासमा १ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
कलकत्तादेखि बनारससम्म जलमार्गका बीचबीचमा सामान ओराल्ने र चढाउने टर्मिनल बनिरहेका छन् । गत महिना नेपाली टोली जल यातायात विकासका पूर्वाधार अध्ययन गर्न भारत गएको थियो ।

‘झारखण्डको साहेबगन्ज र विहारको कालुघाटमा निर्माण हुने टर्मिनल नेपालका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन् किनभने यसको प्रयोग हामीले साह्रै कम दूरीमा गर्न सक्छौं,’ बेल्वासेले भने, ‘साहेबगन्जको टर्मिनलमा २०१९ को जुलाईमा पानीजहाज ल्याइसक्ने भारतको लक्ष्य छ, त्यसैअनुसार काम पनि भइरहेको रहेछ, नेपालले यो सुविधा लिन छिटोभन्दा छिटो वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि संशोधन गर्न‘पर्छ ।’

साहेबगन्ज विराटनगरबाट १५० किमि मात्रै टाढा भएकाले अबको आठ महिनापछि नै कलकत्ताको विकल्प तयार हुने उनले बताए । त्यसको अर्काे वर्ष तयार हुने कालुघाट टर्मिनल पनि वीरगन्जबाट १ सय ८० किमि मात्रै छ ।

उक्त जलमार्ग नेपालको कोसी र गण्डकीसम्म जोड्ने भारतको केन्द्रीय योजनासमेत बनिसकेको छ । यसले नारायणी नदीसम्मै ६ सय मेट्रिक टनसम्मका जहाज चलाउने बाटो खुला गर्नेछ । ‘भारतीय अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण’ ले तय गरेको १ सय ११ वटा नदीको सूचीमा कोसी ५८ औं र गण्डकी ३७ औं नम्बरमा छ ।

‘यसले के देखाउँछ भने हाम्रा नदीसम्म आफ्नो जलमार्ग जोड्न भारत तयारै भइसक्यो,’ बेल्वासे भन्छन्, ‘कोसीमा यसको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिसक्यो, गण्डकीमा पनि अध्ययन गर्ने सहमति छ, यसका लागि भारतीय टोली छिट्टै आउँदै छ ।’

यही महिना भारतीय प्राविधिक टोली गण्डकीको अध्ययनमा आउने भनिए पनि नोभेम्बरमा प्रधानमन्त्री मोदीले बनारसको टर्मिनल उद्घाटन गर्ने तय भएकाले उनीहरू त्यसकै तयारीमा जुटेको बेल्वासेले बताए । नोभेम्बरमा नभ्याए पनि भारतीय टोली समय खेर नफाली अध्ययनमा आउने उनको भनाइ छ ।

बेल्वासेका अनुसार ६ सय मेट्रिक टनका जहाज चलाउन वर्षैभरि नदीमा पानीको गहिराइ १.८ मिटर हुनुपर्छ । कोसीमा १.५ मिटर र गण्डकीमा त्यसभन्दा बढी गहिराइ देखिएको छ । त्यस हिसाबले कोसीभन्दा गण्डकीमा जलमार्ग प्रयोगको सम्भावना बढी छ । बेल्वासेका अनुसार सन्धि संशोधनपछि नेपाललाई तीन विकल्प उपलब्ध हुनेछन् । ‘पहिलो भनेको नेपालले साहेबगन्ज र केही समयपछि कालुघाटबाट सिधै सामान ढुवानी गर्न पाउने हो ।

अर्काे, आफ्नै पानीजहाज चलाएर कलकत्ताबाट यी दुई टर्मिनलसम्म २५ सय मेट्रिक टनका जहाजमा सामान ल्याउने हो,’ बेल्वासेले भने, ‘तेस्रोचाहिँ, कोसी र गण्डकीमा पनि जल यातायात विकास गरी समुद्रसम्मको पहुँच मुलुकमै स्थापित गर्न‘ हो ।’ यसो हुन सके नेपालले बंगलादेशमा तत्काल ग्राभेल मात्रै १ खर्बको बेच्न सक्ने उनले बताए ।